संसद्मा शक्ति सन्तुलन र रास्वपाको अग्निपरीक्षा

भर्खर सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले सत्ता पक्षलाई इतिहासकै सबैभन्दा बलियो र प्रतिपक्षलाई सबैभन्दा कमजोर देखाएको छ । त्यसैले अबको संसद्मा शक्ति सन्तुलन के–कसरी अघि बढ्ला ? भन्ने सर्वत्र चासो देखिनु स्वाभाविकै हो । संसद्भित्र सत्ता पक्षको संख्या बढी हुनु बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अनिवार्य सर्त हो । सत्ता पक्ष संसद्मा सधैँ बलियो हुन्छ, र हुनु पनि पर्छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका विधिहरू संसद्बाट सजिलै अनुमोदन होऊन् भनेरै बहुमतको सत्ता पक्ष र अल्पमतको प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको हो ।

अल्पमत भएका कारण प्रतिपक्षको आवाज निर्णायकभन्दा पनि खबरदारीमा केन्द्रित हुने गर्छ । प्रतिपक्ष संख्यात्मक रूपमा जति बलियो भयो, उसको खबरदारी पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ । तर यसपटक प्रतिपक्षको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा निकै कमजोर देखिएका कारण सरकारमाथि खबरदारी पुग्दैन कि ? वा सरकार थप निरंकुश बन्छ कि ? भन्ने आशंका गरिनु स्वाभाविकै हो । किनकि संसद्को पूर्ण बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले सरकारका काम कारबाहीको आलोचना गर्ने सम्भावना हुँदैन ।

२७५ सांसदमध्ये १८२ जनाले सरकारको पक्षमा बोल्दै गर्दा जम्मा ९३ जना प्रतिपक्षीको आवाज कमजोर देखिनु स्वाभाविकै हुन्छ । त्यसो त सरकारका काम कारबाहीको निगरानी राख्ने मुख्य दायित्व प्रतिपक्षका सांसदहरूको हो । त्यसैले प्रतिपक्षका सांसदहरूको संख्या जति बढी भयो, निगरानी पनि त्यति नै बढी हुन्छ, सरकारका कामकारबाहीको सूचना पनि त्यति नै धेरै आउँछ । तर संख्या कम हुँदा निगरानी पनि कमजोर हुन्छ र सूचना संकलन पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले करिब दुई–तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार बन्दै गरेकोमा जनतामा आशा जाग्दै गर्दा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुन गई सरकारमाथि खबरदारी नपुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।

संसद्को भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी र रचनात्मक बनाउने भन्ने मामिलामा करिब दुई–तिहाइ बहुमतका साथ सरकार गठन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिका सर्वोपरि देखिन्छ । किनकि सभामुख तथा उपसभामुखको चयन रास्वपाले नै गर्ने हो । संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूलाई के–कति भूमिका दिने भन्ने कुरा सभामुखको विवेकमा पनि निर्भर गर्छ । ‘प्रतिपक्षका लागि भूमिका निर्वाह गर्न संसद्बाहेक अर्को ठाउँ हुँदैन, संसद्मा खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्न नपाए सडकमा जानु प्रतिपक्षको संवैधानिक अधिकार हो’ भन्ने यथार्थ बुझेको व्यक्तिलाई रास्वपाले सभामुखका रूपमा अघि सार्न सक्यो भने धेरै आशंका स्वतः निवारण हुन्छन् ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि बनेको २०४८ सालको संसद्का सभामुख दमननाथ ढुंगानाको भूमिकालाई तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरूले प्रशंसा गरेको इतिहासबाट रास्वपाले पाठ सिक्ने अपेक्षा सभापति रवि लामिछानेको गत बुधबारको अभिव्यक्तिपछि गरिनु स्वाभाविकै हो । समुन्नत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा प्रतिपक्षको सांसदलाई उपसभामुखका रूपमा अघि सार्ने प्रचलन छ ।

हाम्रो देशको संविधानको मर्म पनि यही हो । तर अहिलेसम्म पुराना दलहरूले यो मर्मको अभ्यासलाई घृणित बनाएका छन् । यो घृणित अभ्यासलाई रास्वपाले अवसर ठान्दै निरन्तरता दिन्छ वा ठुलो छाती देखाउँछ भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ । त्यसो त प्रतिपक्षले स्वतः पाउने गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदमा पनि अनेक बहानामा सत्ता पक्षकै सांसदलाई छिराउने घृणित अभ्यास अब दोहोरिएन भने त्यसको जस पाउने भनेको पनि रास्वपाले नै हो । तर सभापति लामिछानेको भनाइ र गराइमा के–कति एकरूपता देखिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मामिलामा संख्यात्मक गणित महत्वपूर्ण भए पनि सबैथोक भने होइन । खबरदारीका लागि एउटै सांसद काफी हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा प्रदीप गिरि, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, नारायणमान बिजुक्छे, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका कैयौँ सांसदहरूले सिद्ध गरिसकेका उदाहरण छन् । सरकारका कामकारबाहीका सूचना मिहिनेत गरेर तथ्यपरक रूपमा संकलन गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने प्रतिपक्षी दलका ९३ जना सांसद काफी हुन्छन् । तर ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने भूमिकामा मात्रै सीमित रहने हो भने बहुमतको नजिकको संख्या रहे पनि खासै अर्थ हुँदैन ।

जसरी बहुमत प्राप्त रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूलाई शपथ ग्रहणअगावै अभिमुखीकरण तालिम दियो, त्यसरी नै आफ्ना सांसदहरूलाई बेला–मौकामा यस्तै तालिम दिएर धारिलो बनाउन प्रतिपक्षी दलहरू नचुकून् । किनकि यसपटक प्रतिपक्षी ९३ सांसदमध्ये पनि धेरैजसो नयाँ छन् भन्ने हेक्का प्रतिपक्षी दलहरूले राखून् । संसद्को बैठकका कामकारबाही पारदर्शी हुने भएकोले जनताले हरहमेशा हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सरकारलाई खबरदारी गर्ने नाममा विरोधका लागि विरोध नभएर रचनात्मक आलोचनामा केन्द्रित हुनु प्रतिपक्षीहरूको हितमा छ र मुलुकको पनि हितमा छ । यसैगरी जननिर्वाचित सांसदहरूलाई सत्ता पक्षले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न अंकुश लगाएको सन्देश जनतामा नजाओस् भन्नेतर्फ रास्वपा हरहमेशा चनाखो बनोस् ।