‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरण राष्ट्रिय लज्जाको विषय

पर्यटकीय गन्तव्यका बारेमा जानकारी दिने ट्राभल गाइडबुक लोन्ली प्लानेटले विगत एक दशकदेखि नेपाललाई विश्वका १० वटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राख्दै आएको छ । तर यो सूचीमा परेका अन्य देशहरूमा वार्षिक करोडौँको संख्यामा विदेशी पर्यटक पुग्ने गर्छन्, तर नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि वर्ष पर्यटकको आगमन १२ लाख नाघेको तथ्यांक छैन । उत्कृष्ट गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन न्यून हुनुका विविध कारण छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा डरलाग्दो कारण फेक रेस्क्यु अर्थात् नक्कली उद्धारको समस्या रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूले औँल्याउँदै आएका छन् ।

सन् २०१७ मा ट्राभलर एसिस्ट नामक संस्थाले नेपालमा झन्डै ३५ प्रतिशत उद्धार उडानहरू नक्कली वा अनावश्यक भएका विवरणहरू प्रकाशित गरेपछि नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरू त्राहीमाम भएका थिए । किनकि उक्त विवरण तथ्यका आधारमा समावेश गरिएको थियो । पदयात्रीको खानामा मिसावट गरी कृत्रिम बिरामी बनाउने र हेलिकोप्टरमार्फत रेस्क्यु गराएर कमिसन खाने गरेको विषय २०७४ सालको फागुनमा बाहिर आएको थियो । एकातिर पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको, अर्कातिर निजी क्षेत्रले पर्यटन उद्योगमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको सन्दर्भमा नक्कली उद्धारको यो घटना सामान्य होइन । असामान्य ठानेर नै २०७५ असारमा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा यो प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन गरियो । समितिले फेक रेस्क्यु देखिएको भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ समेत लागू भएको थियो । तर उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्को तथ्य गत आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको सिआइबीले आइतबार नेपाल चार्टर सर्भिसका सञ्चालक तथा अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, अपरेसन म्यानेजर विवेकराज थपलिया, माउन्टेन रेस्क्युका अध्यक्ष जयराम रिमाल, प्रबन्धक विवेक पाण्डे, एभरेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड एसिस्टेन्सका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक मुक्ति पाण्डे र सञ्चालक सुभाष केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेसँगै नक्कली उद्धारको कहालीलाग्दो रहस्य उद्घाटित भएको छ । यो अनुसन्धानका क्रममा २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ नक्कली बिमा दाबी गरिएको रहस्य खुल्नु भनेको आफैँमा असामान्य प्रकरण हो । तर ठगी प्रकरण यतिमा मात्रै सीमित छैन । उद्धारै नगरी हेलिकोप्टर उडानको नक्कली काजगात तयार गरिएका, पर्यटकहरूको खानामा अखाद्य बस्तु मिसाएर बिरामी बनाइएका, हाइ अल्टिच्युटका कारण सामान्य अप्ठ्यारो महसुस गरेका पर्यटकलाई समेत भयानक संकटको डर त्रास देखाएर हेलिकोप्टर मगाउन बाध्य पारिएका घटनाहरू अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ ।

त्यसो त फेक रेस्क्यु गरी काठमाडौँ ल्याएर अस्पतालमा भर्ना गरी धेरै ठुलो रकमको बिल तयार गरी बिमा दावी गरिएको घटनाले यो ठगी धन्दामा निकै शक्तिशाली व्यक्ति, संस्था तथा गिरोहको संलग्नता रहेको कुरा स्वतः पुष्टि हुन्छ । यो ठगी प्रकरणबारे यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषिमाथि कडा कारबाही गर्न पर्यटन व्यवसायीहरूले तीव्र दबाब दिँदादिँदै पनि राज्य संयन्त्रले ढिलाइ गर्नुले पनि पहुँचवालाको संलग्नता भएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि अहिले पक्राउ परेका ६ जना अभियुक्तमध्ये ४ जनाको प्रत्यक्ष संलग्नता राजनीतिक दलका नेताहरूसँग रहेको रहस्य खुलेको छ ।

फेक रेस्क्युको गलत धन्दा रोक्नकै लागि ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ ल्याइएको हो । तर यो कार्यविधि लागू हुँदा पनि ठगी धन्दाले निरन्तरता पाउनु भनेको राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूको कमजोरी हो । अपराधीलाई दोष दिएर राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूलाई उन्मुक्ति दिनु हुन्न । यो कार्यविधि कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुनु जरुरी छ । आर्थिक लाभका लागि नेपालीहरू यतिसम्म तल गिरेर अपराध गर्दा रहेछन् भन्ने सन्देश विश्वमा गएकै कारण उत्कृष्ट १० वटा पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समावेश हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पर्यटकहरूको आगमन न्यून देखिएको हो ।

एकातिर पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने अर्कातिर मुलुकका लागि दीगो र भरपर्दो विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत पर्यटन व्यवसायलाई मानिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानमा समेत असर पर्ने गरी भएको फेक रिस्क्युको अपराधलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु सरकारमा रहनेहरूको ठुलो कमजोरी हो । ढिलै भए पनि नेपाल प्रहरीले अहिले अघि बढाएको अनुसन्धान स्तुत्य छ । कसैको प्रभावमा नपरी यो अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रहरी सफल हुनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।