नेताहरूको ‘हेट स्पिच’ लोकतन्त्रको दुश्मन

आसन्न आमनिर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै प्रतिस्पर्धी पक्षहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपको सिलसिला पनि सुरू भएको छ । यो सिलसिला नयाँ होइन, चुनावी प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आरोप–प्रत्यारोप अस्वाभाविक पनि होइन । तर २०४८ सालदेखि सुरु भएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको अभ्यासका क्रममा आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला घट्दो छ कि बढ्दो छ ? यस्ता आरोपप्रत्यारोपहरू कत्तिका वस्तुपरक छन् ? भन्ने विषय निश्चय नै अध्ययनको पाटो हो । यदि तथ्यहीन आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला बढ्दै गएको हो भने निश्चय नै हाम्रो देशको लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल हुँदैन ।

उदाहरणका लागि सँगै मिलेर पञ्चायती व्यवस्था ढालेका प्रमुख दलहरू २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा भाग लिन जाँदा एउटाले हल्ला फैलायो–‘सावधान तपाईंको भोट देश बेच्ने लाइसेन्स नबनोस् ।’ अर्काले हल्ला फैलायो, ‘फलानो पार्टीले जित्यो भने बुढाबुढीलाई गोली हानेर मारिदिन्छ ।’ यस्ता विषाक्त हल्ला सोझा साधा जनताको कानमा पुग्नु भनेको बहुदलीय लोकतन्त्रको आयु छोटिनु हो भन्ने हेक्का दलका नेताहरूले राख्न सकेनन् । १० वर्ष बित्दानबित्दै २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि समाप्त हुनुमा धेरै कारण होलान्, तर तीमध्येको मुख्य कारण दलहरूबीचको निकृष्ट आरोप– प्रत्यारोप हो ।

कुनै पनि दल ठिक छैनन् भन्ने ठम्याइमा पुगेका जनताले व्यवस्था विरोधी शक्तिमाथि विश्वास गर्न थाले, यही मौकामा राजाले शासन सत्ता हातमा लिए । लोकतन्त्र फिर्ता भएपछिको पहिलो आमचुनाव २०६४ सालपछि पनि दलहरूबीच यस्तै आरोप–प्रत्यारोप जारी रह्यो । गत भदौ २३–२४ को विद्रोहले सरकार र संसद्लाई बढार्नुमा धेरै कारण होलान्, तर तीमध्येको मुख्य कारण दलहरूबीचको निकृष्ट आरोप–प्रत्यारोप हो । आसन्न आमनिर्वाचनका क्रममा पनि दल तथा तिनका नेताहरूले यो प्रवृत्ति त्याग्न सकेनन् भने वर्तमान शासन व्यवस्था अफापसिद्ध रहेको प्रमाणित हुन सक्छ ।

नियमित निर्वाचन तथा सौहार्द सत्ता हस्तान्तरणको दृष्टिले हाम्रो देशको बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत तथा परिपक्व हुँदै गएको देखिन्छ । तर निर्वाचनका क्रममा राजनीतिकर्मीहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीमाथि लगाउने आरोप तथा प्रत्यारोपले भने लोकतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठाउने गरेको छ । यस्ता आरोप प्रत्यारोपका कारण सबै दल खराब हुन् भन्ने भ्रम जनतामा सिर्जना हुन्छ भन्ने हेक्का नराख्नु दल तथा तिनका नेताहरूको ठुलो कमजोरी हो । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, तर मित्र पनि होइनन्, प्रतिस्पर्धी हुन् ।

प्रतिस्पर्धा जित्ने भनेको जनताको मत हासिल गरेरै हो । तर जनताको मत हासिल गर्ने क्रममा अर्कोलाई खुइल्याउँदा उसले पनि आफूलाई खुइल्याउनेछ भन्ने हेक्का नराख्नु हाम्रो देशका दल तथा नेताहरूको मुख्य अयोग्यता हो । आसन्न आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक चुनाव प्रचारप्रसारलाई हेर्दा पुराना दलहरूले विगतका निर्वाचनमा झैँ एकले अर्कालाई खुइल्याउने सिलसिला सुरु गरेको नदेखिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर ४ फागुनदेखि सुरू हुने सक्रीय चुनाव प्रचार–प्रसारलाई नहेरी पुराना दलहरू सुध्रिए भन्ने अवस्था छैन ।

त्यसैगरी चुनावी मैदानमा नयाँ प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखापरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सुरुआती चरणमा बढी आक्रामक देखिए पनि त्यो पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले भरखरै सदूरपश्चिम तथा कर्णाली क्षेत्रमा गरेको चुनावी अभियानको शैली निकै शालीन र स्तुत्य छ । रास्वपाले यो शैलीलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने पुराना पार्टीका नेताहरूलाई पनि ठुलो शिक्षा हुनेछ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा सचिव महेश बस्नेतका अभिव्यक्तिलाई अपवादमा राखेर हेर्दा आसन्न आमनिर्वाचनमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) को प्रतिस्पर्धा नहुने सम्भावना बढेको छ । यसपटक निर्वाचन आयोगले पनि विगतको तुलनामा प्रभावकारी रूपले निगरानी अघि बढाएको छ । आचारसंहिता लागू भएदेखि १४ माघसम्म दल, उम्मेदवार र संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको ८ वटाको जबाफ प्राप्त भएको समाचार निर्वाचन आयोगबाट आउनु आफैँमा सुखद् छ । तर दल, नेता तथा उम्मेदवारहरूको सम्भावित हेट स्पिचमाथि निगरानी राख्न जति सहज छ, तर तिनका समर्थकबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रकट हुने सामग्रीमाथि निगरानी गर्न त्यति नै असहज छ ।

हुन त निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता अनुगमन गर्नका लागि आयोगको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतको टोली बनाइएको छ, तर टोलीले दोषी पत्ता लगाउँदासम्ममा त्यस्ता विषाक्त सामग्रीहरू जनजनमा पुगिसक्ने खतराको औषधि छैन । त्यसैले जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रमुख नेताले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुअघि सम्भावित जोखिमको अध्ययन र क्षतिको सम्भावनालाई ख्याल गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्ना चुनावी अभियन्तालाई पनि यस मामिलामा सतर्क गराउन आवश्यक छ ।