भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘एकलव्य दृष्टि’को खाँचो

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा नेपालले गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि १०० पूर्णांकमा ३४ अंक पाउँदै गर्दा अवस्था थप नबिग्रिएको देखिनु स्वाभाविकै हो । तर भ्रष्टाचारजन्य देशहरूको वरीयतामा भने नेपालको अवस्था १०७औँ बाट खस्केर १०९औँ मा झर्नु भनेको अरू देशले गरेको प्रयासका तुलनामा नेपाल कमजोर देखिनु हो । ट्रान्सरेन्सी प्रतिवेदनमा ५० भन्दा कम अंक पाउनेलाई भ्रष्टाचारजन्य र ३५ भन्दा कम अंक पाउनेलाई अति भ्रष्टाचारजन्य देशको सूचीमा राख्ने गरिन्छ । नेपाल एक्कासि अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको होइन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका विगत २ दशकयताका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार हाम्रो देशको पुरानै रोग हो ।

किनकि सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेबाहेक २ दशकयता कहिल्यै पनि नेपाल अति भ्रष्टाचारजन्य सूचीबाट माथि उक्लन सकेको देखिन्न । तर कुनै बेला २२ अंकसहित १५४औँ वरीयतामा रहेको नेपाल विगत केही वर्षदेखि ३० भन्दा बढी अंक प्राप्तगरी सरदर ११०औँ वरीयतामा उक्लेको तथ्यांकलाई हेर्दा ज्यादै नै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएको मुलकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जति सफलता हासिल गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएको मात्रै हो । सार्थक प्रयास गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । किनकि भ्रष्टाचारका कतिपय सूचकमा नेपालको स्थान कमजोर नभए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा भने ज्यादै नै कमजोर छ । यो मामिलामा नेपाल ग्रेलिस्टमा परिसकेको छ । यही ग्रेलिस्टका कारण नेपालको अंक तल देखिएको हो । यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपालको स्थान ह्वात्तै सकारात्मक हुने देखिन्छ । त्यसैले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा रहनेहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा गम्भीर हुनुपर्ने अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।

ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसलन आफैँमा गरिमामय संस्था हो । त्यसमा पनि विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टजस्ता ६ वटा प्रभावशाली संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा ट्रन्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्छ । त्यसैले यो प्रतिवेदनलाई सरकारले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । तर विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाग्रहप्रेरित र व्यक्ति लक्षित भनेर कडा टिप्पणी गरेको समेत सुनियो । संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासले गति लिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न पुगेका ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत खडा गरिएका सबैजसो संयन्त्रलाई आफू मातहत राख्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै थियो । तर त्यसलाई सुधार गर्नुको सट्टा उल्टो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बैधतामाथि नै प्रश्न उठाए । ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सरकारी संयन्त्रलाई आफ्नो मातहत नै राखिरहनुले नेपालका शासकहरू गम्भीर छैनन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानु स्वाभाविकै हो ।

ट्रन्स्परेन्सी इन्टरनेसलनको प्रतिवेदनमा कुन कुन ठाउँमा के कस्ता भ्रष्टाचारका प्वालहरू छन् भन्ने कुरा मात्रै औँल्याइएको हुँदैन, भ्रष्टाचारका ती प्वाल टाल्न अवलम्वन गर्नुपर्ने उपाय सहितको सुझावसमेत दिइएको हुन्छ । यसका लागि कुन कुन कानुनहरू के कसरी सुधार गर्नुपर्ने हो ? के कस्ता थप कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ? लगायतका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न यस अघिका सबै सरकारहरूले ध्यान नदिएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको बदनामी भएको हो । जसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ । दातृ निकाय तथा मुलुकबाट विगतमा उल्लेख्य आर्थिक अनुदान पाइरहेको हाम्रो देशले पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणसमेत नपत्याउने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण ट्रन्स्परेन्सी इन्टरनेसलनको सुझाव कार्यान्वयन नगर्नु हो । आफ्नो देशको राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्चको जोहो गर्ने उपाय भनेकै दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउनु हो, तर भ्रष्टाचार हुने देशलाई सहयोग गर्न दातृनिकायहरू इच्छुक हुँदैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकलव्य शैलीमा अघि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने मुलुकको राजस्वले नै पुँजीगत खर्चको समेत जोहो हुनसक्ने अवस्था छ । तर यसका लागि सरकारमा रहनेहरू गम्भीर बन्नै पर्छ ।