मतदाता नामावली स्थानान्तरणका लागि खुकुलो प्रावधानको आवश्यकता

पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका उम्मेदवारहरू यतिबेला राजधानी काठमाडौँ तथा तराई झरेर आफ्नालागि भोट माग्न व्यस्त भएको समाचार आफैँमा रोचक छ । विगतमा मनाङ, मुस्ताङलगायत सीमित जिल्लाका उम्मेदवारका लागि देखिने गरेको यो वाध्यता अहिले हिमाली पहाडी क्षेत्रका अधिकांश उम्मेदवारका लागि आइलाग्नु कति ठिक, कति बेठिक भन्ने प्रश्न निश्चय नै अध्ययनको विषय हो । किनकि १८ वर्ष उमेरभन्दा मुनिकाको मताधिकार नभएका कारण कुल जनसंख्याभन्दा मतदाताको संख्या करिब एकतिहाइ कम हुन्छ । समग्र राष्ट्रिय तथ्यांकले पनि यही देखाउँछ । तर केही हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा जनसंख्याभन्दा मतदाताको संख्या बढी छ ।

मनाङ जिल्लामा करिब ५ हजार ६०० जनसंख्या रहेकोमा मतदाताको संख्या ७ हजारमाथि छ, रामेछापमा जनसंख्या करिब १ साल ७० हजार रहेकोमा मतदाता संख्या १ लाख ८८ हजार रहेको छ । मनाङ र रामेछाप त उदाहरण मात्रै हुन्, यस्तो अवस्था उत्पन्न भएका पालिका तथा वडाहरूको संख्या हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा निकै ठुलो भइसकेको छ । यता सहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको तुलनामा मतदाता संख्या निकै कम छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ क्षेत्र–२ मा २ लाख ६८ हजार जनसंख्या रहेकोमा मतदाता संख्या ८८ हजार छ । १ लाख ७० हजार जनसंख्या रहेको रामेछापमा मतदाता संख्या किन १ लाख ८८ हजार हुन पुग्यो ? २ लाख ६८ हजार जनसंख्या रहेको काठमाडौँ–२ मा किन मतदाता संख्या ८८ हजार मात्रै हुन पुग्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका उम्मेदवारहरू यतिबेला राजधानी काठमाडौँ तथा तराई झरेर प्रचारप्रसारमा जुट्नुको कारण स्पष्ट हुन्छ ।

मतदाताको उल्लेख्य संख्या आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलभन्दा बाहिर रहेका कारण उम्मेदवारका लागि प्रचारप्रसार महँगो पर्दै जाने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मतदाताहरू चुनावका बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा र आउँदा लाग्ने खर्च पनि ठुलो छ । यो खर्च प्रायःजसो उम्मेदवारले नै बेहोर्नुपर्ने भएका कारण निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिलिङले धान्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । त्यसो त हरेक निर्वाचन क्षेत्रका जनताका आ–आफ्ना समस्या, आवश्यकता तथा दृष्टिकोण हुन्छन् । आफू बसोबास गर्ने क्षेत्रबाट कस्तो प्रतिनिधि छनौट गर्ने भन्ने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । तर अन्यत्रै बसोबास गर्ने मतदाताहरू निर्णायक बनिदिँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने जनतामाथि अन्याय त भएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । उदाहरणका लागि समग्र राष्ट्रिय तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने रामेछाप जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने मतदाताको संख्याभन्दा भोट हाल्न मात्रै रामेछाप पुग्ने मतदाताको संख्या धेरै देखिन्छ । यसको अर्थ हो त्यो क्षेत्रबाट कसलाई सांसद बनाउने भन्ने कुराको निक्र्योल अन्यत्रै बसोबास गर्ने जनताले गर्छन् । झट्ट हेर्दा रोचक लागे पनि लोकतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि यो धेरै ठुलो चुनौती हो । मुलुकको नीति निर्माण तहमा पुग्नेहरूले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।

विभिन्न व्यावहारिक कारण तथा आफ्नो थातथलो सन्तान दरसन्तानले नबिर्सिउन् भन्नका लागि पनि राजधानी काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांशले बसाइँसराइको कानुनी प्रक्रियालाई थाति राखेका छन् । बसाइँसराइको प्रक्रिया पूरा नगर्दासम्म जहाँबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको हो, त्यहीँकै मतदाता सूचीमा नामावली चढ्ने प्रावधान बनाइएको छ । बसोबास एकातिर मतदाता नामावली अर्कोतिर हुँदा उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारका लागि सहर धाउनुपर्ने, मतदाताहरू जनप्रतिनिधि छान्न गाउँ जानुपर्ने समस्या के कति पेचिलो हो ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भन्दा पनि पेचिलो प्रश्न भनेको एउटा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताका लागि अर्कै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले प्रतिनिधि छानिदिनु हो । यो समस्याको निकासका लागि गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको गाउँबाट सहरतिर हुन थालेको बसाइँसराइ रोक्नु हो । तर बसाइँसराइ रोक्नका लागि दीर्घकालीन गुरूयोजना चाहिन्छ । तत्कालका लागि भने मतदाता नामावली आफैँ बसोबास गरेको क्षेत्रमा स्थानान्तरणका लागि खुकुलो व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ ।