दलमा आवद्ध मन्त्रीहरूको बहिर्गमन सरकारको हितमा

आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन हुन्छ कि, हुन्न भन्ने आशंकालाई चिर्न प्रधानमत्री सुशीला कार्की करिब करिब सफल भएकी छन्, तर चुनावमा अन्तरिम सरकारले सबै दलहरूमाथि समान व्यवहार गरेको सन्देश दिने चुनौती भने प्रधानमन्त्री कार्कीका सामु अझै बाँकी छ । हुन त २०७९ सालमा गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारबाहेक अहिलेसम्मका अन्तरिम चुनावी सरकारहरू यो मामिलामा चोखा छैनन् । २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू स्वयं चुनावमा होमिएको नजीर छ । तर अहिलेको अन्तरिम सरकार २०४७ सालको जस्तो दलीय नभएर २०७९ सालको जस्तो गैरदलीय हो । सरकारलाई गैरदलीय बनाउने रोजाई पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नभएर प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंको हो । किनकि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमुख दलमध्येबाट १–१ जनाको प्रतिनिधित्व भएको खण्डमा राजनीतिक संवाद तथा चुनाव गराउन सहज हुने सल्लाह दिएका थिए । तर त्यो सल्लाहलाई नकार्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरदलीय नागरिक सरकारले मात्रै निष्पक्ष चुनाव गराएको सन्देश दिन सक्ने जिकिर गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको त्यो अडान निश्चय पनि सराहनीय थियो । तर वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीहरूको दलीय सक्रियताले प्रधानमन्त्री कार्कीको अडान संकटमा परेको छ ।

उदाहरणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीका रूपमा रहेका कुलमान घिसिङ रास्वपाको उपसभापति भएको कुरालाई ढाकछोप गर्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न खोजेको जस्तै हो । कानुनी प्रमाणको हवला दिएर मन्त्री घिसिङ कुनै दलमा आवद्ध छैनन् भन्नु कुनै बेला एमालेले राष्ट्र बैंकमा गर्भनर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारी र आफ्नो पार्टीका आर्थिक कमिटीका सदस्य एम अधिकारी एउटै व्यक्ति होइनन् भनेजस्तै हो ।

मन्त्रीहरू कुनै दलमा आवद्ध हुन नमिल्ने तथा चुनावमा उम्मेदवार हुन नमिल्ने बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म होइन । त्यसैले राजनीतिक दृष्टिले, संवैधानिक दृष्टिले तथा कानुनी दृष्टिले पनि मन्त्री घिसिङको कदम अनुचित होइन । आगामी प्रतिनिधिसभा तथा सरकारका लागि मन्त्री घिसिङ उपयुक्त पात्र हुन् । तर अन्तरिम सरकार गठन गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले जनाएको प्रतिवद्धता तथा अडानका कारण मन्त्रीद्वय घिसिङ र बब्लु गुप्ताको दलीय सक्रीयताले नैतिकताको प्रश्न अवश्य उठाएको छ । मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवार नबनुन् र कुनै पार्टी तथा उम्मेदवारलाई भोट माग्न नजाउन्, लबिङ पनि नगरून् भन्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको सोच मुलुकको वर्तमान परिस्थितिमा असान्दर्भिक होइन । मन्त्री भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन् । घिसिङ र गुप्ता कि त अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्न जानै हुँदैनथ्यो, गइसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको अभियानलाई निर्विवाद रूपमा सफल बनाउने प्रयासमा जुट्नुपथ्र्यो । मन्त्रीहरूको दलीय सक्रीयता उदांगो भइसकेपछि पनि मौन रहनु प्रधानमन्त्री कार्कीको कमजोरी हो ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रतिवद्धताका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अभियान नै बनाएर जनताबीच जानु र आन्दोलनको मर्म आत्मसात गर्ने भन्दै स्थापना भएका नयाँ पार्टीहरू समेत रास्वपामा आवद्ध हुँदै जाँदा आगामी आमनिर्वाचनको माहोल बढ्दै गएको छ । परिवर्तनका पक्षधर शक्ति धु्रवीकरण हुँदै जानु भनेको आगामी आमनिर्वाचनपछिको मुलुकको मार्गचित्र स्पष्ट हुँदै जानु हो । तर मन्त्रीद्वय घिसिङ र गुप्ताले पदमै बसेर देखाएको सक्रियता र आवद्धताले रास्वपालाई एकातिर सत्तारूढ पार्टीको कित्तामा पुर्याएको छ भने अर्कातिर पुराना दल र आफूमा फरक छ भन्ने उसको सन्देशमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अब यसैलाई मुद्दा बनाएर साविकका दलहरूले प्रश्न गर्लान् भन्ने हेक्का रास्वपाले पनि राख्न सकेको देखिएन । हुन त उम्मेदवार मनोनयनको वा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने अघिल्लो दिन दलमा आवद्ध भएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने समाचार रास्वपा निकटस्थ मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा आएको छ । तर त्यतिन्जेलसम्म ढिला भइसक्नेछ । अब एक–डेढ साताका लागि पदको लोभ गर्नुभन्दा यथाशीघ्र मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु अन्तरिम सरकारको हितमा, सम्बन्धित मन्त्रीहरूको हितमा र सत्तारूढको आरोप लाग्न थालिसकेको रास्वपाको पनि हितमा हुनेछ ।