गत भदौ २३ र २४ मा ‘जेनजी जनआन्दोलन’का क्रममा भएको नरसंहार तथा महाविध्वंशका दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने प्रश्न अझै अन्योलमै छ । आन्दोलनले तत्कालीन सरकार अपदस्त भएपछि भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले ३ महिनाको समयावधि तोकेर असोज ५ मा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेकी थिइन् । ३ पटकसम्म म्याद थप गरिएपछि गत आइतबार मात्र आयोगले सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्राप्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन पदाधिकारी लगायतमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म वा सरकारले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउँदासम्म मिडियामा आएका यी सूचनाहरू आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुने अवस्था रहँदैन । यति मात्र होइन, अन्य धेरै विषय र प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित नै छन् ।
किनभने आमनिर्वाचनको कार्यतालिकाअन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएको ३ दिनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी अन्तिमपटक म्याद थपिँदा नै केही गम्भीर संशय उब्जिएका थिए । उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन वर्तमान सरकारले नै गर्ला कि यो कार्यभार नयाँ बन्ने सरकारमा हस्तान्तरण होला भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै उठेको थियो । यद्यपि, यो गम्भीर प्रश्नका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा विभिन्न मितिमा दिइएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्नेहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी नयाँ सरकारकै काँधमा आउने अनुमान गरेका छन् । किनकि, अहिले मतगणनाको परिणामसमेत करिब–करिब आइसकेको विशेष अवस्थामा यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नयाँ सरकारमा सर्ने सम्भावना नै प्रबल देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघन र दमनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई यतिबेला आमनिर्वाचनको मत परिणामले छायामा पार्नु स्वाभाविकै देखिन्छ । किनकि, अहिले आमनागरिक र राजनीतिक वृत्तको सम्पूर्ण चासो निर्वाचनको परिणाममै केन्द्रित छ । यदि मत परिणाम आउने यो समय हुँदैनथ्यो भने आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निकै ठुलो दबाब पर्न सक्थ्यो ।
सम्भवतः त्यस्तो चर्को दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा वर्तमान सरकार नहुन पनि सक्थ्यो । यस मामिलामा सरकारले समयको सन्दर्भबाट ठुलो राहत प्राप्त गरेको छ । सायद निकै सोचविचार गरेर नै सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने मिति मतदान सम्पन्न भएको ३ दिनपछिका लागि तय गरेको हुनुपर्छ । नयाँ सरकार गठन नभएसम्मका लागि आमजनताको ध्यान आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ नदेखिनुलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । नयाँ सरकार गठन हुनका लागि अझै केही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा हुन बाँकी नै छन् । मतगणनाको कार्य करिब–करिब सकिए पनि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ आफ्नो भागमा परेका सांसदहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाउन अझै केही दिन लाग्नेछ । त्यसपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपति र संसद् सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
संसद् सचिवालयको समन्वयमा राष्ट्रपति कार्यालयले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराउने र ती ज्येष्ठ सदस्यले बाँकी सांसदहरूलाई शपथ खुवाएपछि मात्र बहुमत प्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अनि मात्र राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक मार्ग प्रशस्त हुनेछ । यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सम्पन्न हुन कम्तीमा एक साताको समय लाग्ने निश्चित छ । त्यतिन्जेलसम्म छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पेचिलो मुद्दा थप ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम भने कायमै छ ।
हुन त यसअघि पनि मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनहरू नभएका होइनन्, न त आन्दोलनपछि छानबिन समितिहरू नै गठन नभएका हुन् । यस्ता समितिले प्रतिवेदन नदिएका पनि होइनन्, तर विगतमा अधिकांश प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई दराजमा थन्किएका थुप्रै नजिर छन् । त्यसैले अहिले पनि त्यही पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरता हुने अनुमान गरिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । यद्यपि, अहिलेको परिस्थिति विगतको भन्दा केही भिन्न र पेचिलो छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा बाहिर आएका समाचारहरूले भदौ २३ मा राज्यबाट निकै ठुलो ज्यादती र २४ गते निकै ठुलो भौतिक विध्वंश भएको पुष्टि गर्छन् । सुरक्षा निकायले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेका तथ्यहरू त्यतिबेलै सार्वजनिक भइसकेका थिए ।
शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउन खोज्ने तत्वलाई नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायको प्राथमिक दायित्व नै हो । तर, यो दायित्वको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग ? भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । यस गम्भीर मामिलामा भदौ २३ मा तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकाय चुकेको प्रस्टै देखिन्छ । सुरक्षा निकायको यो कमजोरीको अन्तिम जिम्मेवार तत्कालीन सरकार नै हुनुपर्छ । यदि गल्ती गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही भएन भने यस्ता लापरबाहीहरू भविष्यमा पुनः दोहोरिन सक्छन् । यसैगरी, आफ्ना माग राखेर सडक आन्दोलन गर्न पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार हो । तर, भदौ २४ मा जे–जस्ता अराजक गतिविधि भए, त्यसलाई नागरिकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको मात्र मान्न कदापि सकिँदैन ।
यो विध्वंशका दोषीहरूमाथि उचित कारबाही भएन भने आगामी दिनमा आन्दोलनका नाममा जे पनि हुन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले, सकेसम्म वर्तमान सरकारले, नभए आगामी नयाँ सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई बिनापूर्वाग्रह दृढताका साथ कार्यान्वयन गरोस् ।
प्रतिक्रिया