औचित्यको कसीमा निर्वाचन खर्च पुनरवलीकन

आसन्न आमनिर्वाचनमा सरकार, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा मतदाताले गर्ने कुल खर्च कति होला भन्ने प्रश्नको एकीन उत्तर आउन नसके पनि पौने २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने मोटामोटी अनुमान अर्थविद्हरूको छ । कुलजिडिपी ६१ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको हाम्रो मुलुकमा यो छोटो अवधिमा पौने २ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो मात्रामा चलायमान हुनु हो । यो कारोबार देशभित्रै सीमित हुने हो भने अर्थतन्त्रमा निकै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । चुनाव अवधिभर पेट्रोलियम पदार्थको खपत करिब २५ प्रतिशत बढ्ने गरेको अनुभव छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक स्टेसनरी, मसलन्द धेरैजसो विदेशबाट आयात हुन्छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तराई क्षेत्रमा चुनावको अवधिमा भारतीय सवारी साधनको ब्यापक प्रयोग हुने गरेको छ ।

यसैगरी विदेशमा रहेका हजारौँ मतदाता स्वदेश फर्कंदा हुने यातायात खर्च पनि सानो हुँदैन । विदेशबाट आयातित रक्सीको खपत पनि चुनावका बेला उल्लेख्य बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर तुलनात्मक रूपमा विदेशिने रकमभन्दा स्वदेशभित्रै प्रवाह हुने रकमको अंश निकै ठुलो देखिन्छ । उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनदेखि नै हवाई यात्रुको संख्या उल्लेख्य बढ्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । मतदान गर्न आफ्नो थातथलोमा जाने लाखौँ मतदाताले गर्ने खर्चले यातायात तथा होटेल व्यवसाय क्षेत्रमा धेरै नै सकरात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन हुने माछा–मासु, फलफूल तरकारी स्थानीय क्षेत्रमै खपत बढ्ने भएकोले किसानको हातमा रकम पु¥याउन चुनावले अवश्य पनि मद्दत पु¥याउँछ ।

ग्रामीण क्षेत्रको रकम सहरी क्षेत्रमा निरन्तर प्रवाह हुने सिलसिला हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा नकरात्मक पक्ष हो । चुनावका बेला निश्चय नै सहरको पैसा गाउँमा जान्छ । राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा खर्च हुने २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँमध्ये थोरै रकम गाउँमा पुगे पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले खर्च गर्ने ठुलो रकम ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ । यो छोटो समयमै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ गाउँमा पुग्नु भनेको सानो कुरा होइन, तर यो रकमले ग्रामीण क्षेत्रमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सकेको देखिँदैन । किनकि घुमिफिरी यो रकम फेरि सहरी क्षेत्रमा फर्कने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन एक्कासि खपत बढ्ने र राज्यसंयन्त्र चुनावमै केन्द्रित हुने भएकोले महँगीसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यो महँगीले चुनावपछि पनि निरन्तरता पाउने गरेको छ । आसन्न आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केही व्यापारी व्यवसायीहरूले अनेक बहाना निकालेर उपभोग्य बस्तुको मूल्य वृद्धि गरिसकेका छन् । वर्षौंदेखि चलिरहेको यो दुस्चक्रतर्फ ध्यान नजानु सरकार र निर्वाचन आयोगको कमजोरी हो ।

जसरी जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि लोकतन्त्रको विकल्प छैन, त्यसरी नै लोकतन्त्रलाई बलियो तथा संस्थागत बनाउनका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन । हरेक ५–५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु संवैधानिक तथा राजनीतिक वाध्यता हो । त्यसबाहेक ५ वर्षको अवधिभित्रै केही क्षेत्र तथा पलिकाहरूमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने गरेको छ । यसै पनि लोकतन्त्र भनेको आर्थिक हिसाबले महँगो शासन प्रणाली हो । त्यसमाथि पनि आर्थिक अवस्थाको तुलनामा हाम्रो देशको निर्वाचन बढी नै खर्चिलो हुने गरेको देखिएको छ । अबका दिनमा अभ्यास तथा अनुभवका आधारमा निर्वाचन खर्चलाई मितव्यायी बनाउँदै लैजानु मुलुकको आवश्यकता हो । निर्वाचन आयोगले यस वर्षदेखि प्रचारप्रसारको अवधि छोट्याएर निकै सराहनीय कदम चालेको छ । आयोगको यो कदमले दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुनेछ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने हो भने पनि खर्च घट्छ ।

यसैगरी मतदाता ओसारपसार तथा पालनमा हुने गरेको ठुलो खर्च कटौतीका लागि पनि सरकार तथा आयोगको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विदेशमा रहेकालाई सोही स्थानबाट मतदानको व्यवस्था आफैँमा खर्चिलो र झन्झटिलो भए पनि स्वदेशभित्रै रहेका मतदातालाई बेजिल्लाबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था हुने हो भने पनि खर्च कटौतीमा ठुलो मद्दत पुग्छ । यसैगरी निर्वाचन स्वदेशमा हुने तर विदेशी व्यापारी व्यवसायी मोटाउने सिलसिला अन्त्यका लागि पनि स्वदेशमै निर्वाचन सामग्री उत्पादन गर्ने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै विद्युतीय मतदान यन्त्र उत्पादन गर्न विज्ञहरू तयार हुँदा हुँदै कागजी मतपत्रको परम्परालाई निरन्तरता दिइएका कारण पनि ठुलो रकम विदेशिने गरेको यथार्थलाई निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनु जरुरी छ ।