सार्थकताको कसीमा मतदाता शिक्षा

विगतमा जस्तै यसपटक पनि निर्वाचन आयोगले भोट हाल्ने तरिका सिकाउन आइतबारदेखि १५ दिनका लागि प्रत्येक वडामा १–१ जनाका दरले स्वयंसेवक खटाएको छ । यो कामको अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्ला र पालिकामा १–१ जनाको दरले सम्पर्क व्यक्तिसमेत खटाएको छ । यसैगरी मूलधारका मिडिया, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट पनि भोट हाल्ने तरिका सिकाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ । यी सबै कामका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको जनाइएको छ ।

मतदाता शिक्षालाई निर्वाचनकै अंग मानेर कार्यक्रम अघि बढाइनु सकरात्मक कदम हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर हरेक निर्वाचनमा गरिने यो प्रयास के कत्ति सार्थक रहेको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर भने विवादको घेरामा छ । अहिलेसम्म मतदाता शिक्षाका लागि राज्यको ढुकुटीबाट के कति रकम खर्च भयो ? र यसले के कति प्रतिफल प्राप्त भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तरलाई दाँजेर हेर्ने हो भने ज्यादै नै निराशाजनक अवस्था छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले नै भन्छ, हरेक निर्वाचनमा मतपत्र बदर हुने क्रम घट्दो होइन, बढ्दो छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा २.७५ प्रतिशत मत मात्रै बदर भएको थियो भने पछिल्लो पटकको २०७९ सालको चुनावमा ५.१९ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । २०७० सालको चुनावमा बदर मत जम्मा ४.९६ प्रतिशत थियो । त्यसअघि २०७४ सालमा भएको चुनावमा ५.१६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले जुन ढंगले मतदाता शिक्षाको अभियान चलाएको छ, त्यसमा पुनविर्चार गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।

२०५८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकको साक्षरता प्रतिशत ५४ प्रतिशत थियो, २०७८ सालको जनगणनामा साक्षरता प्रतिशत बढेर ७६ नाघ्यो । तर २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा २.७५ प्रतिशत मत बदर भएकोमा २०७९ सालको चुनावमा बढेर ५.१९ प्रतिशत किन पुग्यो ? भन्ने प्रश्नलाई कुनै पनि हालतमा सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । मतदाता शिक्षमा निकै ठुलो चुक भएकै छ । स्वयंसेवक छनौटमा के कस्ता कमजोरी हुने गरेका छन् ? खटाइएका स्वयंसेवीहरूले के कसरी झारा टार्ने गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आफ्नो ठाउँमा होला, तर हरेक वडामा १–१ जना स्वयंसेवी खटाउने मापदण्ड नै हचुवाको भरमा छ । ४४२ जनसंख्या भएको नार्पा भूमि गाउँपालिकामा मतदाता शिक्षाका लागि ५ जना स्वंयसेवी खटाइनु र करिव ९० हजार जनसंख्या भएको काठमाडौँ महानगपालिका–१६ मा १ जना स्वयंसेवी खटाइनु भनेको केबल कर्मकाण्ड मात्रै हो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले बुझ्नुपर्छ ।

सबैभन्दा कम मत बदर हुने जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ, हुम्लाको नाम आउनु र सबैभन्दा बढी मत बदर हुने जिल्लाको सूचीमा काठमाडौँको नाम आउनुका धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये एउटा कारण हो, भोट हाल्न सिकाउने स्वयंसेवीहरू घरघरमा पुग्न नसक्नु । किनकि ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका वडाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा उल्लेख्य छन् । वडाहरूको संरचना गर्दा भएको यो गम्भीर त्रुटीका विषयमा बेखबर बन्न मिल्दैन ।

एउटा मत बदर भयो भने पनि जित्नै पर्ने मान्छे हार्ने र हार्नुपर्ने मान्छे जित्ने अवस्था हुन्छ । तर हाम्रो देशमा २०४८ सालयताका निर्वाचनको सरदर बदर मत विश्लेषण गर्ने हो भने ४ लाखको हाराहारीमा देखिन्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न नसक्नुमा हार्नुपर्नेले जित्ने र जित्नुपर्नेले हार्ने अवस्थाको कारण त होइन ? भन्ने प्रश्नमा गम्भीर हुनु जरुरी देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा नो भोटको व्यवस्था नहुुँदा पनि जानाजान मतपत्र बदर भएको पनि पाइन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०७४ सालको निर्वाचनमा उपमेयर पदमा जित्ने उमेदवारले प्राप्त गरेको मतभन्दा बदर मतको संख्या बढी थियो । त्यसैले ‘नो भोट’ को व्यवस्थातर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ ।

यसैगरी साक्षरता प्रतिशत बढेको छ, तर युवा मतदाता विदेश पलायन भएका कारण स्वदेशमा रहेका उल्लेख्य मतदाता निरक्षर छन् । पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले नै भन्छ कि २४ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् । उनीहरूमध्ये सबैजसोको नाम मतदाता सूचीमा छ । त्यसैले मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवी खटाउँदा कुन गाउँ, टोल तथा घरमा निरक्षरहरू छन् ? उनीहरूको तथ्यांक लिएर तत्तत् ठाउँमा विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । जसरी विगतमा प्रौढ शिक्षाको अभियान सुरु गरिएको थियो, त्यसरी नै मतदाता शिक्षाको अभियान सुरु गर्नुपर्छ । साथै मतपत्रलाई सकेसम्म सरल बनाउने उपाय पनि खोज्नु जरुरी छ ।