प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको सीमा घटाइयो

काठमाडौँ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा बैंकहरूले २०८३ पुस मसान्तदेखि १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरे हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जाको सीमा घटाउँदै कृषिमा १० प्रतिशतमा भाmरेको हो । यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूले २०८२ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०८३ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन, परिमार्जन गर्दै कृषि, पर्यटन, लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको क्षेत्र, उर्जा लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जाको सीमा परिमार्जन गरेको छ । संशोधित निर्देशनले उर्जा क्षेत्रसँगै लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको क्षेत्रमा भने तोकिएको कर्जाको सीमा बढाएको छ । यी क्षेत्रमा २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने बताएको उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसाय क्षेत्र (३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५ करोडसम्मको कर्जा) कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । ऊर्जा क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगका लागि पनि सोही व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा अपुग भए बैंकबीच खरिद–बिक्री गर्न सकिने

राष्ट्र बैंकले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आपसी सहमतिमा कर्जा खरिद–बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थासँग शुल्क तिर्दै तोकिएको क्षेत्रअन्तर्गतको कर्जा खरिद गर्न सक्नेछन् । यस्तो कारोबार तोकिएको अनुपात पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र मान्य हुनेछ ।

यसरी खरिद गरिएको कर्जा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो लगानीमा थपेर देखाउनुपर्नेछ भने बिक्री गर्ने संस्थाले सोही अनुपातमा घटाएर देखाउनुपर्नेछ । तर, कुनै पनि संस्थाले यसरी कुल तोकिएको प्रतिशतको अधिकतम एकतिहाइसम्म मात्र कर्जा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा खरिद–बिक्रीको अवधि अधिकतम ६ महिना वा सम्बन्धित आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मात्र कायम हुनेछ । यद्यपि, कर्जा जोखिम, प्रतिफल तथा नियन्त्रण भने कर्जा बिक्री गर्ने संस्थामै रहनेछ । साथै, एकपटक बिक्री गरिएको कर्जा पुनः अर्को संस्थालाई पुनर्बिक्री गर्न पाइने छैन ।

पूर्वाधार बैंकलाई ऋण खरिद–बिक्री गर्न समय सीमा थप

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई अन्य बैंकहरूबाट पूर्वाधार परियोजनाका ऋण खरिद र टेकओभर गर्न पाउने समय सीमा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार जारी एक संशोधित निर्देशन (एकीकृत निर्देशन, २०८२) मार्फत यो सुविधा थप गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकहरूले अन्य वाणिज्य बैंकबाट पूर्वाधार परियोजनाका ऋण खरिद गर्न सक्ने समय सीमा २०८५ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ।यसअघि बैंकले आफ्नो कारोबार सुरु गरेको ४ वर्षभित्र मात्र यस्तो कारोबार गर्न पाउने प्रावधान थियो ।

अब राष्ट्र बैंकले निर्देशन संशोधन गर्दै २०८५ असार मसान्तसम्म पूर्वाधार परियोजनाका ऋण खरिद तथा टेकओभर गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । निर्देशनअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्नो अघिल्लो त्रैमासमा कायम कुल कर्जा सीमाको अधिकतम एक तिहाइ (१/३) सम्म मात्रै ऋण खरिद वा टेकओभर गर्न पाउनेछन् । यो सीमा २०८५ असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले विशेष गरी नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) जस्ता संस्थाहरूलाई ठुला पूर्वाधार परियोजनामा अन्य बैंकसँग सहकार्य गर्न र ऋण व्यवस्थापनमा लचकता मिल्ने बताइएको छ ।