काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धको असर नेपाली अर्थतन्त्र र जनजीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेको छ । इरान र अमेरिका–इजरायलबीच युद्धको असर विश्वव्यापी हुँदै नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको हो । उक्त युद्धको असर कुनै एक क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र तथा अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ । विश्व ऊर्जा प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग, औद्योगिक उत्पादन र समग्र आर्थिक स्थिरतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेसँगै नेपालमा पनि प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको हो । युद्धमा ऊर्जा पूर्वाधारमाथि भइरहेको प्रत्यक्ष आक्रमण र विश्वको ठुलो हिस्सा कच्चा तेल र ग्यास अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित हुँदा विश्वव्यापी असर चुलिँदै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ३५ प्रतिशतले बढेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेपछि नेपाल आयल निगमले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ । झन् खाना पकाउने एलपी ग्यास पाउनै मुस्किल छ । सरकारले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्न उद्योगहरूलाई निर्देशन दिए पनि चाहिएजति ग्यास नै पाइँदैन । यसका साथै खाने तेललगायत अन्य खाद्यान्नमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले आउने हप्ताहरूमा मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि) अझै बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा भाडा समायोजन गर्न दबाब
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढ्ने देखिन्छ । जसको असर उद्योग धन्दादेखि खाद्यान्न आयात, पर्यटन, विकास निर्माणलगायत सबै क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले मूल्यवृद्धि गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै निगमभित्रको आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण गर्न, पेट्रोलियम खपत व्यवस्थापन गर्न तथा वैज्ञानिक विधि अपनाएर सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर यातायात व्यवसायमा पर्ने जनाएको छ । महासंघले डिजलको मूल्य बढेसँगै वैज्ञानिक विधिअनुसार ट्रक भाडादर स्वचालित रूपमा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइँदा ट्रक व्यवसायीलाई पुरानै भाडादरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
युरिया मलको मूल्य बढ्यो
मध्यपूर्व द्वन्द्व र त्यसको कारण होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा २ सातामै ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अहिले युरियाको मूल्य प्रतिटन ६५० र डिएपी ७७५ डलरसम्म पुगेको छ । यही गतिमा मूल्य बढे नेपालले वार्षिक ३ लाख टन पनि किन्न नसक्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या
मध्यपूर्व युद्धका कारण नेपालका उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावसँगै उपलब्ध कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा वनस्पति तेल र प्लास्टिक दानाको मूल्यमा ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा नेपाली उद्योगहरू समस्यामा परेको छ । त्यस्तै, नेपालको निर्यात तथ्यांकमा पछिल्लो समय ठुलो हिस्सा ओगटेको भटमास र सूर्यमुखी तेलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात पनि घटेको छ ।
पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित
मध्यपूर्वको आकाश असुरक्षित भएपछि काठमाडौँबाट दुबई, दोहा र अबुधाबी जाने उडानहरू प्रभावित भएका छन् । धेरै विमानले लामो रुट प्रयोग गर्नुपर्दा उडान समय र खर्च दुवै बढेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई भाडामा वृद्धि भएको छ, जसले पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी संकटमा
खाडी मुलुकहरूमा करिब १८ लाख नेपाली कार्यरत छन् । युद्धका कारण नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा मुख्य चासो बनेको छ । खाडी देशहरूमा उद्योगधन्दा तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा नेपाली श्रमिकहरूले काम गर्न पाएका छैनन् । जसको सीधा असर नेपाली अर्थतन्त्रमा अहम् भूमिका रहेको रेमिट्यान्समा पर्ने देखिन्छ । कुल रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउने भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठुलो धक्का पुग्न सक्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । सरकारले मध्यपूर्वका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका लागि वैदेशिक रोजगारीको श्रमस्वीकृति हाललाई स्थगित गरेको छ । जसले नेपालमा बेरोजगारी बढ्ने देखिन्छ ।
०००
बालेन सरकारले सुरुमै भोग्नेछ स्रोतको दबाब
निर्वाचन सम्पन्न भई नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुन लागेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि भएको चुनावबाट आउने नयाँ सरकारलाई आगामी दिनमा मुख्य समस्या नै स्रोत जुटाउन पर्नेछ । मध्यपूर्व संकटबाट उत्पन्न गम्भीर अवस्था, आन्तरिक कारण (जेनजी आनदोलनपछिको पुननिर्माण), जनताका अनेकन अपेक्षाले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नयाँ सरकारलाई निकै कठिन हुने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । मध्यपूर्व संकट लम्बिए एकातिर अर्थतन्त्रमा संकटको जोखिम देखिन्छ भने अर्कातर्फ १८ लाख नेपालीको उद्धार र व्यवस्थापनको चुनौती नयाँ सरकारले सामना गर्नुपर्नेछ । समग्र अर्थतन्त्रमा संकट आउँदा आममानिसको दैनिकी तथा जीवनयापनमै ठुलो संकट पैदा हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
मध्यपूर्व संकट लम्बिए नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा रहेको रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ । मध्यपूर्वका देशहरूबाट आउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुँदा रेमिट्यान्समै आश्रित परिवारसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । साथै बेरोजगारी बढ्ने विज्ञहरूको धारणा छ । मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले पर्यटन र व्यापार चक्रलाईसमेत असर गर्ने देखिन्छ । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल आन्तरिक समस्यासँगै मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुने बाह्य संकटको समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमै ठुलो चुनौती र समस्यामा रहेकै बेला बाह्य समस्याले थप चुनौती देखिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्र, बजेट, उद्योग–व्यवसाय पनि लगानी विश्वास नभएको, युवाहरूमा निराशालगायत प्रतिकूलता र चुनौती भएको स्थितिमा जनताले एउटा ठुलो अपेक्षा र विश्वासका साथ मत दिएका छन् । जसका कारण बलियो सरकार बन्ने भएको छ । बलियो सरकारले आन्तरिक समस्या र चुनौतीको डटेर सामाना गर्नुपर्नेछ ।’ डा. खनालका अनुसार बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा निम्तिएको इन्धन अभाव, उत्पादन, रोजगारी, विकास निर्माण र उपभोक्तामा परेको चर्को मूल्यवृद्धिको समस्या तथा उद्योग–व्यवसायमा परेको नकारात्मक समस्यासँग आउने सरकारले सामाना गर्नुपर्नेछ । मूल्यवृद्धि केही हदसम्म कम गर्न तथा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिर्न नदिन सरकारले छोटो समयका लागि इन्धनमा लगाइएका विभिन्न खालका करहरू हटाउन सक्ने र उद्योगधन्दाहरूलाई विभिन्न राहत दिन सक्ने खनालले बताए । जसका कारण सरकारलाई स्रोतको दबाब पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया