कांग्रेस एक ढिक्का बनाउने अवसर अझै बाँकी

विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएसँगै गगन थापा सिंगो नेपाली कांग्रेसको वैधानिक सभापति भएका छन् । यद्यपि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भने दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको यो द्वन्द्वले कस्तो रूप लिन्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै छ । नेपाली कांग्रेसको ८० वर्षको इतिहासमा यो ढंगले नेतृत्व परिवर्तन भएको पहिलो घटना हो । यो घटना पार्टी इतिहासकै गम्भीर मोड हो । विगतमा सानातिना घटनामा पनि दुई पक्षका कार्यकर्ताबीच मुठभेड हुने तथा नेताहरूबीच छुद्र टीकाटिप्पणी हुने गरेको देखिएकै हो । तर यसपटक यति ठुलो घटना हुँदा पनि दुवै पक्षका कार्यकर्ता संयमित देखिएका छन् ।

नेताहरूबीच एकअर्कालाई बिझाउने खालका टीकाटिप्पणी सुनिएका छैनन् । निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मन्यता दिएको भोलिपल्ट पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पुरानै कार्यसमितिको बैठक बसेको छ । आधिकारिक कार्यसमितिको बैठक अन्यत्रै बसेको छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको यो लचकतालाई नेपाली कांग्रेसको संकट धेरै नलम्बिने संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । अर्कातिर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको निर्णय सुनाए लगत्तै नवनिर्वाचित कार्यसमितितर्फ धु्रवीकरण बढेको छ ।

ध्रुवीकरणको यो गति अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । किनकि रुख र चारतारे झण्डाबाहेक दायाँबायाँ हेर्न नचाहने कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूकै कारण नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म बाँचेको हो । अघि पछि आफ्नो काम धन्दा गर्ने र चुनावको बेला रुख चिन्ह खोजेर भोट हाल्ने पंक्ति नै नेपाली कांग्रेसको मूल चुरो हो भन्ने यथार्थलाई पुरानो संस्थापन पक्षले पनि नबुझेको होइन । कुरा यत्ति हो कि उसले यो यथार्थ जति छिटो आत्मसात गर्छ नेपाली कांग्रेस पनि त्यति नै छिटो एक ढिक्का हुन सक्छ । आत्मसात गर्न नसक्नेहरू असान्दर्भिक हुन्छन् ।

एउटा भनाइ नै छ, ‘कानुनका नौ सिङ हुन्छन् ।’ पार्टीको विधानमा उल्लेख गरिएको मूल मर्मलाई हेक्का नराखी अन्य कतिपय प्रावधानमा टेक्दा तत्कालीन संस्थापन पक्ष चिप्लिएको हो । विशेष महाधिवेशनको गृहकार्य अघि बढ्दै गर्दा नागरिक समाजका अगुवा तथा कानुनविद्हरूले विधानमा उल्लिखित ‘महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो’ भन्ने प्रावधानलाई नभुल्न सुझाव दिएकै थिए । किनकि बिपी कोइराला स्वयंले २०१७ सालमा बनाएको विधानअनुसार नेपाली कांग्रेस चलेको छ । ‘कांग्रेस’ शब्दले जे अर्थ दिन्छ, ‘महाधिवेशन’ शब्दले दिने अर्थ पनि त्यही हो । यो यथार्थ बुझेर नै बिपी कोइरालाले ‘महाधिवेशन’ संस्थालाई पार्टीको सार्वभौम संस्थाका रूपमा अंगीकार गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशनको निर्णय तथा निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला शिरोधार्य गर्नु देउवा पक्षको हितमा छ । अहिलेको हारजित क्षणिक हो । मुख्य लक्ष्य पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमार्फत देशको लोकतन्त्र सुरक्षित गर्नु हो । ‘महाधिवेशन’लाई पार्टीको सार्वभौमसत्तासम्पन्न संस्थाका रूपमा थप उजागर गरिनु भनेको कांग्रेसमा आवद्ध सबैको जित हो ।

विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्ने पक्षले आफ्ना लागि अबका विकल्प निकै सीमित छन् भन्ने कुरा बुझ्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । पहिलो कुरा पार्टी विभाजन गरेर अघि बढ्ने ढोका आमनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि बन्द भइसकेको छ । दोस्रो कुरा पार्टी विभाजन गर्नु भनेको आफैँ सक्किने बाटो तय गर्नु हो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको इतिहासले सिद्ध गरेको छ । अर्कातिर नवनिर्वाचत सभापति थापाका लागि तत्काल आमनिर्वाचनका उम्मेदवार तय गर्नुबाहेक दायाँ बायाँ हेर्ने समय छैन । उनले सबैलाई समेटेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने उद्घोष गरे पनि तत्कालका लागि समयको पावन्दी छ । त्यसैले इतर पक्ष (पुरानो संस्थापन पक्ष)बाट जो जो सम्पर्कमा आउँछन् उनीहरूबाहेक अरूको खोजी गर्न सक्ने समय सभापति थापासँग छैन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर अघि बढ्नु भनेको थप आत्मघाती कदम हो । पार्टीमा अहिलेसम्म पु¥याएको योगदान एकै झट्कामा इतिहासबाट मेटिने मुर्खता इतर पक्षका नेताहरूले नगरुन् । अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने निर्णयले मानसिक तुष्टि त मिल्ला, तर समस्या समाधान हुँदैन । संघर्षमा जाने निर्णयले निर्वाचन बिथोलिन सक्छ । निर्वाचन बिथोलिँदा लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ । त्यसैले सभापति थापाले अघि बढाएको संवाद र सहमतिको ढोकाभित्र इतर पक्ष छिर्नु नै कांग्रेसको हितमा छ, मुलुकको पनि हितमा छ । पार्टी एक ढिक्का बनाउने अवसर अझै बाँकी छ ।