स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न

महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा बन्द गरेको समाचार झट्ट सुन्दा र पढ्दा कुनै एक अस्पतालको आन्तरिक मामिला हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकि उसले बिमा कार्यक्रम मार्फतको उपचार सेवा प्रदान गरे बापतको ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी आउन बाँकी रहेका कारण उपचार सेवा बन्द गर्नु परेको जनाएको छ । उपचार गरेबापतको भुक्तानी उपलब्ध नगराइएपछि सेवा सञ्चालन गर्न वाध्य हुने चेतावनी अस्पतालले विगत ३–४ वर्षदेखि दिँदै आएको थियो । तर उसको चेतावनीप्रति सम्बन्धित निकायहरूले सुनुवाइ गरेनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमार्फत आएको यो समाचारले मुलुकको समग्र स्वास्थ बिमा कार्यक्रम असफल देखिएको पुष्टि भएको छ । किनकि यो समस्याबाट मुलुकका प्रायजसो सरकारी अस्पतालहरू पीडित छन् । कैयौँ अस्पतालहरूले यसअघि नै बिमा कार्यक्रम अन्तर्गतको उपचार सेवा स्थगित गरिसकेका छन् ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत आउने बिरामीको उपचारका लागि मासिक ५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको खर्च हुने गरेको तर बिमा बोर्डले भने ५० प्रतिशत मात्रै स्वीकृत गर्दै आएको जनाएको छ । अस्पतालले आधिकारिक विज्ञप्तीमा दिएको यो हिसाब पक्कै पनि गलत छैन । वार्षिक रूपमा तोकिएको बजेट पाउने अस्पतालले महिनामै यति ठुलो रकम भुक्तानी नपाउँदा उपचारका अन्य सेवा प्रभावित हुनु स्वभाविकै हो । नियमित उपचार सेवासमेत प्रभावित हुने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फतको उपचार सेवा जारी नराख्ने अस्पतालको निर्णयलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । त्यसैले यो समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

भरपर्दो उपचार तथा सहुलियतपूर्ण शुल्कका कारण बिरामीहरूको धेरै चाप अहिले पनि सरकारी अस्पतालमै बढी हुने गर्छ, तर सरकारी अस्पतालले दाबी गर्ने बिमा रकमको भुक्तानीमा बिमा बोर्डले अनेक उल्झन् लगाउनुको कारण बारे छानबिन हुनु जरुरी छ । कतै केही निजी अस्पताल तथा बिमा कम्पनीहरूको मिलिभगतमा त यस्तो कृत्य भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्रिवि अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको सेवा बन्द गर्दा सेवाग्राहीलाई असर पर्नु स्वाभाविकै भए पनि समस्या बेलैमा उजागर भएकोले समाधानका लागि गृहकार्य गर्न सरकारलाई सहयोग पुगेको छ । त्यसैले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको यो कदमलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । किनकि शिक्षण अस्पतालले अचानक यो निर्णय गरेको होइन, विगत ३–४ वर्षदेखि गुनासो पोख्दै र चेतावनी दिँदै आएको थियो । यस विषयमा सरकारले बेलैमा छानबिन गरी समस्या समाधान नगरे बाँकी सरकारी अस्पतालहरूले पनि यो कदम चल्न बाध्य हुनेछन् । कतिपय निजी अस्पतालहरूले पनि अनेक उल्झन निकालेर भुक्तानी रोकिँदै आएको गुनासो गर्नुले या त स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको छ, या त नीतिगत अस्पष्टता छ ।

वास्तवमा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार तथा राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुने रकमका तुलनामा सरकारले जनताका लागि दिएको सहुलियत निराशाजनक छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा आफ्नो हैसियत अनुसारकै सुविधा जनतालाई दिने प्रयासमा सरकार रहेको देखिन्छ, तर सरकारले कानुनी तथा नीतिगत रूपमा प्रदान गरेको सेवा सुविधा लक्षित वर्गसम्म भरपर्दो रूपमा पुग्न नसक्नु मुलुकका लागि ठुलो बिडम्बना हो । सरकारले कानुनी तथा नीतिगत रूपमै वार्षिक बजेटसमेत छुट्याएर प्रदान गरेको सुविधा लक्षित वर्गसम्म नपुग्नुले हाम्रो देशको कर्मचारी संयन्त्र कतिसम्म निकम्मा छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

स्वास्थ्य बिमाकै सन्दर्भमा पनि ७० वर्ष नाघेका सबैलाई, कुनै परिवारमा १ जना सदस्य अति अशक्त छ भने परिवारका सबै सदस्यलाई, गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई सरकार आफैँले बिमाको रकम बेहोर्दै आएको छ । तर उनीहरूमध्ये कैयौँ यो सुविधाबाट वन्चित छन् । सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरू स्वंयले बिमा भुक्तानी लिन नसकिरहेको अवस्थामा लक्षित वर्ग सबैले यो सुविधा पाएका छन् भनेर कसरी पत्याउने ? हरेक वर्ष बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्ने, तर बिमा अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा जनताप्रति निराशा तथा आक्रोश थप बढ्नु स्वभाविकै हो । तसर्थ सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।