औचित्यको कसीमा ‘नो भोट’ प्रावधानको बहस

सम्पादकीय

मतपत्रमा उम्मेदवारहरूको चुनाव चिन्हसँगै कसैलाई पनि भोट नहाल्ने (नो भोट)को संकेत चिन्ह राख्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विगत १० वर्षदेखि बेवारिसे बनेको छ । सर्वोच्चले २०७० पुस २१ गते र २०७३ फागुन १३ गते उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा गरेको निर्देशनात्मक आदेश किन कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने बहसलाई राजनीतिक दलहरूले खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई ध्यान दिँदै निर्वाचन आयोगले २०८० सालमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकमा ‘नो भोट’को प्रावधान उल्लेख गरे पनि राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण अघि बढ्न सकेन । खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यो प्रावधानको विपक्षमा खुलेरै उत्रे । ‘नो भोट’को प्रावधान जनताको सार्वभौम अधिकार हो भन्ने विषयमा दलहरूको फरक मत नदेखिए पनि यो प्रावधानका कारण दोहोर्याएर चुनाव गराउनुपर्ने वाध्यता उत्पन्न हुने भन्दै प्रमुख दलहरू पन्छेका हुन् । तर यो प्रावधान अपनाएका भारत, दक्षिण अफ्रिका, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, बंगलादेश, ग्रिस लगायतका देशहरूमा दोहोर्याएर चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको खासै देखिएको छैन । बरु यो प्रावधान अपनाइएपछि ती देशका राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा पर्याप्त सुझबुझ अपनाउन थालेको देखिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार अघि सार्दा ‘खाए खा, नखाए घिच’को शैली अपनाउने गरेका कारण ‘नो भोट’को प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने तर्क विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् ।

करिब ४० प्रतिशत मतदाताले विभिन्न कारणवश मतदानमा भाग लिन नसक्ने अवस्था कायमै रहेको हाम्रो देशमा ‘नो भोट’को प्रावधान मुख्य प्राथमिकता हो या सबै मतदाता सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मुख्य प्राथमिकता हो ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर ‘नो भोट’को प्रावधान लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको समुन्नत विधि हो भन्ने विषयमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । ‘नो भोट’को प्रावधानसँग दलहरू डराउनुपर्ने कारण पनि देखिन्न । सायद यस विषयमा राजनीतिक दलहरूको गहिरो अध्ययन नपुगेको हुन सक्छ । किनकी बहुदलीय शासन व्यवस्था अपनाएको हाम्रोजस्तो देशमा उल्लेख्य रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्नु र कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारले उल्लेख्य रूपमा भोट प्राप्त गर्नु भनेको पनि एकप्रकारले ‘नो भोट’को प्रकटीकरण हो । ‘नो भोट’को प्रावधान नराख्दा दलका उम्मेदवारसँग असन्तुष्ट मत दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना अबका चुनावमा अझ बढ्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।

जब जब निर्वाचनको समय आउँछ, तब तब यस्ता बहस उठ्ने, तर अघिपछि सेलाउने गरेका कारण पनि यस विषयमा सरकारमा रहनेहरूको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । यसपटक पनि ‘नो भोट’को विषयमा बहस सुरु भएको छ । तर संसद् नरहेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था गर्न नसकिने धेरैको तर्क छ । भरखरै अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी मतदाता नामावली संकलन गरिएको नजीरलाई आधार बनाउने हो भने आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको मध्यावधि आमनिर्वाचनमा प्रस्तुत गरिने मतपत्रमा ‘नो भोट’को संकेत चिन्ह राख्न खासै अप्ठेरो देखिँदैन । त्यसो त विभिन्न कारण आफ्नो नामावली रहेको बुथमा जान असमर्थ मतदाताको ठुलो तप्कालाई कसरी समट्ने भन्ने विषयलाई भन्दा ‘नो भोट’को प्रावधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।

यी दुवै प्रावधानलाई सँगै अघि बढाउन सकिन्छ । विदेशमा रहेका मतदातालाई सोही ठाउँबाट चुनावमा सहभागी हुने व्यवस्था आगामी आमनिर्वाचनकै बेला गर्न नसकिएला, तर विविध कारणवश स्वदेशकै विभिन्न सहरमा रोजीरोटी गरेर बसेका मतदातालाई आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन खासै अप्ठेरो छैन । आखिर निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले समानुपातिकतर्फ यो अवसर पाइरहेका छन् । स्वदेशभित्रै अपौचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका सबैले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने लोकतन्त्र अझै फराकिलो हुन्छ भन्ने हेक्का सरकार तथा निर्वाचन आयोगले राख्नु जरुरी छ ।