निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको चुनौती

सक्रिय चुनावी प्रचार खुला भएसँगै सोमबारदेखि मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । अब निर्वाचन आयोगमाथि आचारसंहिता कार्यान्वयन अनुगमनको चुनौती थपिएको छ । विगतमा उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दाखिला गर्नासाथ सक्रिय चुनाव प्रचारप्रसार सुरु हुन्थ्यो, तर यसपटक विगतको जस्तो डेढ महिना लामो सक्रिय प्रचारप्रसारको अवधि घटाएर १५ दिनमा झार्नु निश्चय नै निर्वाचन आयोगको सराहनीय कदम हो । जसको सकरात्मक नतिजा देखिइसकेको छ ।

एकातिर उम्मेदवारहरूको खर्च घटेको छ भने अर्कातिर आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएको अनुगमन गर्ने चाप पनि घटेको छ । यो अवधिमा आवश्यक गृहकार्यका लागि थप रणनीति बनाउने अवसर निर्वाचन आयोगले प्राप्त गरेको छ । तर सक्रीय प्रचारप्रसार सुरु भएको ४ देखि १८ फागुनसम्मको अवधि भने निर्वाचन आयोगका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनकि मैदानमा ३ हजार ४०० भन्दा बढी उमेदवार सक्रिय छन् ।

यो १५ दिनको अवधिमा सकेसम्म सबै मतदाताको घर दैलोमा पुग्नुपर्ने, कम्तिमा पनि हरेक मतदान केन्द्रका मतदाता लक्षित कोणसभा गर्नुपर्ने भएकोले उम्मेदवारका कार्यक्रम निकै सघन हुनु स्वाभाविकै हो ।

१ जना उम्मेदवारले एकदिनमा सरदर ५ वटा कार्यक्रम राखेछन् भने पनि ३ हजार ४०० उम्मेदवारका कार्यक्रमहरू जोड्दा निकै ठुलो हुन्छ । यी सबै कार्यक्रमहरूमा आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएको अनुगमन गर्न सहज हुँदैन । पुरै राज्य संयन्त्र केन्द्रित गर्दा पनि सम्भव हुँदैन । त्यसबाहेक चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा हुने भित्री चलखेल त छँदै छन् । त्यसैले यो अवधिमा निर्वाचन आयोग थप सचेत बन्नु जरुरी छ ।

आचार संहिता उल्लंघन भए नभएको अनुगमनका लागि सबै ठाउँमा आफ्नो संयन्त्र ‘फिट’ गर्न सक्षम नहुनु निर्वाचन आयोग स्वयंको कमजोरी होइन । निर्वाचन आयोगलाई प्रचुर साधन स्रोतको व्यवस्था गर्न किन सकिएन ? भन्ने कुरा विगत लामो समयदेखि देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका दल तथा तिनका नेताहरूलाई भलिभाँती थाहा छ । सीमित साधन स्रोतका बाबजुद निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक साधन स्रोत नहुँदाको अनुचित लाभ उठाउने चेष्टा दल तथा उम्मेदवारहरूले गर्नु हुँदैन ।

आचारसंहिता कानुन नभएर नैतिक बन्धन हो भन्ने यथार्थ बुझेर दल तथा उम्मेदवारहरूले त्यहीअनुसार आफ्ना गतिविधि गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा स्वतः सुधार हुन्छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएको आफ्नो स्वार्थका लागि होइन, निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउनका लागि हो । निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ र परिणाममुखी भयो भने मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । यदि दल तथा नेताहरूको उद्देश्य लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हो भने आचारसंहिता कार्यान्वनका लागि आफैँ इमानदार बन्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

नेपाली जनताको अहिलेको चेतनास्तरको जगमा उभिएर हेर्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता अक्षरशः कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना राख्नु अलि बढी नै हुनेछ । किनकि आफू वडाध्यक्ष वा पालिका प्रमुखको पदमा चुनाव लड्दै छु कि मुलुकको विधि निर्माण गर्ने दायित्व बोकेको सांसद पदमा ? भन्ने हेक्कासमेत नराखी गाउँ टोलका कल्भर्ट तथा कुला मर्मतको आश्वासन बाँडेर भोट माग्ने उम्मेदवारहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको अवस्थामा आचारसंहिताको अक्षरशः ज्ञान भएका उम्मेदवारहरूको संख्या ज्यादै थोरै हुनु स्वाभाविकै हो । दलहरूलाई भने आचार संहिताको मोटामोटी ज्ञान छ, किनकि दलहरूकै सहभागितामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएको हो । त्यसैले आचारसंहितामा उल्लिखित प्रावधानमध्ये ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भयो भने पनि स्वच्छ निर्वाचनको बाटोतर्फ देश अघि बढ्नेछ ।

हिजोका दिनमा मतदातासम्म पुुग्न पर्चा, पम्प्लेट, भित्ते लेखन, कोणसभा, ¥याली, आमसभाबाहेक अरू विकल्प निकै सीमित थिए । तर आज यातायात तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले फड्को मारिसकेको अवस्थामा बाहिर हल्लाखल्ला नगरी मतदातासम्म पुुग्न सकिने माध्यमहरू धेरै छन् भन्ने हेक्का दल तथा उम्मेदवारहरूले राख्नुपर्छ । गत स्थानीय तथा आमनिर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारहरूले एउटा कोणसभासमेत नगरी चुनाव जितेको अनुभवबाट पनि आशन्न आमनिर्वाचनका उम्मेदवार तथा दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । पाठ सिक्ने भनेको अनुभवबाटै हो । यसपटक त समय सकिएको छ । तर अगामी चुनावदेखि निर्वाचन आयोगले पनि उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहितासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्ने हो भने कार्यान्वयनमा सहजता हुनसक्छ ।