छानबिन आयोगको कामलाई गतिदिन जरुरी

जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने मुख्य जिम्मेवारीप्रति सरकार उदासीन देखिएको महसुस सरोकारवालाले गर्न थालेका छन् । भदौ २३ र २४ को घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कार्यप्रगतिमा गरेको ढिलाइले पनि यो आशंका उत्पन्न भएको हो । किनकि ३ महिनाको समय पाएको आयोगले १ महिना समय घर्किंदै गर्दा क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कामसमेत भ्याएको छैन । जबकि आयोगसमक्ष भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने, कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने गरी ५ वटा कार्यादेश छन् । यी पाँचैवटा कार्यादेश आफैँमा गहन छन् । यही गतिले काम अघि बढ्ने हो भने १ वर्षभित्र पनि प्रतिवेदन आउन सक्ने सम्भावना देखिन्न । ७०० भन्दा बढी भौतिक संरचनाहरूको क्षति भएको विवरण आइसकेको छ । कार्यादेशअनुसार आयोगका सदस्यहरू आफैँ देशका कुनाकाप्चामा स्थलगत निरीक्षणमा निस्केका छन् । यो कामका लागि कति समय लाग्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसो त जलाइएका संरचनामा केकस्ता रसायन प्रयोग भएका थिए भन्ने सन्दर्भमा खरानी परीक्षणको काम थालिएको छ । तर कुन कुन संरचनाको खरानी परीक्षण गर्ने कुनको नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि आफैँमा पेचिलो छ ।

एकातिर आयोग जम्मा ३ सदस्यीय छ । ती सदस्यहरू पनि कार्यातालिका बनाएर स्थलगत भ्रमणमा निस्केका छन् । अर्कातिर सरकारले आयोगलाई सवारी चालकसहित जम्मा ७ जना कर्मचारी उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा पनि १ महिनाको कार्यकाल गुज्रिँदै गर्दा आयोगका सचिव गोगनबहादुर हमाललाई सरकारले सरुवा गरिदिएका कारण आयोग निराश बनेको समाचार आएको छ । यो सरुवाप्रति आयोगले चित्त दुखाएको मात्रै होइन, निर्धारित समयावधिभित्र प्रतिवेदन आओस् भन्ने कुरामा सरकार स्वयं गम्भीर नभएको सन्देश गएको छ ।

आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई बयान लिन ढिलाइ भइरहेका कारण सहिद तथा घाइतेका परिवारको धैर्यता टुट्न थालेको कुरा केही सातायताका सडक प्रदर्शन तथा नवयुवा पुस्ताको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गरेको छ । यो ढिलाइको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ भन्ने कुरामा सरकार र आयोग दुवै सचेत हुनु जरुरी छ । हुन त यो १ महिनाको अवधिमा दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठुला पर्व परेका कारण पनि आयोगको काममा ढिलाइ भएको हो । अब चाडपर्व सकिएकोले आयोगको काम द्रुतगतिमा अघि बढ्ने आशा भने मरिसकेको छैन । तर आयोगको जनशक्ति तथा अन्य साधन स्रोत यथावत रहेसम्म निर्धारित समयावधिभित्र कार्यादेश सम्पन्न हुने सम्भावना देखिन्न ।

भदौ २३ मा भएको नरसंहारको उपज २४ गतेको विध्वंश हो भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन, यद्यपि २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंश छानबिनका लागि अलग अलग आयोग गठन गरिने अपेक्षा नागरिक समाजको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले पनि सपथग्रहण लगत्तै यस्तै संकेत गरेकी थिइन् । तर विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा जस्तै एउटै आयोग गठन गर्ने बाटो उनले रोजिन् । दुवै घटनाको छानबिनका लागि एउटै आयोग गठन गरिँदा अन्योल उत्पन्न भएको हो । २३ गतेका दमनकारीको छानबिनमाथि साधनस्रोत केन्द्रित गर्दा २४ गतेको विध्वंशका प्रमाणहरू मेटिने खतरा बढ्ने, २४ गतेको विध्वंशलाई केन्द्रित गर्दा २३ गतेका पीडितहरू निराश हुने अवस्थामा विषयमा आयोगका पदाधिकारी अनभिज्ञ छैनन् । दुवै कामसँगै अघि बढाउँदा अनुसन्धानका लागि लामो समय लाग्नु स्वभाविकै हो ।

यदि सरकारले नै समय लम्बियोस् भन्ने चाहेको हो भने छुट्टै कुरा, होइन, सरकार गम्भीर छ भने आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि आवश्यक जनशक्ति तथा अन्य साधनस्रोतको थप व्यवस्थाका लागि सरकारलाई आग्रह गर्न सक्नुपर्छ । स्थलगत निरीक्षणका लागि आयोगका सदस्यहरू देशका कुनाकाप्चा भ्रमण गर्नु नकरात्मक होइन, तर समयको पावन्दीलाई ख्याल गर्दै यस्ता काममा कर्मचारीहरू खटाउनु व्यावहारिक हुन्छ । विगतका आयोगहरूको जस्तो समय लम्ब्याउने छुट यो आयोगलाई छैन । किनकि प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले भनेकी छिन्, ‘चुनाव १५ दिन वा १ महिना पर सर्ने परिस्थिति अस्वभाविक नमानिएला, तर योभन्दा पनि पर धकेलिने परिस्थिति आयो भने सरकारमा बस्दिनँ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीको यो भनाई कुनै हालतमा पनि फागुन २१ को सेरोफेरोमा आमनिर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धताको उपज हो । त्यसैले आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा कम्तिमा १ महिनाअघि प्रतिवेदन पेस भयो भने कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना रहन्छ, होइन भने विगतका प्रतिवेदनजस्तै दराजमा थन्किएर बस्छ भन्ने हेक्का आयोगले राख्नु जरुरी छ । जुन सरकारले आयोग गठन गरेको हो, प्रतिवेदन पनि उही सरकारलाई बुझाउनु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने यथार्थलाई पनि आयोगले ध्यान दिनु जरुरी छ ।