जनतामा असम्भव आकांक्षा जगाउनु खतरनाक

उल्लेख्य सिटमा चुनाव जितेर सरकारमा जाने सम्भावना बोकेका राजनीतिक दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रप्रति आमचासो हुनु स्वाभाविकै हो । यसर्थ, आसन्न आमनिर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा जारी घोषणापत्रलाई विश्लेषकहरूले विभिन्न कोणबाट चिरफार गरेका छन् । धेरैजसो विश्लेषकले प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक एजेन्डालाई विगतका जस्तै ‘हावादारी’ भनेका छन् ।

खासगरी आगामी ५ वर्षको अवधिमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६१ खर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १०० खर्ब रुपैयाँ नघाउने, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५०० बाट बढाएर ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू २ वर्षभित्र बनाइसक्ने जस्ता प्रतिबद्धता एकातिर देखिन्छन् भने अर्कोतिर जनतालाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधाका विषयमा पनि दलहरूले मन फुकाएरै घोषणा गरेका छन् । आमनिर्वाचनलगत्तै सरकार गठन गर्ने यिनै प्रमुख दलहरूमध्येकैले हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

उनीहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक एजेन्डाहरू ५ वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन भइदिए त मुलुकका लागि त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि अर्को हुने छैन । तर, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका महŒवाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्ने स्रोत–साधन के–कति छ भन्ने प्रश्नलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत र साधन जुटाउने ठोस उपाय घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न दलहरू चुकेका छन्, त्यसैले दलका आर्थिक एजेन्डालाई ‘हावादारी’ भनिएको हो ।

घोषणापत्र सामान्यतः केही महत्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि यथार्थसँग मेल नखाने लक्ष्य राख्दा जनतामा निराशा बढ्छ भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रमा जाहेर गरेका आर्थिक एजेन्डाको लक्ष्य पूरा हुन वार्षिक ७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो खर्च हरेक वर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले पुँजीगत खर्च वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छैन । यसको मुख्य कारण अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या र न्यून राजस्व संकलन हो ।

राजस्वले साधारण खर्च धान्नसमेत हम्मे–हम्मे परेको छ । देशको कुल ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नसमेत थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक प्रतिबद्धतालाई कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसो त दलहरूले ५ वर्षको अवधिमा जिडिपी दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा विगतको अनुभवलाई पनि हेर्नुपर्छ । २०४८ सालयताका उदाहरण हेर्ने हो भने पनि जिडिपीको वृद्धि ५ वर्षको अवधिमा दोब्बर भएको देखिन्न । नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो ५ वर्षभित्र कुल जिडिपी १२५ खर्ब पुग्ने कुरा हचुवा हो । अरू पार्टीले भनेझैँ १०० खर्ब पु¥याउने हो भने पनि आर्थिक वृद्धिदर हरेक वर्ष कम्तिमा १० देखि १२ प्रतिशत हुनुपर्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने ५ वर्षको अवधिमा कुल जिडिपी ३८ खर्बबाट बढेर ६१ खर्ब पुगेको अर्थात् २३ खर्ब बढेको देखिन्छ । अबको ५ वर्षभित्र १०० खर्ब पु¥याउन ३९ खर्बको वृद्धि आवश्यक पर्छ । यो कुनै पनि हालतमा असम्भव छ भन्न त सकिन्न, तर यसका लागि ठुलो वैदेशिक लगानी र स्वदेशी उत्पादनमा चमत्कार आवश्यक पर्छ । त्यो लगानी यसरी जुटाउँछौँ भनेर घोषणापत्रमा प्रस्ट पारिएको भए जनतामा आशा जाग्ने थियो ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ, त्यसलाई आमूल सुधार गर्नुको विकल्प छैन । अधोगतिलाई सुधार्नका लागि केही न केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न र साधारण खर्च घटाउन सक्ने हो भने पुँजीगत खर्चका लागि वार्षिक थप २–३ खर्ब रुपैयाँको जोहो हुन सक्ने सम्भावना छ । सुशासन कायम हुन सक्यो भने वार्षिक २–३ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको लगानी आउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम भयो भने दातृ निकायहरूले ऋण सहयोग पत्याउने अवस्था बढ्न सक्छ ।

२०४८ सालमा १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ जिडिपी रहेकोमा २०५३ सालमा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्नुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि तथा दातृ निकायहरूको सहयोग नै थियो । दलहरूले घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता शतप्रतिशत लागू हुनैपर्छ भन्ने छैन । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा इमानदार प्रयास गर्ने हो भने यी प्रतिबद्धता ८० प्रतिशतसम्म लागू हुने सम्भावना रहन्छ । तर, दलहरूले घोषणापत्रमार्फत जसरी ‘आजको भोलि नै सबै ठिक हुन्छ र कायापलट गरिन्छ’ भनेका छन्, त्यो सम्भावना न्यून छ । जनतामा असम्भव महŒवाकांक्षा जगाउनु खतरनाक हुन्छ भन्ने पाठ दलहरूले अब पनि नसिके कहिले सिक्ने ?

जबसम्म आम्दानीका स्रोत सुनिश्चित हुँदैनन्, तबसम्म योजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुँदैन भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।