किसान र उपभोक्ताबीच सिधा र छोटो माध्यम जरुरी

कृषि उपजमा किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा आकाश जमिनको फरक हाम्रो देशको नयाँ समस्या होइन । खासगरी तरकारी, फलफूल तथा माछा–मासुमा यो अन्तर निकै ठुलो छ । उदाहरणका लागि यतिबेला राजधानी काठमाडौँका उपभोक्ताले १ केजी काउलीलाई ९० रुपैँयासम्म तिर्छन्, तर चितवनका साना किसानले त्यही काउली प्रतिकेजी १२ रुपैयाँमा बेच्छन् । सिजन अनुसारका फलफूलको हालत पनि योभन्दा बढी निराशाजनक छ । कालिकोटका किसानले प्रतिकेजी ४० रुपैयाँका दरले स्याउ बेच्दै गर्दा राजधानी काठमाडौँका उपभोक्ताले प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ तिर्नुपरेको समाचार ३ महिनाअघिको मात्रै हो ।

खाद्यान्नको हकमा हेर्ने हो भने चैतेधान प्रतिकेजी १६ रुपैयाँमा बेच्न किसान बाध्य भएको समाचार गत असारमा मिडियामा आएको थियो । तर, उपभोक्ताले किन्ने चामलको मूल्य ७० रुपैयाँभन्दा कम छैन । एकातिर लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाएका कारण किसानहरू पीडित छन् अर्कातिर उपभोक्ताहरूको आम्दानीले खाद्यान्न तथा तरकारीको चर्को मूल्य धान्न सकिरहेको छैन । किसान र उपभोक्ताको यो असन्तुष्टि मुलुकको सानो समस्या होइन । बेलाबेला भइरहने राजनीतिक उथलपुथलको एउटा कारण यो असन्तुष्टि पनि हो । यो समस्याबारे मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरू अनभिज्ञ छैनन् । यसैका लागि सरकारी स्तरमै छुट्टै निकायका रूपमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसमेत स्थापना गरिएको छ । तर महिना महिनामा मूल्य सूची विश्लेषण गर्नेबाहेक विभागले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिन्न ।

व्यावसायिक रूपमा खेती गरेका कतिपय किसानहरूले बजारसम्म पहुँच पु¥याएका पनि छन् । कतिपय सहकारीमा आवद्ध किसानहरूको पनि बजारसम्म केही पहुँच देखिन्छ । तर नेपालमा ८० प्रतिशत साना किसान छन्, जसको पहुँच बजारसम्म छैन । विचौलियाले भनेकै मूल्यमा उत्पादन बेच्न उनीहरू बाध्य छन् । किसानको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्ने विद्यमान घुमाउरो बाटो भत्काएर सिधा र छोटो बाटो बनाउनु जरुरी छ । तर यो बाटो बनाउने कसरी ? मुलुकको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहनेहरू यसैमा अल्झिएको देखिन्छ ।

नेपालको कृषि बजार बर्षौंदेखि विचौलियामैत्री छ भन्ने कुरा मुलकका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन । चुनावमा भोट माग्न जाँदा उनीहरूले किसानलाई विचौलिया मुक्तिको आश्वासन दिएका हुन्छन् । यतिबेला चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका सबै दलले कृषि बजारलाई विचौलियामुक्त बनाउने प्रतिवद्धता उल्लेख गर्न छुटाउने छैनन् । किनकि २०४८ सालदेखियताका कुनै पनि निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यो प्रतिवद्धता उल्लेख गर्न छुटाएका छैनन् । सत्तामा पुगेपछि उनीहरू स्वयं विचौलियामैत्री हुने गरेका छन् । त्यसैले यो मामिलामा संघीय सरकार असफल भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

गाउँका किसान र सहरका उपभोक्ताबीच सिधा सम्पर्क सामान्यतया सम्भव हुँदैन । त्यसैले हाटबजारको सामाजिक परम्परा रही आएको छ । खासगरी तराई तथा पूर्वी नेपालमा दशकौँ अघिदेखि हाटबजारको परम्परा रहेको पाइन्छ । हाटबजारलाई हरेक वडामा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारहरू जागरुक हुने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ । किसानलाई आफ्ना उत्पादन हाटबजारमा लैजान प्रेरित गर्ने र त्यहाँ बिक्री हुन नसकेका बस्तुहरू एकमुष्ठ खरिद गरी राजधानी काठमाडौँ तथा अन्य सहरहरूमा लैजाने संयन्त्र कतिपय पालिकाहरूले बनाएका पनि छन् । तर सहरी क्षेत्रका पालिकाहरूले संस्थागत रूपमा समन्वय गरेको देखिन्न । खासगरी फलफूल तथा तरकारी उत्पादन हुने गाउँपालिकाहरूमा हो, बढी उपभोग हुने नगर र महानगरपालिकाहरूमा हो ।

गाउँपालिकाहरूले संकलन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने र महानगरपालिकाहरूले वितरण गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएको एग्रोपुलिङ कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा आउने हो भने किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ४ गुणासम्म मूल्यवृद्धि हुने समस्या धेरै हदसम्म निराकरण हुन सक्छ । यो कार्यविधिमा गाउँपालिकाहरूमा उत्पादक संस्था र महानगरपालिकामा वितरक संस्था बनाउने प्रावधान राखिएको छ ।

उत्पादक संस्था र वितरक संस्थाबीच सम्झौता तथा समन्वयका आधारमा आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्ने यो कार्यविधिलाई कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको पनि थप पहल आवश्यक देखिन्छ । त्यसो त सरकारी निकायहरूले बेलाबेला बजार अनुगन गर्दै बढी मूल्य लिनेहरूलाई सोधपुछ गर्ने हो भने पनि मुख्य घट्ने गरेको विगतको अनुभव छ । सबै तहका सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिने हो भने समाधान असम्भव छैन ।