बंगलादेशको निर्वाचनबाट सिक्नुपर्ने पाठ

विद्यार्थी आन्दोलनबाट जननिर्वाचित सरकार अपदस्त भएको करिब ३० महिनापछि छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा आमनिर्वाचनमार्फत जननिर्वाचित सरकार गठन भएको छ । संसद्मा करिव दुईतिहाइ बहुमतसहित बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बिएनपी) का अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने पक्का भएका छन् । जटिल परिस्थितिका बाबजुद विगतका तुलनामा शान्तिपूर्ण निर्वाचनको माध्यमबाट जननिर्वाचित सरकारलाई पद हस्तान्तरण गर्न अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुस सफल भएका छन् । बेला मौकामा सेनाको महत्वाकांक्षा हावी हुने गरेको बंगलादेशमा एउटा नागरिक सरकारले अर्को नागरिक सरकारलाई आमनिर्वाचनको माध्यमबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्नु आफैँमा उपलव्धि हो । यस अर्थमा अन्तरिम सरकारका नेतृत्वकर्ता युनुसले जनस्तरबाट ठुलो प्रशंसा पाएका छन् । तर जन्मेदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्यूहमा फँसेको बंगलादेशले अब लय समात्ला वा नसमात्ला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री रहमान के कसरी अघि बढ्छन् ? उनलाई सेनाको साथ के कस्तो रहन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई के कसरी सन्तुलनमा राख्न सक्छन् ? यी र यस्ता विविध प्रश्नको उत्तर पर्खनुपर्ने हुन्छ । किनकि उनी धेरै नै चुनौतीहरूको चाङमाथि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । हालै सम्पन्न चुनावमा संसद्का ३०० मध्ये ६८ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत बनाएको बंगलादेश जमात–ए–इस्लामी पार्टीले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि अन्नत परिणाम स्वीकार गरेको छ ।

अर्कातिर बंगलादेशको जन्मदाता पार्टी अवामी लिगलाई बाहिर राखेर यो चुनाव भएको हो । त्यसैले निर्वाचनको बैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अवामी लिगले अबका दिनमा आन्दोलन अघि बढाए अर्को खाले अस्थिरता उत्पन्न हुनसक्छ ।

भूगोल नजोडिए पनि करिब २२ किलोमिटर मात्रै दुरीमा भेटिने छिमेकी मुलुक भएका कारण बंगलादेशको राजनीतिका बाछिटा नेपालमा पर्नु स्वाभाविकै हो । सन् २०७१ मा पाकिस्तानबाट विभाजित भएर बंगलादेशको जन्म भएपछि नेपाली कांग्रेस र राजा वीरेन्द्रबीचको सम्बन्ध एकाएक सुध्रिएको घटना इतिहासको विस्मृतिमा पुगे पनि ५ अगस्ट, २०२४ मा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सेनाको हेलिकोप्टर चढेर भागेको घटनाको बाछिटाका रूपमा नेपालको गत भदौ २३–२४ गतेको घटनालाई लिने गरिएको छ ।

वास्तवमा बंगलादेशको त्यो घटना र नेपालको यो घटनाबीच तुलना गर्न मिल्ने परिवेशहरू धेरै छन् । बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री हसिना नेपालका अपदस्थ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कार्यशैली मिल्दाजुल्दा देखिनु, उनीहरूलाई अपदस्थ गर्ने आन्दोलनकारी तथा आन्दोलनको शैली पनि उस्तै देखिनु, आन्दोलन सफल भएपछिको व्यवस्थापन पनि उस्तै देखिनु संयोग मात्रै होइन । शासनसत्ताको बागडोर संहाल्नेहरू दम्भी र अहंकारी भए भने मुलुकले के कस्तो क्षति बेहोर्नु पर्दोरहेछ ? भन्ने पाठ हो ।

फरक यत्ति हो कि, एउटा जननिर्वाचन सरकार अपदस्त भएपछि अर्को जननिर्वाचित सरकारको हातमा सत्ता पुग्न बंगलादेशले ३० महिना पर्खनु पर्यो, तर नेपालमा भने ६ महिना बित्दा नबित्दै जननिर्वाचित सरकारको हातमा सत्ता पुग्ने करिब करिब निश्चितजस्तै बनेको छ ।

बंगलादेशको चुनावी परिणामबारे यतिबेला नेपालमा सर्वाधिक चासो हुनुको मुख्य कारण हो – ‘विद्यार्थी आन्दोलनकारीद्वारा गठन गरिएको नेसनल सिटिजन पार्टीले जम्मा ६ सिट हासिल गर्नु ।’ आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा आन्दोलनकारी शक्तिले सफलता हासिल गर्नु राजनीतिशास्त्रको नियम नै हो । त्यसैले बंगलादेशको नेसनल सिटिजन पार्टीले ३०० सिटमध्ये जम्मा ६ सिटमा चुनाव जित्दै गर्दा त्यसको बाछिटा आसन्न आमनिर्वाचनका क्रममा नेपालमा के कसरी पर्छ ? भन्ने आमचासो स्वाभाविकै हो । तर बंगलादेशको निर्वाचन परिणामले नेपालका पुराना दलहरू उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

किनकि बंगलादेशका विद्यार्थी आन्दोलनकारी आफैँ नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढेका थिए, ३०० मध्ये जम्मा ३० सिटमा उम्मेदवार उठाएका थिए । तर नेपालका जेनजी आन्दोलनकारीहरू अघिल्लो चुनावमै उदय भइसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएर चुनावमा होमिएका छन् र रास्वपाले १६५ मध्ये १६३ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेको छ ।

बंगलादेशमा साविकको सत्तारूढ पार्टीलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण त्यो पार्टीका मतदाताले विद्यार्थी आन्दोलनकारीको पार्टी नेसनल सिटिजनका उम्मेदवारलाई छानीछानी हराउने रणनीति अख्तियार गरेका थिए । तर नेपालमा पुराना पार्टी कांग्रेस र एमाले स्वयं एकअर्काका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । त्यसमा पनि नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसमेत छ ।

त्यसैले बंगलादेशमा जस्तो कुनै एक पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने सम्भावना हाम्रो देशमा न्यून छ । यसैगरी राजनीतिक समस्याको गाँठो बंगलादेशको तुलनामा नेपालमा खुकुलो छ । पहिलो कुरा त बंगलादेशी सेनाजस्तो सत्ताको स्वाद चाखिसकेको नेपाली सेना होइन । दोस्रो कुरा नेपालका राजनीतिक दल तथा नेताहरूबीच चरम प्रतिस्पर्धाका बाबजुद सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ ।

जननिर्वाचित सरकारको विकल्प जननिर्वाचित सरकार नै हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन बंगलादेश जसरी सफल भएको छ, त्यसरी नै हाम्रो देश पनि सफल हुनुपर्छ । बंगलादेशबाट पाठ सिक्दै नेपालका राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक शक्तिहरू पनि आसन्न आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन जुटुनु अनिवार्य आवश्यकता हो ।