काठमाडौँ । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, निजी प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत भवन, सवारीसाधन र अन्य भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको विवरणसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनव्र्यवस्थाका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ तथा सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको आयोगले जनाएको छ । यसमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारको २९ अर्ब ६७ करोड २ लाख, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र स्थानीय तहको ९ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ ।
पुनर्निर्माणका लागि योजना आयोगले चालु आव र आगामी २ आवमा सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक बजेटको अनुमानसमेत प्रस्तुत गरेको छ । तीनै तहका सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । उक्त रकममध्ये नेपाल सरकारका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, प्रदेश सरकारका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जसमा कुल रकममध्ये भवन मर्मत र पुनर्निर्माणमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन खरिदका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख र अन्य सम्पत्तिको प्राप्ति गर्न १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
०००
संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूका लागि साढे २४ अर्ब आवश्यक
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि चालु आवमा संघीय सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूलाई ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । आगामी २ आवमा १० अर्ब १८ करोडका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ । यसरी संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूका लागि मात्र २४ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ । संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको भवन संरचनामा भएको सामान्य क्षतिको मर्मतसम्भार तथा पूर्ण क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण पूर्वतयारीका लागि अनुमानित खर्च ८० करोड ४२ लाख रुपैयाँ आव २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटबाट रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसबाट अपुग भएको हकमा पुनर्निर्माण कोषमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।
दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सवारीसाधन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा रहेका मौजुदा सवारीसाधनबाट व्यवस्थापन गर्ने तथा अन्य सम्पत्तिको हकमा पनि सरकारी निकायमा उपलब्ध साधनहरूबाट काम गर्ने भनिएको छ । यसका साथै, सवारीसाधन र भवनहरूको अनिवार्य बिमा गर्ने र त्यसका लागि स्वामित्व भएको तत्तत् निकायबाट बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । आगामी २ वर्षमा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँका बजेट सुनिश्चितता गर्ने तथा निकायगत बजेट उपलब्ध गराउँदा क्षतिको तथ्यांकलाई आधार मान्नुपर्ने आयोगले भनेको छ ।
०००
प्रदेश सरकारका लागि साढे ३ अर्ब आवश्यक
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरूको पुनर्निर्माणका लागि चालु आवमा ८१ करोड २५ लाख र आगामी २ आवका लागि १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाखका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट आवश्यक पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसरी प्रदेश सरकारहरूका लागि मात्र पुनर्निर्माणका लागि ३ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ । पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअन्तर्गत बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूको क्षतिग्रस्त भवन संरचना पुनर्निर्माणको पूर्वतयारीका लागि अनुमानित ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ चालु विनियोजित बजेटमध्ये बचत रहने रकमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने आगामी २ आवका लागि वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँका दरले ‘इयर मार्क’ गरी बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । आगामी २ वर्ष प्रदेश सरकारलाई संघबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि छुट्टै आर्थिक सूचक तयार गरी अनुदान उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
०००
स्थानीय तहका लागि करिब ८ अर्ब चाहिने
स्थानीय तहहरूका लागि चालु आवमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी २ आवका लागि ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँका दरले प्रत्येक वर्ष बजेट आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि भवन संरचनामा भएको आंशिक तथा सामान्य क्षतिको मर्मत सम्भार तथा पूर्ण क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण पूर्वतयारीका लागि आवश्यक २४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा चालु विनियोजित बजेटमध्ये बचत रहने रकमबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आगामी २ आवका लागि स्थानीय तहलाई संघ तथा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि छुट्टै आर्थिक सूचक तयार गरी अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
०००
निजी क्षेत्रका लागि छुट र सुविधा दिन सुझाव
आयोगको प्रतिवेदनमा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको २७ अर्ब ४९ करोड र निजी घरपरिवारको ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख गरी कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाखको क्षति भएको देखिन्छ । योमध्ये ४५.५ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँको भवन तथा घरमा तथा सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८५ करोड १६ लाखको क्षति भएको छ । बाँकी अन्य सम्पत्तिको क्षति भएको छ भने करिब २३ अर्ब रुपैयाँका लागि बिमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको छ । निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निमाण र पुनव्र्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारले दिनुपर्ने सुविधालाई आयोगले सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
क्षति भएका निजी प्रतिष्ठान तथा निजी भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि नक्सापास बापतको रकममा छुट, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ३ वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन आयोगको सुझाव छ । त्यस्तै, बिमा भएका भौतिक संरचनाको बिमा रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था, बिमा रकम उपलब्ध गराउन तरलता अभाव भए राष्ट्र बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । आन्दोलन क्रममा पूर्ण क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने सवारीसाधन कर मिनाहा दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई प्रवाहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको समयावधिलाई २०८३ असारमसान्तसम्म थप गर्ने, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक भवन तथा भौतिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि ऋणीले निश्चित समयावधिका लागि परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहे ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी ५ वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउने जस्ता सुविधा दिनुपर्ने आयोगको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
०००
यसरी हुनेछ स्रोत व्यवस्थापन
भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त रकम आवश्यकता पर्ने भएकाले यसका लागि विद्यमान स्रोतको विवेकशील विनियोजन गर्ने र नयाँ वित्तीय स्रोतहरू पहिचान गरी परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको कार्ययोजनमा उल्लेख छ । जसमा साना, टुके र तत्काल नतिजा दिन नसक्ने आयोजना कटौती गर्ने, ३ करोडभन्दा कम रकम लाग्ने पूर्वाधार निर्माण संघीय सरकारबाट नगर्ने, साना आयोजना ससर्त अनुदानका रूपमा सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने, मन्त्रालयहरूले ससर्तमा स्थानीय तहमा पठाउने साना स्तरका कार्यक्रम बन्द गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिने काम हस्तान्तरण गरेर संघीय कार्यालयहरू बन्द गर्ने तथा विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्न कूटनीतिक माध्यममार्फत् पहल गर्ने र पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यले सम्मान गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
प्रतिक्रिया