दलका घोषणापत्र र रित्तिँदै गरेका गाउँ

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा प्रायः सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गाउँबाट सहरतर्फ भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने नारा चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित गरेनन्, भित्ता–भित्तामा समेत लेखाए । त्यसयता सत्ता सम्हालेका कुनै पनि दलले निर्वाचनमा यो नारा छुटाएका छैनन् । तर, कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर २०७८ सालको कृषि गणनाको तथ्यांक हेर्दा छर्लंग हुन्छ । उक्त तथ्यांकअनुसार २०४८ सालमा कुल खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख ६७ हजार ४०० हेक्टर थियो । २०६८ सालसम्म आइपुग्दा यो घटेर २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा झ¥यो । २०७८ सालमा त झन् तीव्र रूपले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । २०४८ देखि २०६८ सालसम्मको २० वर्षको अवधिमा ४२ हजार हेक्टर जमिन घट्नुलाई सामान्य मानिए पनि २०६८ देखि २०७८ सालसम्मको १० वर्षमै ३ लाख हेक्टर क्षेत्रफल घट्नु असामान्य र चिन्ताजनक विषय हो ।

पछिल्लो कृषि गणनाअनुसार पहाडबाट तराई र सहरतर्फको तीव्र बसाइँसराइले गर्दा पहाडमा कृषि जमिन सबैभन्दा बढी (१२ प्रतिशत) ले घटेको छ । हिमाली क्षेत्रको कृषियोग्य जमिन २१.७ प्रतिशतले घटेको छ भने तराईमा प्लटिङ र सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन ११ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ ।

यदि मुलुकमा औद्योगिकीकरण विस्तार भएको भए वा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी बढेको भए कृषि क्षेत्र खुम्चिनुलाई ठुलो समस्या मान्नु पर्दैनथ्यो । तर, विडम्बना ! यो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । अन्य क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि पनि लगभग शून्यकै अवस्थामा छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिकलाई टिकाउने मामिलामा हाम्रा शासकहरू पूर्णरूपमा असफल भएका छन् ।

परम्परागत कृषि पेसाले मात्र जीविकोपार्जन सम्भव नहुनु, वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था नहुनु तथा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधाहरू सहर केन्द्रित हुनु नै गाउँ रित्तिनुका मुख्य कारण हुन् । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर गाउँ छाड्नु रहर नभई बाध्यता हो । एकातिर सिँचाइको अभाव छ भने अर्कोतिर भनेको समयमा मल र बिउ उपलब्ध हुँदैन ।

दुःखजिलो गरी उब्जाएको कृषि उपजले उचित मूल्य त परै जाओस्, बजारसमेत पाउँदैन । त्यसमाथि बाँदर तथा अन्य जंगली जनावरले बाली सखाप पार्दा किसानहरू थप मर्माहत छन् । युवा जनशक्ति विदेशिएका कारण गाउँमा मलामी जाने मान्छेसम्मको अभाव हुन थालेको छ । यस्तो निरस अवस्थामा वृद्धवृद्धाहरूले समेत गाउँ छाड्न थालेपछि गाउँको भविष्य झन् कहालीलाग्दो देखिन्छ । गाउँ रित्तिनु भनेको केवल आर्थिक नोक्सानी वा जनसंख्याको असन्तुलित वितरण मात्र होइन, बरु एउटा सिंगो सभ्यता र संस्कृति मासिनु पनि हो ।

नेपालका प्रायः गाउँहरूले हजारौँ वर्षको गौरवमय इतिहास बोकेका छन् । इतिहासको यो लामो कालखण्डमा गाउँहरूमा कयौँ मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरू निर्माण भएका छन् । गाउँ रित्तिँदा यी सबै अमूल्य सम्पदा पनि हराएर जान्छन् भन्ने हेक्का नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूले राख्नुपथ्र्यो ।

यस मामिलामा राज्यबाट निकै ठुलो भुल भइसकेको छ । अब पनि चेत नखुल्ने हो भने हाम्रा गाउँहरू केवल इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुनेछन् । त्यसैले, यो गल्तीलाई सच्याउँदै ग्रामीण विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

हामीले अपनाएको शासन व्यवस्थाको स्वरूप अनुसार देश निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो । दलहरू आफ्ना घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जाने र जनताले जुन दललाई अनुमोदन गर्छन्, त्यही दलले सत्ता सम्हालेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अंगीकार गरेको ३५ वर्ष पुग्नै लागेको छ । यो ३५ वर्षको अवधिमा ७ वटा संसदीय आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् भने अब आठौँपटक यही २१ फागुनमा निर्वाचन हुँदै छ ।

विगत साढे ३ दशकको अनुभवलाई हेर्दा मुलुकको समग्र विकासका सूचकांकहरूमा भएको वृद्धि त्यति निराशाजनक देखिँदैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रको रोजगारीको पाटोलाई केलाउँदा सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन; बरू स्थिति निकै भयावह भइसकेको तथ्य तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छन् । तथ्यांकमा विश्वास नलाग्नेले गाउँ पुगेर त्यहाँको वास्तविक अवस्था आफ्नै आँखाले हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको यो कन्तविजोगप्रति राजनीतिक दलहरू अनभिज्ञ छन् भन्नेचाहिँ होइन, किनकि उनीहरूका घोषणापत्रमा यी विषय समेटिएकै हुन्छन् । तर, हरेक चुनावमा ग्रामीण क्षेत्रको दुरावस्थाबारे चर्चा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि आफ्नै वाचा बिर्सने प्रवृत्ति पुरानो रोगकै रूपमा देखिएको छ । जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म घोषणापत्र केवल एउटा ‘निबन्ध’ मात्रै रहन्छ भन्ने कुरामा दलहरूले हेक्का राख्न जरूरी छ ।