प्रमुख दलका शीर्षनेताबाट मुलुकले गरेको अपेक्षा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा ३ प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग गरेको भेटवार्ता आमनिर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउने प्रयास हो । तर यो प्रयास सफलताउन्मुख छ वा छैन भन्ने संकेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अबका क्रियाकलापबाट देखिने छ । किनकि राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा गरिएको यस्तो प्रयास पहिलो होइन । यसअघि पनि पटकपटक प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा प्रमुख दलका प्रतिनिधिसँग यस्ता छलफल भएकै थिए । तर यसपटक भने निर्णायक तहमा रहेका शीर्ष नेताहरू स्वयं नै छलफलमा सहभागी भएका कारण आमनिर्वाचनका लागि सहज वातावरण बन्ने आशा जाग्नु स्वभाविकै हो । किनकि भदौ २३ र २४ ले ल्याएको परिवर्तनपछि देशका परिस्थितिउपर यति माथिल्लो तहमा छलफल भएको पहिलोपटक हो ।

यो छलफल आफैँमा ‘आइसब्रेक’ हो । तर मुलुकले जे खोजेको हो, त्यसको परिणाम आउने सुनिश्चित वातावरण नबनेसम्म ढुक्क हुने अवस्था छैन । मंगलबारको शीर्ष राजनीतिक बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले भनेझैँ ‘देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिन चुनावको घोषणा भएको हो, यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एक मात्र दायित्व हो ।’ यो भनाइ राष्ट्रपति पौडेलले आमनिर्वाचन घोषणा भएकै मितिदेखि राख्दै आएका छन् । तर राष्ट्रपति पौडेलको यो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै एमालेले पार्टीगत रूपमा र नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइसकेका छन् । यो रिट निवेदन राष्ट्रपतिको विरूद्धमा पनि हो ।

शीर्षस्थहरूको छलफललाई ‘आइसब्रेक’ का रूपमा लिइनु आफैँमा सकारात्मक सोच हो । तर जबसम्म प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदन फिर्ता गर्न ओली र देउवा तयार हुँदैनन्, तबसम्म फागुन २१ मा तोकिएको आमनिर्वाचन सुनिश्चित रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । किनकि यो मामिला अब सर्वोच्च अदालतको स्वामित्वमा पुगिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विघटन संविधानका स्पष्ट धारामा टेकेर नगरिएको कुरा स्वयं राष्ट्रपति पौडेलले स्वीकार गरिसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सर्वोच्च अदालत फैसला गर्न पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छ । त्यसैले मंगलबारको बैठकपछि ताजा जनादेशको माध्यमबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा जन्माउन एमाले र कांग्रेस सहमत भएका हुन् भने उनीहरूले सर्वप्रथम आफूले दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ वा हामी ताजा जनादेशका पक्षमा छौँ भनेर पुरक निवेदन दिनुपर्छ ।

अन्यथा आमनिर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण बन्दैन । यसैगरी मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि शीर्ष सर्वदलीय छलफलका लागि यसरी सधैँ राष्ट्रपतिको मुख ताकेर बस्नु उचित हुँदैन । उनले दलका शीर्ष नेताहरूसँग समयमै सिधै संवादको पहल नगर्नुको परिणाम पनि हो, एमाले र कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन । किनकि संसद् विघटन भएको करिब डेढ महिनासम्म एमाले र करिब २ महिनासम्म कांग्रेसले मौन समर्थन दिएकै थिए ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति सक्षम देखिएको भए प्रधानमन्त्री कार्यालय वा निवासमै प्रमुखदलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो । १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कम्तिमा १–१ जना मन्त्री प्रमुख दलहरूको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको भए सरकार र दलबीचको सेतुको भूमिका उनीहरूले नै निर्वाह गर्न सक्थे । प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यबोझ निकै हलुंगो हुन्थ्यो । यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सोच्नु जरूरी छ । उता कांग्रेस र एमालेले पनि लोकतन्त्र र संविधानलाई लयमा फर्काउने उपयुक्त बाटो ताजा जनादेशबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा जन्माउनुबाहेक अर्को छैन भन्ने यथार्थलाई आत्मबोध गर्नुपर्छ । एक हिसाबले मुलुकको वर्तमान शासन व्यवस्थाका संस्थापन पक्ष भनेका कांग्रेस, एमाले र नेकपा हुन् । तर यी ३ पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेर निकासको उपाय निक्र्योल गर्न नसक्नु भनेको उनीहरू स्वयंको अयोग्यता हो ।

यी ३ वटा पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई एउटै टेबुलमा राख्नसमेत राष्ट्रपति नै अघि सर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली नै भए छ भने पनि झन् समस्या थपिने नै हो । त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलको जस्तै गाम्भीर्यता सरकार तथा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबाट पनि मुलुकले अपेक्षा गरेको छ । यो अपेक्षामाथि कुनै हालतमा पनि तुषारापात नहोस् ।