स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जोगाउनु अपरिहार्य

प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यो संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने मामिला जटिल बनिरहेको छ । किनकि अस्पतालहरूले बिरामीको उपचारका लागि गरेको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट बेहोर्न सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि पनि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू नाफाका लागि खोलिएका हुन्छन्, यदि अस्पतालको खर्च राज्यले बेहोर्ने नै हो भने जनताबाट चर्को करअसुली गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने विश्वका सबैजसो देशले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । नेपालमा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारले २०७१ सालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । तर बिमाबापत जति रकम संकलन हुन्छ, त्यो रकमले बिमितहरूको स्वास्थ्य उपचारको खर्च धान्न सकेन । धेरै नै अपुग भयो । बिमा कोषमा रकम जम्मा गर्नेहरूको संख्याका तुलनामा बिमाबापतको सुविधा लिनेहरूको संख्या न्यून हुने भएका कारण विश्वका अन्य देशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल भएको देखिए पनि हाम्रो देशमा भने बिमा गर्नेहरू र बिमा बापतको सुविधा लिनेको संख्या करिब करिब उस्तै देखियो । जसका कारण स्वास्थ्य बिमा बोर्डले खर्च धान्न सकेन । सरकारले यस बापत छुट्याएको बजेट ६ महिनामै सकिन थाल्यो । अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता पुगेपछि अस्पतालहरूले बिमितहरूको उपचार गर्न नसकिने घोषणासमेत गरे । सरकारी अस्पतालले समेत विज्ञप्ति नै निकालेर ‘बिमितहरूको उपचार गर्न सक्दैनौँ’ भन्नु भनेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल भएको प्रमाण हो । अब असफल भयो भनेर हात झिक्ने कि कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विकल्प खोज्ने ? भन्ने प्रश्नको संघारमा मुलुक छ । संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको यो व्यवस्थाबाट सरकार भाग्न सक्ने अवस्था छैन ।

स्वास्थ्यमन्त्री डा.सुधा गौतमले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि यस वर्ष सरकारले विनियोजन गरेको ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट सकिएर अर्को ११ अर्ब खर्च भइसकेको छ, अझै १४ अर्ब रुपैयाँ निकासा नगर्ने हो भने कार्यक्रम अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । बजेट जोहो गर्ने विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री डा. गौतमसँग विवाद भएकोले बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.रघुराज काफ्लेले पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर स्वास्थ्यमन्त्री गौतम र अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायबीच पनि विवाद भएको समाचार बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहवरमै भएको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री गौतम र अर्थसचिव उपाध्यायबीच सवाल जबाफ भएको समाचारले पनि स्वाथ्य बिमा कार्यक्रम यथास्थितिमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । अन्तरिम सरकारको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेका कारण प्रधानमन्त्री कार्कीले निश्चय पनि स्वास्थ्यमन्त्री डा.गौतमको पक्षमा उभिएर रकम निकासाका लागि अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिनेछिन् । किनकि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोकिएको सन्देश प्रवाह भयो भने चुनावी महौलमा असर पर्ने कुरा उनलाई थाहा छ । त्यसैले यसपटकलाई स्वास्थ्य बिमाको सेवा रोकिने छैन । तर चुनावपछि आउने नयाँ सरकारका लागि भने निकै ठुलो चुनौती देखिन्छ ।

कुल जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् १ करोड २ लाख नागरिक आवद्ध भएको र त्यसमध्ये दैनिक ५० हजारभन्दा बढीले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार लिइरहेको सरकारी तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि यो कार्यक्रम किन असफल भयो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । स्वास्थ्य बिमामा भइरहेको दुरुपयोग नरोक्ने हो र खर्चमा मितव्ययिता नअपनाउने हो भने अब राज्यको क्षमताले नभ्याउने स्वास्थ्यमन्त्री गौतमको भनाइ यथार्थ हो । सूचना पाएर नै उनले यो खुलासा गरेकी हुन् । दुरुपयोग ठुलो समस्या हो, तर योसँगै अन्य समस्याहरू पनि छन् । सिद्धान्ततः स्वास्थ्य बिमा भनेको हुनेखाने र निरोगीले पनि बिमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने र विपन्न अवस्थाका बिरामीलाई उपचार सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको योगदानमा आधारित कार्यक्रम हो । तर हुनेखाने तथा निरोगी उमेरकाहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिएनन् । निजामती, सेना, प्रहरीका लागि छुट्टै अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था भएका कारण यो वर्ग बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएन । गैरसरकारी क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गराउने प्रयास पनि सफल हुन सकेन । यो १० वर्षको अनुभवले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम किन र कसरी असफल भयो भन्ने पाठ सिकएको छ । यो पाठलाई आत्मसात गर्दै सुधारका उपाय अवलम्वनका लागि ढिलाई गर्नु हुँदैन । किनकि जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका लागि बिमाबाहेक अर्को विकल्प देखिन्न ।