निर्वाचन भयरहित हुने प्रत्याभूतिको खाँचो

मतपत्र छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कारण अब निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन नहोला कि भन्ने आशंका करिब करिब टरेको छ, तर भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न भने अझै पनि जीवित छ । जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा जेल तोडेर भागेका अपराधीमध्ये करिब ४ हजार जना अझै पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा नआउनु, त्यतिबेला लुटिएका कैयौँ हतियारहरू अझै पनि बरामद हुन बाँकी रहनु, त्यतिबेला तोडफोडमा संलग्न कतिपय व्यक्तिप्रति सरकारको व्यवहार नरम देखिनु, ती मध्ये केही व्यक्तिहरू स्वयं उम्मेदवारका रूपमा खडा हुनु लगायतका कारणहरूले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिरेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सर्वसाधारण मतदाता अझै पनि त्रसित छन् ।

त्यसैले आमनिर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने कुरामा अझै पनि आशंका जारी छ । निर्वाचनको तयारीसँगै जनतामा उत्पन्न शान्ति सुरक्षाप्रतिको आशंका हटाउन अहिलेदेखि नै सुरक्षा निकायको विशेष सक्रियता आवश्यक देखिन्छ । किनकि परिस्थिति विगतका निर्वाचनको तुलनामा धेरै जटिल छ । गत भदौ २४ गते विध्वंश भइरहँदा प्रहरीहरू चौकी छाडेर भागेको, नेपाली सेना मूकदर्शक बनेको दृष्य मतदाताको मानसपटलमा ताजै छ ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा समेत मतदाताले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र कोल्याप्स भएको यस्तो दृष्य देखे भोगेका थिएनन्, तै पनि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा भयभित वातावरणमा सम्पन्न भएको मानिन्छ । आखिर त्यो निर्वाचनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । ५ वर्षपछि दोहोर्याएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो । त्यसैले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि भयरिहत वातावरण अनिवार्य सर्त हो भन्ने यथार्थ सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

आसन्न आमनिर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीको परिचालन तथा नेपाली सेनाले अघि सारेका सुरक्षा योजनाहरू जे जति मिडियामा आएका छन्, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आसन्न आमनिर्वाचनका लागि नेपाली सेनाबाट ७८ हजार, नेपाल प्रहरीका तर्फबाट ७७ हजार स्थायी र १ लाख ३४ हजार म्यादी (निर्वाचन प्रहरी) गरी २ लाख ११ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३५ हजार स्थायी र १५ हजार म्यादी ( निर्वाचन प्रहरी) गरी ५० हजार खटाउने तयारी गरिएको समाचार आएको छ । यो कुल संख्या जोड्दा करिब ३ लाख ५० हजार हुन आउँछ । करिब १ करोडले मतदान गर्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि मोटामोटी रूपमा १ जना सुरक्षाकर्मी बराबर ३० जना मतदाता पर्ने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा यसलाई पर्याप्त मान्नुपर्छ ।

किनकि गत आमनिर्वाचनमा योभन्दा कम सुरक्षाकर्मी खटाइँदा पनि केही अपवादबाहेक शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर यसपटक नेपाली सेनाले राजधानी काठमाडौँका अलवा सुर्खेत, पोखरा, विराटनगर र इटहरीमा विशेष मुकाम बनाएर हवाई सुरक्षा गस्ती गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । कुनै मतदान केन्द्रमा हुलदंगा हुन लागेमा १० मिनेटदेखि १ घण्टाभित्र पुग्न सक्ने गरी नेपाली सेनाले गरेको यो तयारीले अवश्य पनि मतदाताले सुरक्षित महसुस गर्ने र हुलदंगा गर्न चाहनेहरू त्रसित हुने अवस्था बन्न सक्छ । तर हवाई गस्तीका लागि सबै ठाउँमा मौसमले साथ दिन्छ वा दिँदैन भन्ने प्रश्न जीवितै छ ।

२०४८ सालयता मुलुकमा भएका निर्वाचनको अनुभवले पनि शान्ति सुरक्षाको चुनौती रहेका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्न सहज बनाएको छ । खासगरी भारतीय सिमाना जोडिएका तराईका उल्लेख्य मतदान केन्द्रहरूमा विगतदेखि नै हुलदंगा हुने गरेको छ । त्यसैगरी दोलखा, गोरखा, कालिकोट, बाजुरा लगायतका दुर्गम जिल्लाका मतदान केन्द्रहरू पनि सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील देखिँदै आएका छन् । सधैँ सुरक्षाको चुनौती देखिने गरेका मतदान केन्द्र, मौका पर्दा हुलदंगा हुने मतदान केन्द्रका सन्दर्भमा सुरक्षा निकायले विशेष ध्यान दिएको छ भन्ने सन्देश दोलखा जिल्लामा गरिएको विशेष व्यवस्थाले पनि गरेको छ । कस्ता ठाउँमा र कस्तो अवस्थामा झडप हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो देशको प्रहरी संयन्त्रविज्ञ छ ।

उनीहरूको मनोबल उच्च भयो भने नियन्त्रण गर्न सक्छन् । तर अहिलेको अवस्थामा प्रहरीको मनोबल साविककै अवस्थामा आइसकेको ठान्नु ठुलो भ्रम हुनेछ । मतदानको समय आउन अझै १ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ । परिस्थिति के कसरी विकास हुन्छ भन्ने एकिन गर्नका लागि अझै समय बाँकी छ ।

यद्यपि परिस्थिति जटिल हुँदै गयो भने पनि सुरक्षाका लागि जनशक्ति तथा विधि र प्रविधि थप गर्न सकिने अवस्था छैन । तर २०५६ सालको जस्तै २ चरणमा मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अथवा ३ चरणमा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायबीच बाक्लो बैठक तथा नियमित संवादको आवश्यकता छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिविनाको निर्वाचनले दल वा उम्मेदवारको जित वा हार त होला, तर लोकतन्त्रको जित हुँदैन भन्ने हेक्का सबै पक्षले राख्नु जरुरी छ ।