आसन्न आमनिर्वाचनलाई विशेष चासोका साथ हेरिनुको मुख्य कारण जेनजी आन्दोलनको रापताप मात्रै होइन, निर्वाचन परिणामले नयाँ इतिहास रच्ने सम्भावना पनि हो । किनकि नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको र जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) ले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत घोषणा गरी चुनावमा होमिएकोले नयाँ तरंग उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । हुन त प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनकै क्रममा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने प्रचलन बहुदलीय संसदीय अभ्यास बोकेको प्रणालीमा स्वाभाविकै हो । २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना वरिष्ठ नेतालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर प्रचारप्रसारको अभियानमा होमिएको नजीर छ । झट्ट हेर्दा रास्वपाले त्यही नजीरलाई अनुशरण गरेको देखिए पनि भावी प्रधानमन्त्रीका लागि अघि सारिएका पात्र पार्टीका वरिष्ठ नेता त हुँदै हुन्, त्यसबाहेक मधेसी समुदायका हुन् । एकीकरणदेखि नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा एउटा निश्चित समुदायका व्यक्तिले शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आएकोमा रास्वपाले मधेसी अनुहारलाई अघि सार्नु भनेको एकप्रकारले इतिहास एउटा क्रमलाई भंग गर्ने प्रयास पनि हो ।
रास्वपाले गरेको यो प्रयास शान्त तलाउमा फालिएको ढुंगा जस्तै बन्यो, जसबाट उत्पन्न तरंगले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिसमेत प्रभावित भयो । जुझारु युवा नेताहरूको हस्तक्षेपपछि नेपाली कांग्रेस पनि आफ्ना नवनिर्वाचित सभापति गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दै चुनावमा होमिएको छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो अभियान विशेष रूपमा मधेसमै केन्द्रित गरेको देखिन्छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट भने भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार स्वतः अध्यक्ष केपी ओली हुन् । तर रास्वपाका शाह र एमालेका ओली एउटै क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका कारण भावी प्रधानमन्त्रीको दौडबाट १ जना बाहिरिने निश्चित छ । यसबाहेक नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि स्वाभाविक रूपमा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन् ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति जेनजी आन्दोलनको प्रारम्भिक सफलता हो । यही जगमा टेकेर फेरि अर्को इतिहास रच्ने रणनीतिमा रास्वपा जुट्नु स्वाभाविकै हो । रास्वपाको यो रणनीति र आफ्नो परम्परागत आधार क्षेत्र कायमै राख्ने नेपाली कांग्रेसको अर्को रणनीतिको टकरावका कारण आसन्न आमनिर्वाचनको केन्द्रविन्दु मधेस बन्न पुगेको कुरामा दुईमत छैन । नवोदित पार्टी रास्वपा मधेस प्रदेशमा कांग्रेससँग र कोसी प्रदेशमा एमालेसँग एकसाथ जुधिरहँदा आसन्न आमनिर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जानु स्वाभाविक हो ।
प्रमुख दलहरू गठबन्धन गरेर होमिएका कारण विगतका २ वटा आमनिर्वाचनमा धेरैजसो क्षेत्रमा द्विपक्षीय र थोरै क्षेत्रमा मात्रै त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएकोमा यसपटक दलहरूबीच गठबन्धन नभएका कारण धेरै जसो क्षेत्रमा चौपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ । चौपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुनु भनेको सामान्यतया कुनै पनि दलले बहुमत सिट हासिल गर्ने सम्भावना टाढिनु हो । हुन त भावी प्रतिनिधिसभाको अंकगणितबारे अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ, तर चौपक्षीय प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर धेरै विश्लेषकहरूले चुनौवी परिणाम ४ वटै प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका लागि चुनौतिपूर्ण हुने आकलन गरेको देखिन्छ । विगतमा जस्तै २ वा २ भन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने वाध्यता उत्पन्न भयो भने मुलुकको राजनीति फेरी उही गोलचक्करमा फँस्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा चुनाव जित्नुपर्ने पहिलो र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण खुड्किलो बाँकी नै रहेका कारण अहिले अघि सारिएका अनुहारमध्येबाटै प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने निश्चित छैन । तर जो प्रधानमन्त्री बन्छ उसले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको चाङ भने होचो छैन । अन्य दलको हार्दिक सहयोग लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले थप चुनौतीको समाना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुक हाँक्ने आकांक्षा बोकेका उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा संयमता अपनाउनु जरुरी हुन्छ ।
२०६५ सालको आमनिर्वाचनमा थोरै सिटका कारण बहुमत नपुग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के कसरी असफल बने ? उनको असफलता संविधानसभाकै असफलताको कारक कसरी बन्यो ? भन्ने प्रश्नतर्फ आसन्न आमनिर्वाचनका मुख्य खेलाडीहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । त्यसैले चुनावी प्रचारप्रसार अभियानलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ सबै खेलाडीको ध्यान जाओस् । यो मामिलामा एमाले अध्यक्ष ओलीबाट मर्यादित अभिव्यक्तिको अपेक्षा गर्नु बेकार जस्तै हो । किनकी ‘सुकेको बाँस नुहुँदैन’ भन्ने उखान नै छ । तर रास्वपा तथा उसका मुख्य अनुहार बालेन शाह, तथा नेपाली कांग्रेस तथा उसका मुख्य अनुहार गगन थापा यो मामिलामा गम्भीर बनुन् बन्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक हो ।
प्रतिक्रिया