अधिकांश सूचक सकारात्मक, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउने नीति अख्तियार

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने तथा यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत् कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । साथै, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा अधिकतम ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

समीक्षामार्फत् केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरी पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखेको छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गरिने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम÷व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । समीक्षामा हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२//३–२०८६/८७) मा उल्लेखित केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । नगद कारोबारको सीमा पुनरवलोकन गरी ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामार्फत् मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घट्यो महँगी

वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) २०८१ पुसमा ५.४१ प्रतिशत रहेकामा २०८२ पुसमा २.४२ प्रतिशतमा झरेको छ । मूल्य सूचकांकमा ३५.५ प्रतिशत भारांग रहेको खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य ०.०९ प्रतिशतले घटेका कारण मुद्रास्फीति न्यून भएको हो । यस अवधिमा खाद्यान्न, दाल तथा गेडागुडी, तरकारी र मरमसलालगायत अन्नबालीको मूल्य उल्लेख्य घटेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको विन्दुगत मुद्रास्फीति भने ३.८१ प्रतिशत छ ।

वस्तु निर्यात ४३.८ प्रतिशतले वृद्धि

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ४३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ४२ अर्ब २ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि


६ महिनाको अवधिमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा चालु खाता ४ खर्ब २९ अर्ब ९१ करोड र शोधनान्तर ५ खर्ब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६५ अर्ब ६७ करोड र शोधनान्तर २ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोडले बचतमा थियो ।

खर्च ३.४ र राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा संघीय सरकारको कुल खर्च ३.४ प्रतिशतले र राजस्व परिचालन ३.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोडमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब ४३ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड छ ।

२ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा सरकारले १ खर्ब ७७ अर्ब ८७ करोड आन्तरिक ऋण र ३४ अर्ब ३७ करोड बाह्य ऋण गरी कुल २ खर्ब १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ पुसमा १०.२ प्रतिशले वृद्धि भएकामा २०८२ पुसमा १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहको उच्च वृद्धिका कारण खुद वैदेशिक सम्पत्ति बढ्दा विस्तृत मुद्राप्रदाय विस्तार भएको हो ।

३.६ प्रतिशतले बढ्यो कर्जा प्रवाह

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९७ अर्ब ४७ करोडले वृद्धि भई ५६ खर्ब ९५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा प्रवाह ५.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोडले बढेको थियो ।

निक्षेप ५.७ प्रतिशतले बढ्यो

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ५.७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले वृद्धि भई ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ३.७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३९ अर्ब ६ करोडले बढेको थियो ।

२८७ खर्ब १२ अर्ब तरलता प्रशोचन

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत् १४ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत् २७० खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत् २ खर्ब गरी कुल २८७ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरेको छ । त्यस्तै, ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत् १२ अर्ब ५० करोड तरलता प्रवाह गरी खुद २८६ खर्ब ९९ अर्ब ९० करोड बराबरको तरलता प्रशोचन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मौद्रिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणमार्फत् पटक–पटक गरी खुद १३९ खर्ब ९९ अर्ब ८० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो । समीक्षा अवधिमा यस बैंकबाट अमेरिकी डलर खरिदमार्फत् ४ खर्ब ९३ अर्ब ४ करोड तरलता खुद प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर खरिदमार्फत् ३ खर्ब ४० अर्ब ६ करोड तरलता खुद प्रवाह भएको थियो ।

निष्क्रिय कर्जा ५.४२ प्रतिशत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८२ असारमा औसत ४.६२ प्रतिशत रहेकामा २०८२ पुसमा औसत ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.२६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५.७५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ११.८५ प्रतिशत छ ।

प्रतिक्रिया