राजनीतिक नियुक्ति : पात्र फेर्ने कि प्रवृत्ति ?

राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदासीन भएकाहरूलाई तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले आग्रह गर्ने तयारीको खबर छ । यो अस्वाभाविक होइन । तर, नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन मात्रै होइन, सांसदहरूको शपथ ग्रहणसमेत बाँकी रहेको अवस्थामा यस्ता समाचारहरू स्वाभाविक देखिँदैनन् । कतिपय राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकार परिवर्तन हुनासाथ स्वतः परिवर्तन हुने प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय नियुक्तिले नयाँ सरकारले चाहँदासम्म मात्रै निरन्तरता पाउँछन् । त्यसैले, यस्तो प्रकृतिको राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न सार्वजनिक आह्वान गरिरहनु आवश्यक छैन । यसैगरी, कतिपय राजनीतिक नियुक्तिहरू संविधान तथा कानुनले नै निर्दिष्ट गरेका हुन्छन् । यसरी नियुक्ति लिएकाहरूलाई कसरी फेरबदल गर्ने भन्ने कुरा संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । करिब–करिब दुईतिहाइ निकटको बहुमतको सरकार गठन गर्ने तयारीमा रहेका कारण रास्वपालाई संविधान तथा कानुनका धारा टेकेरै यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज वा परिवर्तन गर्ने सुविधा उपलब्ध छ । यति ठुलो ऐतिहासिक विजयका बाबजुद उत्सवसमेत नमनाएर शालीनता प्रदर्शन गरेका कारण निश्चय नै मुलुकको राजनीतिमा रास्वपाको साख बढेको छ । यो साखलाई कायम राख्ने प्रयास रास्वपाले गर्नै पर्छ । विगतमा सरकार सम्हाल्नेहरूको जस्तो प्रचारमुखी ‘स्टन्टबाजी’ नदोहोरियोस् भन्ने जनचाहनालाई रास्वपाले सम्मान गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नियुक्तिको मुद्दा नेपाली राजनीतिको पेचिलो प्रश्न हो भन्ने विषयमा दुई मत छैन । कुनै पनि हालतमा यो मुद्दाको छिनोफानो हुनुपर्छ । अब बन्न गइरहेको सरकारले समेत यो मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकेन भने अरू कसैले पनि सक्दैन । तर, यो मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बहस गर्ने उचित समय कुन हो भन्ने हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका देशमा कतिपय पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुनु स्वाभाविकै हो । किनकि, राजनीतिक दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धता वा घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जान्छन् । निर्वाचन जितेर सरकारमा आएपछि आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नु दलहरूको प्रमुख दायित्वभित्रै पर्छ । यसैकारण, संविधान र कानुनले सरकारलाई केही विशिष्ट पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रावधान राखेको हुन्छ । खासमा प्रायः राजनीतिक नियुक्तिहरू म्यादी प्रकृतिका हुन्छन् । सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू पनि परिवर्तन हुने परिपाटी रहिआएको छ । तर, कतिपय अनावश्यक निकायमा समेत दलीय आस्थाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र यस्ता नियुक्ति पाउनेहरू ४ देखि ६ वर्षसम्म स्थायी रूपमै रहन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु यस्तै प्रकृतिको कार्य हो । वास्तवमा, हाम्रा कतिपय संस्थाहरू राज्यका लागि कामयावी हुनुको सट्टा बोझ सावित हुनुको मुख्य कारण पनि यस्तै स्वार्थप्रेरित राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन् । राजनीतिक नियुक्ति आफैँमा खराब विषय भने होइन, तर नियुक्तिका नाममा सम्बन्धित संस्थाको उपादेयता र मर्मसमेत नबुझेको व्यक्तिलाई भर्ती गरिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । राजनीतिक नियुक्तिमा सम्बन्धित विषयवस्तुको विज्ञ तथा क्षमतावान् व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा कस्तो सकारात्मक नतिजा आउँछ भन्ने उदाहरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुन् । त्यसैले, सबै प्रकारका राजनीतिक नियुक्ति हेरफेर गर्न हतारिनुभन्दा पनि कार्यक्षमताको निश्चित मापदण्ड बनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले आफ्नो पार्टीले चुनावमा जाँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिबद्धतालाई टेकेर नै राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा कुरा उठाएका हुन् । रास्वपाले यो मुद्दा घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उठाएको छ । तर, संविधान र कानुनका प्रावधानलाई टेकेर समयावधिसमेत किटान गरी भएका राजनीतिक नियुक्ति हेरफेरका लागि विगतका नजिरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बर्खास्त गर्ने तर बर्खास्तीमा पर्नेहरू अदालतबाट पुनर्वहाली हुने गरेका कतिपय नजीरहरू अध्ययन नगरी हचुवाका आधारमा निर्णय गरिनुहुन्न । क्षमता र कार्यकुशलताभन्दा पनि दलीय आबद्धता तथा चन्दाका आधारमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू मुलुकका लागि अभिशाप हुन् ।

यसरी राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नु र त्यतिले नपुगे अन्य कानुनी उपाय अवलम्बन गरिनु राजनीतिमा अनुचित हुँदैन । तर, पुराना ‘झोले’ कार्यकर्ताहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सरकारले पनि आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने हो कि भन्ने संशय नागरिक स्तरमा उत्तिकै छ । भरखरै प्रकृति संरक्षण कोषमा गरेको नियुक्तिले नयाँ भन्नेहरूले पनि मौका पाउँदा पुरानाले जस्तै गर्ने रहेछन् भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसैले, अब राजनीतिक नियुक्तिमा अयोग्य कार्यकर्ता र चन्दादाताहरू पर्दैनन्, बरु ‘मेरिट’ (योग्यता) को आधारलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने बलियो सन्देश दिनुपर्छ । सरकार परिवर्तनपछि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन हुने राजनीतिक नियुक्तिका पद परिपूर्ति गर्दा नयाँ सरकारले योग्यतालाई आधार बनायो भने अन्य प्रकारका नियुक्तिमा पनि योग्य व्यक्तिलाई लैजाने मार्गप्रशस्त गर्न जनता स्वयंले आवाज उठाउनेछन् । नेताहरू बोल्नै पर्दैन, केवल विधि बनाइदिए पुग्छ । रिक्त ठाउँमा योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरू नियुक्त गरिदिए पुग्छ ।