रोजगारी वृद्धिका हचुवा लक्ष्य

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका रोजगारी वृद्धिसम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने हो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि टाढा छैन । नेपाली कांग्रेसले वार्षिक ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वार्षिक ५–५ लाखका दरले रोजगारी वृद्धि गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, मुलुकको श्रम बजारको विद्यमान आकार र अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा दलहरूका यी घोषणापत्र कति वस्तुपरक छन् भन्ने प्रश्न स्वतः उब्जिन्छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, जसमध्ये झण्डै ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् ।

स्वदेशमै उपलब्ध हुने भनिएको बाँकी १ लाख रोजगारी पनि अधिकांशतः अवकाशप्राप्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा श्रमिकहरूको स्थान पूर्ति मात्र भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । मुलुकको रोजगार बजारले वार्षिक १ लाख युवा मात्र धानिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले भनेझैँ एकैपटक ३ लाख रोजगारी कसरी पुग्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अझ अन्य मुख्य दलहरूले राखेको ५ लाखको लक्ष्य त झनै अपत्यारिलो र महत्वाकांक्षी देखिन्छ । यद्यपि, सरकारमा पुगेर दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने सुरुका वर्षहरूमा कठिन भए तापनि त्यसपछिका वर्षमा रोजगारीका आधारहरू तयार नहुने भने होइनन् । विशेष गरी कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धिको व्यापक सम्भावना छ ।

यो यथार्थलाई बुझेर सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जाने हो भने केही वर्षभित्र यो लक्ष्य भेटाउन असम्भव छैन । मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट कार्ययोजनाकै हो ।
रोजगारी वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारे पनि त्यसलाई भेट्टाउने विश्वसनीय आधार घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न नसक्नु राजनीतिक दलहरूको मुख्य कमजोरी हो । कुशल व्यवस्थापनको अभावमा बन्द तथा रुग्ण बनेका उद्योगहरूलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर कुनै पनि प्रमुख दलले दिन सकेका छैनन् । रोचक त के छ भने, विगतमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तामा रहेकै बेला अधिकांश सरकारी उद्योगहरू धराशायी र बन्द भएका थिए । त्यसैले, अहिले आएर ती उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यी पार्टीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता फितलो र अपत्यारिलो देखिन्छन् ।

नवोदित शक्ति भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि बन्द उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने सम्बन्धमा जाहेर गरेको प्रतिबद्धताको भाषा पुराना दलहरूको भन्दा फरक छैन । ‘रुग्ण र बन्द सरकारी उद्योगहरूलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने नीति लिने’ भन्ने रास्वपाको नारा कांग्रेस–एमालेकै घोषणापत्रको ‘फोटोकपी’ जस्तो देखिन्छ ।

एकातिर सरकारी उद्योगहरू कुव्यवस्थापनका कारण टाट पल्टिरहेका छन् भने अर्कातिर विभिन्न नीतिगत र व्यावसायिक जोखिमका कारण निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो दोहोरो चुनौतीबीच रोजगारी वृद्धिको महवाकांक्षी लक्ष्य भेट्टाउन सहज छैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी आकर्षित गर्ने र लगानीको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा दलका घोषणापत्र मौन देखिँदा उनीहरूको नियत र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने तर स्वदेशका सीमित रोजगारीका क्षेत्रमा भारतीय श्रमिकको ‘बिगबिगी’ भइरहेको यथार्थलाई मिहीन ढंगले अध्ययन नगर्दासम्म रोजगारी वृद्धिको ठोस आधार निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा दलहरूले बुझ्नुपर्छ । स्वदेशका अधिकांश उद्योगहरू नेपाली श्रमिकका लागि अपायक र विदेशी श्रमिकका लागि ‘पायक’ पर्ने अवस्था रहेसम्म विदेशिने युवाहरूको ताँती रोक्न सम्भव छैन । भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर निर्यातमुखी उद्योग स्थापना गर्नु नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले, स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई व्यापक बनाउन कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी र सुधार आवश्यक छ ।

तर, विडम्बना! कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि दलहरूका विगतका र वर्तमानका घोषणापत्रमा कुनै तात्विक भिन्नता देखिँदैन । यदि साँच्चै रोजगारी वृद्धिको वातावरण बनाउने हो भने बजारको माग अनुसारको प्राविधिक शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्ने, उद्योग र कृषिलाई बजारसम्म जोड्ने सडक तथा ऊर्जाको विकासमा व्यापक लगानी गर्ने, उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेका लागि प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गरी एकद्वार प्रणालीलाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउनेतर्फ प्रमुख दलहरूको ध्यान जानुपर्छ ।