कांग्रेसभित्रको बेमौसमी रडाको

निर्धारित मितिमा १५औँ महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेपछि नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न भएको संकट असामान्य बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । नियमित महाधिवेशनकै निर्धारित मितिमा विशेष महाधिवेशन गर्ने अडानमा महामन्त्रीद्वय टसमस देखिँदैनन् । अर्कातर्फ यसका लागि संस्थापन पक्ष तयार देखिँदैन । इतर पक्षका नेता डा.शेखर कोइरालाले केन्द्रीय समितिको आह्वानबिना विशेष महाधिवेशन सम्भव नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । संस्थापन पक्षको बहुमत भएका कारण केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने सम्भावना सामान्यतया देखिँदैन ।

यदि आफ्नो अडानअनुसार महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरे भने नेपाली कांग्रेस सग्लो रहला कि नरहला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । किनकि विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिँदा नै नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखिएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डामा हुने विशेष महाधिवेशनमा संस्थापन पक्ष सहभागी नहुनु भनेको पार्टी विभाजन हुनु हो ।

त्यसैले केन्द्रीय समितिको निर्णयबिना महामन्त्रीद्वयले यो कदम चाल्लान् भन्ने विश्वास कांग्रेसभित्र धेरैलाई छैन । तर पार्टीलाई पुनर्ताजगीकरण गरेर मात्रै आगामी निर्वाचनमा जानुपर्ने अभिमतलाई पेलेरै निस्तेज गर्न खोजियो भने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा विशेष महाधिवेशनको कदम चाल्न बाध्य हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यसैले सर्वसम्मत रूपबाट उपयुक्त विकल्प खोज्न नेपाली कांग्रेसले ढिलाइ गर्नु पार्टीको हितमा त छैन नै, मुलुकको समेत हितमा छैन । किनकि राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावशाली पार्टी नेपाली कांग्रेसको विषम संकटले आगामी आमनिर्वाचनसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।
कांग्रेसमा अहिले उत्पन्न भइरहेको विवाद नीति तथा विचारका सन्दर्भमा नभएर नेतृत्वका सन्दर्भमा हो ।

वर्तमान नेतृत्वलाई नै अघि सारेर आमनिर्वाचनमा होमिने कि नयाँ नेतृत्व लिएर जनताबीच जाने भन्ने विवाद भदौ २३ र २४ गते को जेनजी आन्दोलनपछि उठ्नु स्वभाविक हो । यस्तो प्रकृतिको विवादको छिनोफानो गर्ने हैसियत महाधिवेशनबाहेक अरू निकायले राख्दैनन् । तर संस्थापन पक्ष आमनिर्वाचनअघि महाधिवेशन गराउन तयार नभएका कारण नेपाली कांग्रेसमा अहिले संकट देखिएको हो । पुस २६ देखि २८ सम्मका लागि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टर्नुको मुख्य कारण संस्थापन पक्षको असहयोग तथा उदासीनता हो भन्ने कुरा छर्लंग छ । संस्थापन पक्षको उदासीनता तथा असहयोगलाई महामन्त्रीद्वयले चिर्न सकेनन् ।

त्यसैले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै करिब ३ महिनाअघि दर्ता भएको हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा महामन्त्रीद्वय सक्रिय भएको देखिन्छ । यो सक्रियता भनेको महामन्त्रीद्वयले आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राख्नुसरह हो । किनकि विशेष महाधिवेशनलाई लक्षित उद्देश्य अनुरूप सम्पन्न गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । संस्थापन पक्षको सहभागिताबिनै विशेष महाधिवेशन लक्षित उद्देश्य अनुरूप सम्पन्न भइहालेछ भने पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने दिन ६ माघ अगावै निर्वाचन आयोगले सनाखत गरी नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरलाई प्रवेश गराउने सम्भावना उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

बेमौसममा देखिएको यो रडाकोले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरू कि त मुलुकको विषम परिस्थिति बुझ्न असक्षम छन्, होइन भने उनीहरू अत्तालिएका छन् भन्ने संकेत देखाएको छ । नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर उभिँदा मुलुकका जटिल समस्याले समेत निकास पाएको छ, तर नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदा मुलुकको लोकतन्त्र नै संकटमा परेका अनेक नजीर छन् । लोकतान्त्रिक इतिहासको विरासत बोकेको पार्टीमा आवद्ध भएर दशकौँ लामो अनुभव सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यतिबेला एक ढिक्का भएर मुलुकको संकट समाधानका लागि सबै पार्टी तथा शक्तिलाई गोलबद्ध बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने थियो । तर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धीका लागि आफैँभित्र लडाइँ गरेर बस्नु दुर्भाग्य हो ।

सर्पको मुखमा पुग्न लागेको भ्यागुताले झिँगाको सिकार गर्न खोज्नु र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यो परिस्थितिमा व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्लिप्त हुनु उस्तै उस्तै हो । महामन्त्रीद्वयको अभियान नाजायज होइन, तर संस्थापन पक्षले घोर असहयोग गरेको यो अवस्थामा आफ्नो कदमलाई पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संस्थापन पक्षले पनि यस्तो गाईजात्रा जारी राखेर जनतामा जाँदा पार्टी पत्तासाफ हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । किनकि आगामी आमनिर्वाचनमा प्राप्त हुने जस तथा अपजसको भागिदार हुनुपर्ने भनेको संस्थापन पक्ष नै हो ।