‘बहुसूचक सर्वेक्षण’ प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययनको खाँचो

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/०८२’ को नतिजा प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने हो भने अबका दिनमा मानव विकास सूचकांकको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ । अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनसँग यसअघिका २ वटा प्रतिवेदनलाई तुलना गर्ने हो भने केही संवेदनशील सूचकहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । खासगरी बाल मृत्युदर, बालबालिकाको कुपोषण दर, किशोरी अवस्थामै गर्भवती हुने दर तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालवालिकाको दरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि २०७१ सालमा गरिएको दोस्रो सर्वेक्षणमा प्रति १ हजार जीवित जन्मेका शिशुहरूमध्ये १ वर्ष उमेर नपुग्दै ३३ जना शिशु मृत्यु भएको थियो भने २०७६ सालमा घटेर २५ जनामा झ¥यो । तर २०८१ सालमा यो संख्या बढेर २७ पुगेको छ । शिशु मृत्युदरमा आएको सुधार बढ्दै जानुपर्नेमा घट्नु भनेको सामान्य चिन्ताको विषय होइन । त्यसैगरी कुपोषित बालबालिकाहरू २०७१ सालमा ३० प्रतिशत रहेकोमा २०७६ सालमा घटेर २४ प्रतिशतमा झर्नु उल्लेख्य उपलव्धि थियो, तर २०८१ सालमा पनि २४ प्रतिशत कायमै रहेको छ । त्यसो त ५ वर्ष अघिको तुलनामा १८ वर्ष उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने दर १३ बाट ११ प्रतिशतमा झर्नुलाई सामान्य प्रगति मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी प्राथमिक विद्यालय (१–५ कक्षा) मा ५.६ प्रतिशत, निम्न माध्यमिक विद्यालय (६–८ कक्षा) मा ४.३ प्रतिशत र माध्यमिक विद्यालय (९–१२) मा १५.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको २०७६ सालको तथ्यांकमा देखिएको थियो भने अहिलेको तथ्यांकमा आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ४.५ प्रतिशत, कक्षा ६–८ मा ३.६ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा १३.२ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखिएको छ । यो पनि सन्तोषजनक सुधार होइन ।

देशले अग्रगति लिँदै छ कि अधोगति ? भन्ने प्रश्नको उत्तर महिला तथा बालबालिकाहरूको विद्यमान अवस्थाले दिन्छ । किनकि बालबालिकालाई जन्मदिने महिलाहरूले हो । महिलाको अवस्था सुदृढ भयो भने स्वास्थ्य र सवल शिशुको जन्म हुन्छ । शिशु भनेका देशका भविष्य हुन् । आज विश्वमा जुन जुन देशहरू अति विकसित राष्ट्रको सूचीमा छन्, ती देशहरूले एक–डेढ सय वर्षअघि नै आमाको स्वास्थ्य र शिशुको पोषण तथा शिक्षादीक्षामा विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि विगत केही दशकदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सहयोगमा आमा र बालबच्चाका लागि विशेष कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । त्यसको सकरात्मक नतिजा पनि निस्कन थालिसकेको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धिदरको मामिलामा सन्तोषजनक अवस्था नरहे पनि मानव विकास सुचकांकको मामिलामा नेपालको प्रगति दक्षिण एसियामै सन्तोषजनक रहँदै आएको थियो ।

देशको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने संकेत यसले गरेको थियो, तर हालै आएको ‘बहुसूचक प्रतिवेदन’ले फेरी एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । यो मामिलामा गर्नुपर्ने प्रयास अझै धेरै बाँकी रहेको देखिएको छ । वागमति प्रदेशमा प्रतिहजार ९ जना मात्रै शिशु मृत्युदर रहेकोमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि ३१ हुनुले मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरू असफल भएको पुष्टि गरेको छ । अहिलेको युगमा पनि २४ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित हुनु, माध्यमिक तहमा १३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनु भनेको सामान्य समस्या होइन ।
आमा तथा शिशुको अवस्था जुन अनुपातमा सुधार हुँदै जान्छ त्यही अनुपातमा आगामी दिनमा मानव विकास सूचकांकमा पनि सुधार हुँदै जान्छ । मानव विकास सूचकांकमा सुधार हुँदै गयो भने मात्रै देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।

त्यसैले आमा र शिशुको अवस्था सुधारका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सहयोग आइन्जेल कार्यक्रम अघि बढाउने, सहयोग आउन छाडेपछि आँखा चिम्लने सिलसिलालाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, त्यसमा पनि आमाको स्वास्थ्य तथा शिशुको पोषण तथा शिक्षाभन्दा ठुलो राज्यका लागि अर्को हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई सबैले आत्मसात गर्नु जरुरी छ । यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुअघि उनीहरूले अहिलेसम्मका ४ वटा ‘बहुसूचक सर्वेक्षण’ प्रतिवेदनलाई तुलनात्मक अध्ययन गरी त्यसैअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सर्वपक्षीय सहमतिको पहल जरुरी देखिन्छ ।