राजनीतिक दलको भोट बैंकको अन्तर्य

सर्सर्ती हेर्दा राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्तिका लागि संगठित समूह हुन् । तर, हाम्रो देशमा राजनीतिक दल गठनको इतिहास केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र नभएर जनअधिकार तथा सहज जनजीविकाको सुनिश्चिततासँग जोडिएको छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले विभिन्न कालखण्डमा संघर्ष गर्दै आएको इतिहास छ । संघर्षको त्यही इतिहास नै हाम्रा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट पाउने आधार बन्दै आउनु स्वाभाविकै हो । त्यो आधारलाई सजिलो भाषामा ‘भोट बैंक’ भन्ने गरिएको छ । भोट बैंकको निर्धारण संघर्षको क्रममा दलहरूले कुन भूगोल, कुन समुदाय तथा वर्गलाई आधार बनाएर आफ्नो संगठन विस्तार गरेका थिए भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा भएको पाइन्छ ।

यस हिसाबले नेपाली कांग्रेसको भोट बैंक भौगोलिक रूपमा तराई र सुदूरपश्चिम, सामुदायिक हिसाबले क्षेत्री–बाहुन तथा वर्गीय हिसाबले प्रजातन्त्रवादी मध्यम वर्ग रहँदै आएको मानिन्थ्यो । यसैगरी, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भोट बैंक भौगोलिक रूपमा पहाडी क्षेत्र तथा राजधानी काठमाडौँको काँठ क्षेत्र, सामुदायिक हिसाबले दलित तथा जनजाति र वर्गीय हिसाबले मजदुर तथा कर्मचारी वर्ग रहँदै आएको थियो ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा केही चरणका आवधिक निर्वाचनहरू पार भइसकेपछि दलका परम्परागत भोट बैंकहरू फेरबदल हुनु राजनीतिशास्त्रको नियम नै हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि यो नियम अपवाद होइन । दलका भोट बैंकका पुराना आधार भत्केर नयाँ आधार खडा भएका छन्, जुन स्थायी देखिँदैनन् । मुलुकको बहुदलीय लोकतन्त्रले सकारात्मक गति लिँदै गरेको लक्षण पनि हो यो ।

दलहरूले आफ्नो परम्परागत भोट बैंक कायम राख्दै अर्को पार्टीको भोट बैंकमा प्रभाव पार्न खोज्नु बहुदलीय लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो । जसका कारण २०४८ सालयताको लामो कालखण्डसम्म मुलुकको राजनीति नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू (एमाले, माओवादी) कै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, दक्षिणपन्थी शक्तिका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र २०६४ सालपछि मधेसी दलहरूले चुनौती दिने प्रयास नगरेका होइनन्, तर नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू सामु यी शक्तिहरूको खासै जोड चलेन ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा र मधेसी दलहरू जम्न नसक्नुको मुख्य कारण सीमित भोट बैंक हुनु र भोट बैंक विस्तारमा असफल हुनु नै हो । संघर्षद्वारा स्थापित भएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पमा अर्को सशक्त पार्टीको उदय निश्चय पनि सहज थिएन । तर, जनअधिकार प्राप्तिको संघर्षमा सफल भएका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि जनअधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न असफल भए ।

जसका कारण ‘लोकतन्त्र’ को नाममा ‘दलतन्त्र’ हाबी भएको महसुस जनताले गरे । वास्तवमा गत भदौ २३–२४ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने एजेन्डामा भएको ‘जेनजी’ जनआन्दोलन मूलतः कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकार सञ्चालनका क्रममा गरेको कुशासनविरुद्ध केन्द्रित थियो ।

२१ फागुनमा हुने आमनिर्वाचन त्यही आन्दोलनको परिणाम हो । यतिबेला भइरहेका चुनावी गतिविधि हेर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परागत भोट बैंकमा ठुलो उथलपुथल आएको विश्लेषण धेरैले गरेका छन् । यो विश्लेषण धरातलीय यथार्थसँग धेरै नजिक छ ।

आफ्नो सैद्धान्तिक र वैचारिक जग बिर्संदै जे गर्दा र बोल्दा जनतालाई झुक्याएर आफ्नो पक्षमा भोट पार्न सकिन्छ, त्यही रणनीति अवलम्बन गरेका कारण पुराना दलको भोट बैंक भत्केको हो । त्यसैगरी, सत्तामा पुगेपछि मोजमस्तीमा केन्द्रित हुन थालेकाले पनि पुराना दलको आधार क्षेत्र धरापमा पर्दै गएको हो । वास्तवमा पुराना दलहरूले विगतमा गरेका वाचा पूरा नगरेका कारण आधार क्षेत्र भत्किएको हो ।

गत आमनिर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने पनि, स्थापना भएको ४ महिनाभित्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई चुनौती दिनु सामान्य कुरा थिएन । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भोट बैंक ठान्दै आएको चितवन क्षेत्र नं. २ मा रास्वपाका उम्मेदवार रवि लामिछानेले ५४ हजार मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसले १३ हजारमै चित्त बुझाउनुप¥यो । यद्यपि, नवोदित दल रास्वपाले दिएको यो चुनौतीलाई पुराना दलहरूले सामान्य ठाने र आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरेनन् ।

मुलुकमा कस्तो शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने मुद्दा टुंगो लागिसकेको अवस्थामा अब जनताले खोजेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, विकास र रोजगारी हो । जनताले खोजेको कुरामा बेखबर रहने दलहरू स्वतः समाप्त हुन्छन् । जनताले इतिहासलाई सम्झेर मात्र होइन, भविष्यलाई आकलन गरेर मत हाल्छन् भन्ने कुरा सबै दलले बुझ्न जरुरी छ ।