अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकासलगायत विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका मन्त्री कुलमान घिसिङले हालै आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् । यो अवधिमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतका करिब ६० वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
अब थप कुल १८ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरिएका करिब ७० वटा रुग्ण आयोजनाको ठेक्क सम्झौता रद्द गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ । अन्य रुग्ण आयोजनाको सन्दर्भमा भने सरकारले अध्ययन गरिरहेको समाचार आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार संघीय सरकार मातहतका ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका १ हजार २०२ आयोजना अझै रुग्ण अवस्थामा छन् ।
सम्झौता अनुसारको समयावधि शतप्रतिशत थप गर्दासमेत ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हुन नसकेका आयोजनालाई ‘रुग्ण’को सूचीमा राख्ने गरिन्छ । रुग्ण अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूको निर्माण सम्झौता तोड्नु कानुनतः सरकारको दायित्व हो । यद्यपि २०७२ सालको विनासकारी भूकम्प, त्यसपछिको नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ लगायतका कारण विकास आयोजनाको निर्माण अवधि स्वतः लम्बिएको भन्दै त्यतिबेलाका सरकारहरूले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्नु उचित ठानेनन् । तर यतिबेला भने रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने उचित समय हो ।
किनकि २०७८ यताको ४ वर्षको अवधिलाई हेर्दा विकास निर्माण आयोजना निर्माण अघि बढाउने कठिन हुने गरी कुनै अवरोध आएको देखिन्न । यति हुँदाहुँदै पनि ठेक्का सम्झौता भएको ८–१० वर्ष बितिसक्दासमेत ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने कामको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पनि हुँदैन भने ठेक्का सम्झौता तोड्नु सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो ।
रुग्ण बनिसकेका भौतिक पूर्वाधार आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने अभियानलाई सरकारले दिइरहेको तीव्रता सकरात्मक सुरुआत हो, तर यसैलाई उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्न हतारिनु आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । सरकारले यो कदम चाल्दै गर्दा निर्माण व्यवसायीका कोणबाट थप पारदर्शीता र छानबिनको माग उठिरहेको छ । किनकि लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म भनेको पारदर्शीता पनि हो ।
आयोजनाहरू रुग्ण बन्नुमा आफू मात्रै दोषी रहेको मान्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार देखिएका छैनन् । आयोजनाका लागि बजेट निकासा गर्ने निकाय, अनुगमन गर्ने निकाय तथा स्थानीय अवरोध लगायतका विषयमा उदासीन रहेर निर्माण व्यवसायीमाथि मात्रै दोष थोपरिएको आरोपलाई सरकारले पारदर्शी ढंगले खण्डन गर्नु जरुरी छ । किनकि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका दर्जनौँ आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा १ जना पनि सरकारी कर्मचारी छानबिनको दायराभित्र परेको समाचार नआउँदा प्रश्न स्वतः खडा हुन्छ । किनकि २–४ सय रुपैयाँ कर बुझाउन जाने सर्वसाधारण जनतालाई त भोलि आउ, पर्सी आउ भनेर दुःख दिने सरकारी कर्मचारीको बिगबिगी रहेको हाम्रो देशमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कर्मचारीले दुःख दिएका छैनन् भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन ।
मुलुकको कानुनले रुग्ण आयोजनाका सन्दर्भमा गरेको परिभाषामाथि विवाद छैन, तर रुग्ण आयोजनाको उपचारका सन्दर्भमा अपनाउनुपर्ने विधिका विषयमा पुनरवलोकन जरुरी देखिन्छ । किनकि हरेक आयोजना निर्माणको अनुगमनका लागि सरकारले छुट्टै शाखा, निकाय तथा कार्यालय खडा गरी साधन स्रोतसहित विज्ञ जनशक्ति राखेको हुन्छ । यो जनशक्तिले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने आयोजनामा रोग प्रवेश गर्ने सम्भावना स्वतः न्यून हुन्छ । आयोजना रोगी हुनुमा अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणमा खटिने कर्मचारीहरूको कत्ति पनि दोष नदेखिने सबै दोष निर्माण व्यवसायीहरूकै देखिने खालका कानुनी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिइयो भने भोलि निर्माण व्यवसायमा लाग्नेहरूले पलायनको बाटो रोज्न सक्छन् । निर्माण व्यवसाय भनेको पनि मुलुकका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण उद्योग हो ।
मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो रोजगारी निर्माण व्यवसायले दिइरहेको छ । निर्माण व्यवसायको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई दिँदै सरकारले भएको एउटा निर्माण कम्पनीसमेत २ दशकअघि नै खारेज गरिसकेको अवस्थामा मुलुकको विकास बजेट परिचालन गर्ने भनेको निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूले नै हो । उनीहरू हतोत्साही भए भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति धिमा हुन्छ । जुन जुन आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन्छ ती ती आयोजनाको सुरुआतदेखि नै अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि सँगै अघि बढाउने हो भने अवश्य पनि सकरात्मक सन्देश जान्छ ।
प्रतिक्रिया