निर्वाचनमा सामाजिक सन्जालको दुरुपयोग रोक्ने चुनौती

आचार संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता विगतको तुलनामा प्रशंसनीय छ । आचार संहिता लागू भए यताको करिब ३ साताको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई ३४ वटा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा २४ वटा जबाफ आएको समाचार झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर करिब ३ हजार ४०० उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएकोमा अहिलेसम्म स्पष्टीकरण सोध्नै पर्नेगरी आचार संहिता उल्लंघनका ३४ वटा मात्रै घटना हुनु भनेको आफैँमा न्यून हो ।

त्यसमा पनि २४ वटाले तत्कालै जबाफ दिनु भनेको आयोगप्रतिको ‘रेस्पोन्स’ बढ्नु हो । यसले समग्रमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली परिष्कृत हुँदै गएको संकेत देखिएको छ । हुन त निर्वाचनको सक्रिय प्रचारप्रसार ४ फागुनदेखि मात्रै सुरु हुने भएकोले अहिले नै उम्मेदवार तथा दलहरू जिम्मेवार तथा परिपक्व भइसके भन्ने बेला भएको छैन । तर अहिले मतदाताको घरदैलोमा पुगेका तथा विभिन्न मिडियामा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा रहेका उम्मेदवारहरूको अभिव्यक्तिले पनि विगतको तुलनामा चुनाव प्रचारप्रसार परिपक्व बन्दै गएको संकेत देखाएको छ ।

किनकि आफ्ना प्रतिस्पर्धीमाथि विभिन्न आरोप लगाउने शैली परिवर्तन हुनु भनेको शुभसंकेत हो । तर उम्मेदवारहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहे पनि समर्थकहरूका अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलापमा खासै सुधार आएको नदेखिनु चिन्ताको विषय हो । खासगरी सामाजिक सन्जाल तथा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी निश्चित उम्मेदवारलाई खुइल्याउने नयाँ सिलसिला सुरु भएको छ । गुगलको ‘विकिपिडियामा’ रहेको अभिलेख नै हेरफेर गरेर झुठा सामग्री तयार गर्ने त्यसैलाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाइदिने सिलसिलालाई रोक्न निर्वाचन आयोगको विशेष ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ ।

सामाजिक सन्जालको दुरुपयोग रोक्ने चुनौतीका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सरकारको सहयोग के कसरी लिन सक्छ ? हेर्न बाँकी छ । किनकि यो अवधिमा हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने १८१ वटा कन्टेन्ट उत्पादक–सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । १८१ वटा हानिकारक कन्टेन्ट भनेको धेरै हो । एउटै हानिकारक कन्टेटले पनि निकै ठुलो उथलपुथल ल्याउन सक्छ । आगोको झिल्को र भ्रमको सञ्चार भनेको उस्तै उस्तै हो । निर्वाचन आयोगले साइबर ब्युरोमा पठाएका यी कन्टेन्टको स्रोत पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सफल हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

यसका लागि नेपाल प्रहरीको विद्यमान जनशक्ति तथा प्रविधिले पुग्छ वा पुग्दैन ? यस विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोगबीच सघन छलफल जरुरी देखिन्छ । सकेसम्म यस्ता समाग्री उत्पादन हुन दिनै हुन्न, उत्पादन भइहालेमा सामाजिक सन्जालमा पुग्न दिनै हुन्न । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र सामाजिक सञ्जाल टिकटकबीच समझदारी पत्र आदानप्रदान भएको समाचार आफैँमा महत्वपूर्ण छ । तर टिकटक जस्ता दर्जनौँ सामाजिक सन्जालहरू छन् । सकेसम्म सबै सामाजिक सन्जालसँग यस्ता समझदारी हुनु आवश्यक छ । यसैगरी विभिन्न सर्भेक्षणका नाममा मतदातालाई प्रभावमा पार्ने सामग्रीको निगरानीतर्फ पनि निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु जरुरी छ । कतिपय जिम्मेवार मिडियाहरूले नै अटेरी गरिरहेको अवस्था पनि छ ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन जति अपरिहार्य छ, निर्वाचनलाई परिणाममुखी र विश्वसनीय बनाउनका पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाउनु त्यतिकै आवश्यकता छ । किनकि निर्वाचन भनेको केवल मतदान गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने माध्यमसमेत भएकाले सरोकारवाला सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ । आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारीका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग पक्कै पनि बेखबर छैन । त्यसैले आचार संहिताको कार्यान्वयनलाई निर्वाचन आयोगले विशेष ध्यान दिने गरेको हो । तर यसका लागि आयोगसँग जनशक्ति तथा प्रविधि सीमित छ ।

त्यसमा पनि सरकारकै साधन स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता निर्वाचन आयोगलाई छ । सौभाग्यबस यसपटकको सरकार गैरदलीय हो । सरकारमा रहनेहरूलाई तटस्थ बस्न सक्ने सुविधा छ । निश्चित दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा राज्य संयन्त्र दुरुपयोग हुने संभावना यसपटक न्यून रहेका कारण पनि निर्वाचन आयोगलाई विगतका तुलनामा केही न केही सहज महसुस भएको हुनुपर्छ । यदि निर्वाचन आयोगको जनशक्तिले अहिलेकै गतिमा उच्च नैतिकता, व्यावसायिकता र जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह ग¥यो भने आसन्न आमनिर्वाचन भोलिका लागि पनि सकरात्मक नजीरका रूपमा रहनेछ ।