प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रारम्भिक सफलता

साविकको संसद् विघटन हुनु, तर नयाँ संसद् गठनका लागि निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित नहुनु भनेको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीका लागि भयानक खतराजनक संक्रमणकाल हो । एकातिर प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विघटित संसद् ब्युँत्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको र अर्कातिर अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका उपलब्धिमाथि धोका दिएको भन्दै कतिपय जेनजीका केही समूह सडकमा उत्रँदा २१ फागुनका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन अनिश्चित बन्नु स्वभाविकै थियो । तर कांग्रेस एमालेसहित सबै दलहरूले निर्वाचन आयोगमा आफ्ना समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पठाएसँगै र जेनजी आन्दोलनका प्रायः सबै घटकहरू एउटै पार्टीको छातामुनि समेटिएसँगै आगामी २१ फागुनमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसको करिब करिब अन्त्य भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी नै दर्ता भएपछि अब मुलुक चुनावबाट पछि नहट्ने विन्दुमा आइपग्नु स्वभाविकै हो । २३ भदौको नरसंहारका मुख्य दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म आमनिर्वाचनको उपादेयिता नहुने जेनजी समूहको अडान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि जति चुनौतीपूर्ण थियो, शान्ति सुरक्षाको अवस्था मात्रै होइन, निर्वाचन घोषणाको वैधानिकतामाथिसमेत कांग्रेस र एमालेले प्रश्न उठाउनु त्यो भन्दा बढी चुनौती थियो । त्यसैले यी दुवै कित्ता निर्वाचनको तयारीमा पूर्ण रूपमा होमिनु भनेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सफलता हो । खासगरी आमनिर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको विगत ३ साता यताको उपलब्धिमूलक खटाई प्रशंसनीय छ ।

निर्वाचन हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात ११० सिटमा उम्मेदवारहरूको सूची नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा कुनै भयानक दुर्घटना भई मुलुक काबुबाहिरको अवस्थामा पुगेबाहेक निर्वाचन बिथोलिने सम्भावना रहन्न । अब एकातिर निर्वाचन आयोग समानुपातिकतर्फका मतपत्र छपाइको चरणमा पुगेको छ भने अर्कातिर चुनावी प्रचारप्रसारका लागि कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने चरणमा राजनीतिक दलहरू पुगेका छन् । अबको ३ साताभित्रै प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने भएकोले प्रमुख राजनीतिक दलका लागि थप चलखेलको समय छैन । हुनु त हाम्रो देशमा हरेक चुनावको घोषणा लगत्तै संशय प्रकट गर्ने शृंखला लामो समयदेखि जारी छ ।

अहिले प्रकट गरिएको संशय पनि धेरै हदसम्म त्यसैको निरन्तरता हो । तर ४० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी नै दाखिला भइसकेको अवस्थामा चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका प्रकट गर्ने कित्ताको आकार अब साँघुरो हुँदै जानेछ । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका माग गर्दै परेको रिट निवेदन सन्दर्भको चर्चा पनि स्वतः सेलाउँदै जानेछ । चुनावी माहौल तीव्र बनिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको मुद्दा जनताका लागि ज्यादै नै अप्रिय हुन्छ भन्ने कुरा सरोकारवालाहरूले बुझ्नु स्वभाविकै हो ।

जस–जसले निर्वाचनको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए, उनै दलहरूले निर्वाचनमा होमिने तयारी पूरा गर्नुको मुख्य श्रेय प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जान्छ । निर्वाचन हुन्छ कि, हुन्न भन्ने बहसबाट मुलक अघि बढेर अब शान्ति सुरक्षाको अवस्था के कस्तो हुन्छ, सरकारले तटस्थता अपनाउन सक्छ कि, सक्दैन भन्ने बहसको चरणमा मुलुक पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले अबका दिनमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने भनेको यिनै प्रश्नको मामिलामा हो । किनकी अन्तरिम सरकारका प्रभावशाली मन्त्री कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ‘उपसभापति’ बनिसकेको यथार्थलाई कानुनी तर्कले छोप्ने प्रयासले चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

जुन मक्सदका लागि दल बाहिरका व्यक्तिहरूलाई समेटेर अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो, त्यसका प्रधानमन्त्री कार्कीको इमानदारी मुलुकले खोज्नु स्वभाविकै हो । चुनावमा उम्मेदवार हुने मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिन जति ढिलाइ गर्दै जान्छन्, उति नै अन्तरिम सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । यसैगरी सम्पूर्ण दलहरू एकलव्य भएर चुनावमा होमिएको अवस्थामा सरकारको मुख्य ध्यान अब शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनु जरूरी छ ।