भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका प्रतिवद्धता कमजोर

विभिन्न नाम दिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्र हेर्दा आधारभूत राजनीतिक एजेन्डामा खासै मतभिन्नता देखिन्न । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई नै प्रमुख दलहरूले अवलम्वन गरेको देखिनुको अर्थ हो, ‘मुलुकमा कस्तो शासन पद्धति अपनाउने ? भन्ने विवाद करिब करिब समाप्त भएको छ ।’ २००७ सालको जनक्रान्ति सम्पन्न भएदेखि नै मुलुकका राजनीतिक शक्तिबीच शासन पद्धतिका मामिलामा भएको विवादका नेपालको संविधान (२०७२) को घोषणासँगै टुंगिएको हो ।

त्यतिबेला दलहरूले अब राजनीतिक पद्धतिबारेको एजेन्डाको टुंगो लागेको र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा आरम्भ भएको उद्घोष गरेका थिए । तर संविधान जारी भएको १० वर्ष बित्दासमेत सत्तामा पुगेका दलहरू आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न चुकेका छन् । भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दै गएको महसुस जनताले गरे । जनताको त्यही असन्तुष्टिको विष्फोट थियो, ‘गत भदौ २३ र २४ को जेनजी जनआन्दोलन ।’ भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको पक्का हो । त्यसैले २०८४ मंसिरमा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ फागुनमै हुन लागेको हो भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू एकमत हुनु जरूरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन नै मुलुकको अबको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा हो भन्ने कुरामा नयाँ होउन् वा पुराना, सबै राजनीतिक दलहरूको समान दृष्टिकोण छ भन्ने कुरा उनीहरूद्वारा जारी घोषणापत्रमा देखिन्छ । सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्नु आसन्न आमनिर्वाचनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । तर प्रमुख दलहरूले यसका निम्ति अघि सारेका प्रतिवद्धताहरू कत्तिको बस्तुपरक छन् भन्ने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ ।

आसन्न आमनिर्वाचनको घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रले उल्लेख गरेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको विस्तार गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने, सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी ठुला काण्ड अनुसन्धान गर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारमार्फत सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धताहरू नयाँ होइनन्, विगतकै घोषणापत्रका निरन्तरता हुन् । त्यसो त गत आमनिर्वाचनदेखि उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्नेसम्बन्धी घोषणाको मामिलामा परम्पराभन्दा माथि उक्लन सकेको देखिन्न । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन निकाय सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, खुला र पारदर्शी सरकारी खर्च प्रणाली, सरकारी सेवामा डिजिटल ट्रयाकिङ र निगरानी, नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका प्रतिवद्धता रास्वपाले गत आमनिर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि अघि सारेको थियो ।

गत आमनिर्वाचनयता यी चारै वटा पार्टीले आलोपालो सरकार सञ्चालन गरे । यदि उनीहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसम्बन्धी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा इमानदारी अपनाएको भए अवधि नपुगी मुलुक फेरि आमनिर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलहरू असफल हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो । अन्य कारण देखाउनु उनीहरूको अयोग्यता हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका अंग तथा कानुनले निर्धारण गरेका निकायहरू छन् । यी अंग तथा निकाय पंगु भएकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको हो । यी अंग तथा निकायलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता हरेक निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा भने यी निकाय पंगु भइरहने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् हो । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अंग तथा निकायलाई यी यी विधि अपनाएर प्रभावकारी बनाउँछौँ’ भन्ने ठोस प्रतिवद्धता कुनै पनि प्रमुख दलको घोषणापत्रमा नदेखिनु बिडम्वना हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका अंग तथा निकायलाई सक्षम र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन के कस्ता संवैधानिक तथा कानुनी उपाय अवलम्वन गर्ने ? भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा ठोस प्रतिवद्धता उल्लेख गरेको भए यसैका आधारमा भावी संसद्ले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विधि निर्माण गर्ने आशा पलाउन सक्थ्यो । तर जनतामा विश्वास जगाउन प्रमुख दलहरू चुके । खासमा यो चुनाव भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि भएको हो । तर दलहरूका घोषणापत्र यही मामिलामा कमजोर देखिनु भनेको जेनजी आन्दोलनको अवमूल्यन हो ।