पुँजीगत खर्च बढाउन ठोस कदमको खाँचो

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन ज्यादै नै निराशाजनक छ । यो अवधिमा राजस्व आम्दानी जम्मा ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ हुनु तर खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्नु भनेको सामान्य अवस्था होइन । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च ज्यादै नै न्यून छ । ६ महिनाको यो अवधिमा पुँजीगत खर्च ४९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै हुनु भनेको विडम्बना नै हो । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम हुने संकेत हो यो ।

संघीय सरकारले लक्ष्यको तुलनामा निकै कम पूँजिगत खर्च गर्नुका विविध कारणमध्ये एउटा कारण स्रोतको अभाव हो । तर स्रोतको सुनिश्चितता भएका प्रदेश सरकारहरूले पनि लक्ष्यअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । कतिपय प्रदेशहरूको पुँजीगत खर्चको अवस्था त संघीय सरकारको भन्दा पनि कम छ । पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणमा हुने खर्च हो । यो खर्चले एकातिर रोजगारी बढाउन मद्दत पु¥याउँछ भने अर्कातिर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व वृद्धिका लागि पनि उत्तिकै योगदान पु¥याउँछ ।

त्यसैले यो वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुँदा अर्को वर्षको राजस्व आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । विगत केही वर्षदेखि मुलुकको राजस्व आम्दानीमा सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण पुँजीगत खर्चमा भइरहेको न्यूनता हो । पहिलो कुरा त पुँजीगत खर्चका लागि बजेट नै कम विनियोजन गर्ने गरिएको छ, दोस्रो कुरा विनियोजित बजेटमध्ये पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि वर्ष खर्च हुने गरेको देखिँदैन । हरेक वर्ष मुलुकको ऋण बढ्दै जानुको मुख्य कारण यही नै हो ।

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र बेरोजगारी नियन्त्रण गर्ने एक मात्रै उपाय भनेको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हो । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेको र वार्षिक करिब ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने गरेको हाम्रो देशले वार्षिक कति रुपैयाँ पुँजीगत खर्च ग¥यो भने अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सक्ला भन्ने सन्दर्भमा गत कात्तिकमा विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले दिएको सुझाव ज्यादै मननयोग्य छ । उनले १५ वर्षसम्म जिडिपीको १५ प्रतिशत लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरियो भने मात्रै नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधान हुने र पुँजीगत खर्चको स्रोतसमेत आफ्नै देशको राजस्वले धान्न सक्ने सुझाव दिएका थिए । त्यस हिसाबले हाम्रो देशले कम्तिमा वार्षिक ७ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर ३ खर्ब रुपैयाँका हाराहारीमा विनियोजन गरिन्छ, विनियोजन गरिएकोमध्ये पनि सरदर आधा मात्रै खर्च हुन्छ ।

त्यसैले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि ३ वटै तहको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । ३ तहका सरकारमध्ये पनि संघीय सरकारको हकमा स्रोतकै अभाव भएकोले र भएको स्रोत पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण केही समस्याहरू छन् । तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको हकमा भने निकासा गरिएको पुँजीगत बजेटसमेत खर्च हुन नसकिरहेको विडम्वना छ । यसैले पुँजीगत खर्च बढाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसकेका कारण राजस्व संकलनमा कमी आएको र बेरोजगारी बढेको यथार्थप्रति मुलुकका नीति निर्माता अनभिज्ञ छैनन् । खर्च गर्न नसकेकाले विकास निर्माणका लागि मागिएको ऋण नआउने परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको अर्को ठुलो चुनौती हो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ऋण नआउँदा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज निकै चर्को हुने भएकोले अर्को वर्षको बजेट निर्माणमा स्वतः दबाब बढ्ने गर्छ । त्यसैगरी ठुलो लगानीका साथ निर्माण गरिएका कतिपय पूर्वाधारहरूको सदुपयोग हुन नसकेको तितो यथार्थलाई पनि बिर्सन मिल्ने अवस्था छैन ।

पूर्वाधार निर्माणका आयोजना छनौट प्रक्रियामा नै पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसो त विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारी, बास्तविक स्रोतको उपलव्धता, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना लगायतका मामिलामा आवश्यक गृहकार्य पुग्न नसकेका कारण पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो । वन क्षेत्रको समस्या, खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या, आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई बेमौसममा सरुवा गर्ने समस्या नयाँ होइनन् । तर समस्याको पहिचान हुँदाहुँदै पनि समाधानतर्फ कदम नचालिनु अर्को विडम्वना हो । त्यसो त पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्य सहभागिता रहने संवैधानिक विधि पद्धति अवलम्वन गरिएको छ ।

सरकारको काम योजना छनौट, बजेट विनियोजन तथा अनुगमनमा मात्रै सीमित रहेको र बाँकी काम निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूले अघि बढाउने मोडल अवलम्वन गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रको निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने काम हुन सकेको छैन । कर्मचारीबाट हुने उल्झन र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिका क्रममा तह तहका समस्या बेहोर्नु परिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।