गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समेट्ने उपाय खोज

२१ फागुनमा हुन गइरहेको आमनिर्वाचनको सरगर्मी ह्वात्तै बढे पनि दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाअन्तर्गतका गुन्जी, सानो गुन्जी नाभी र कुटी गरी ४ गाउँका बासिन्दा बेखबर छन् । सायद आमनिर्वाचन हुँदै छ भन्ने सन्देशसमेत यी गाउँहरूमा पुग्न सकेको छैन । किनकि २०१९ सालदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेका यी गाउँका बासिन्दाका लागि २०१५ सालको आमनिर्वाचन नै पहिलो र अहिलेसम्मको अन्तिम बन्न पुगेको छ । यतिसम्मकी उक्त गाउँहरूका जनताको नाम निर्वाचन आयोगले मतदाताको सूचीमा समेत राख्न सकेको छैन । यी ४ गाउँहरूमा कति जनसंख्याको बसोबास छ ? भन्ने एकीन तथ्यांकसमेत नेपाल सरकारसँग छैन । २०१८ साल यता त्यो क्षेत्रमा स्थलगत जनगणना भएको छैन । त्यतिबेला भएको जनगणनाअनुसार नाभी, कुटी र गुञ्जी गाउँको जनसंख्या १ हजार ८१६ रहेको थियो । अहिलेसम्म भएका निर्वाचनहरूलाई हेर्दा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढीले मतदान गरेको रेकर्ड सायद नहुन सक्छ । यो अस्वाभाविक होइन, तर निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै गाउँ ठाउँका निश्चित प्रतिशत जनसंख्या छुट्नु र सिंगै (भूगोल) गाउँहरू छुट्नु भनेको एउटै समस्या होइन । गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँका करिब २ हजार जनसंख्याको कुरा गर्दा २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा मतदान गर्ने पुस्ताका २–४ जना बाँकी होलान् । त्यसपछिको पुस्ताले आफू नेपाली नभएको महसुस गर्न थाल्नु स्वाभाविकै हो ।

नेपाली पहिचान खुलाएर आवतजावत गर्न नै भारतीय सेनाले कडाईंका साथ रोकेका कारण उक्त क्षेत्रमा बुथ नै राखेर मतदान गराउन अहिलेको परिस्थितिमा सम्भव देखिँदैन । त्यसमा पनि छिमेकी गाउँ छाङ्रु र टिंकरमा समेत जाडोका कारण मतदान केन्द्र राख्न नसकिएकोले जिल्ला सदरमुकाममै मतदानको व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्यमा विगत ६४ वर्षदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँमा किन मतदान केन्द्र राखिएन ? भन्ने प्रश्न गर्नु भनेको अत्तो थाप्नु जस्तै हो । तर त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनतासँग सम्पर्क सूत्र विकास गर्न सकिन्थ्यो । त्यहाँका केही जनतालाई छाङ्रु र टिंकरकै मोडलमा जिल्ला सदरमुकाम ल्याएर मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । उनीहरू मतदानमा सहभागी भएको प्रमाण भोलिका लागि नजीर बन्न सक्थ्यो । २०३५ सालसम्म दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम आएर स्थानीय जनताको मालपोत दाखिला गर्दै आएका कुटी गाउँका मुखिया पान्छोरा बुढा, गुञ्जी र नाबी गाउँका मुखिया हरिकृष्ण बुढा अहिले पनि जीवित हुन सक्छन् । नभए उनका छोरा नाति त अवश्य पनि छन् । तर उनीहरूसँग समेत हाम्रो राज्य संयन्त्रले सम्पर्क राख्नेतर्फ ध्यान नदिनु बिडम्बना हो ।

गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ नेपालकै हुन् भन्ने धेरै अकाट्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नेपालको हात तल पर्नुका विविध कारणमध्येको एउटा महŒवपूर्ण कारण त्यस क्षेत्रका जनतालाई राष्ट्रको मूलधारमा जोड्ने मामिलामा भएको लापरवाही हो । सामन्ती अवशेषका रूपमा रहेको मुखिया प्रथा खारेज गरी उनीहरूले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी जननिर्वाचित बडापञ्चलाई प्रदान गरिनु शतप्रतिशत उचित हो, तर राज्यको प्रशासनिक उपस्थिति असम्भव भएको त्यस क्षेत्रलाई अपवाद मानेर मुखिया प्रथालाई निरन्तरता दिन सकेको भए अहिले पछुताउनुपर्ने अवस्था थिएन । मुखियाहरूले आफ्नो शान, मानलाई निरन्तरता दिन पनि नेपाल सरकारसँग सम्पर्क सूत्रको काम गरिरहने थिए । जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो भइसक्यो । अब पछुताएर बस्नुभन्दा त्यस क्षेत्रका जनतालाई राष्ट्रिय प्रवाहमा जोड्ने प्रयत्न सबै तहबाट हुनुपर्छ ।

त्यस क्षेत्रका जनतालाई ‘हामी नेपाली हौँ’ भन्ने महसुस गराउनका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी कदम भनेकै मुलुकको नीति निर्माणमा सहभागिता हो । यसका लागि मतदानको व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम हो । यद्यपि अहिले नै त्यो सम्भव देखिएन । तर कम्तिमा पनि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले त्यो क्षेत्र आफ्नो संगठन विस्तारको प्रयास गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रका १–२ जना व्यक्ति खोजेरै दलहरूले आफ्नो संगठनमा आवद्ध गराउने प्रयास अघि बढाउनु पर्छ । जनतासँग भोट माग्न जाँदा लिम्पयाधुरा नक्सामा समावेश ग¥यौँ भन्ने नारा फलाकेर मात्रै पुग्दैन, त्यो क्षेत्रका जनतालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन के के गर्न सकिन्छ ? भन्ने कार्यक्रम पनि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । गुन्जी, नाभी र कुटी तथा छाङ्रु टिंकरबीच अहिले पनि निकै बाक्लो रूपमा रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । यही सम्बन्धलाई सम्पर्क सूत्र बनाएर गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँका स्थानीयलाई व्यापक रूपमा सरकारी रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै जनगणना पनि सम्भव हुन्छ । जिल्ला सदरमुकाममा ल्याएर मतदानमा सहभागी गराउन पनि सम्भव हुन्छ ।