त्रिविको जग्गा सदुपयोग गर्ने अवसर

अन्तरिम सरकारका शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले कार्यभार सम्हाल्नासाथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) कीर्तिपुर परिसरको झाडी क्षेत्रमा उद्यान बनाउने निर्णय गरेका थिए । झट्ट हेर्दा यो कदम सामान्य देखिए पनि कामको सुरुआत मुलुकको शैक्षिक धरोहर सुधारको निर्णयमार्फत् गरिनु मन्त्री पुनको दूरदृष्टिको संकेत थियो । दोस्रो कदमका रूपमा मन्त्री पुनले त्रिविको जग्गा हिनामिना छानबिन प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्थापनाकालमै निजी जग्गा अधिग्रहण तथा विभिन्न दान दातव्यमार्फत विश्वविद्यालयका नाममा जुटाइएको करिब ५ हजार रोपनीमध्ये आधाजसो जग्गा हिनामिना भएको प्रकरण बेला बेलामा उठ्ने र सेलाउने गरेको थियो । व्यापक दबाबपछि २०८१ जेठमा सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिले आधाभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको प्रमाणसहित गत माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन दियो । तर, यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले दराजमा थन्क्याएर राखेको थियो ।

दराजमा थन्क्याइएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्को यही २३ असोजमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । त्रिविको जग्गा हडप्ने तथा हडप्न मद्दत पुर्याउने व्यक्ति तथा संघ संस्थाको सूची हेर्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तर सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आँटका साथ नै सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने मलुकको उच्च शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि ऐतिहासिक कदम हुनेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सहरी क्षेत्रको करिब करिब बीचमा पर्ने लगभग २ हजार ५०० रोपनी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिले कब्जा गरी निजी लाभका लागि प्रयोग गर्नु भनेको सामान्य भ्रष्टाचार होइन । त्यसमा पनि त्रिविको कतिपय जग्गा हडप्ने मामिलामा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्तिहरू छन्, त्रिविकै प्राध्यापक तथा पदाधिकारीसमेत समेल छन् । त्यति मात्रै होइन सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकार (कीर्तिपुर नगरपालिका) तथा नेपाल प्रहरीसमेत सामेल भएको तथ्य प्रमाण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघिका सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस् सार्वजनिक गर्नसमेत नचाहनुको मुख्य कारण आफ्ना निकटस्थहरूको संलग्नता हो । तर अहिलेको सरकारलाई त्यो डर छैन, बरु जेनजी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर छ । त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उचित सदुपयोग गर्न सरकार सफल भयो भने मुलुकको उच्च शिक्षामा देखिएका धेरैजसो समस्याहरू स्वतः समाधानको बाटोतर्फ जानेछन् । उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान हुनु भनेको नेपालको जेनजी पुस्ताका आधा समस्या समाधान हुनु हो ।

हुन त नेपालमा १५ वटा विश्वविद्यालय र ४ विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । तर १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनेमध्ये करिब एकतिहाइ विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान्छन् । स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत त्रिविमा भर्ना हुन्छन् । त्यसैले मुलुकमा विद्यमान समस्याको एउटा कारक त्रिविको शैक्षिक स्तर युग सुहाउँदो हुन नसक्नु हो । त्रिविको शैक्षिक स्तरलाई युग सुहाउँदो बनाउने सके मात्रै मुलुकको नयाँ पुस्तामा देखिएको वितृष्णा तथा निराशालाई कम गर्न सकिन्छ । पुरानो पुस्ताले धेरैजसो मामिलामा दूरदर्शी योजना अघि बढाउन नसके पनि त्रिविका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ५ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गाको व्यवस्था मिलाउनु ठुलो दूरदर्शीता हो ।

त्यसमा पनि करिब ३ हजार रोपनी जग्गा त त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको परिसरभित्र रहेको देखिन्छ । तर यसमध्ये अधिकांश जग्गा शैक्षिक क्रियाकलापमा उपयोग नगरिँदा भूमाफियाहरूको आँखा लागेको हो । अतिक्रमणकारीहरूलाई यथाशीघ्र हटाएर त्रिविको जग्गा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि सदुपयोग गर्न इतिहासले वर्तमान सरकारलाई ठुलो अवसर दिएको छ । जेनजी पुस्ताको पूर्ण साथसहयोग रहेको यो अवसर पछि फेरि नआउन सक्छ । तातेकै बेला फलाम पिट्यो भने आफूले चाहेको आकारमा ढाल्न सकिन्छ भनेझैँ जेनजी आन्दोलनको रापताप बाँकी रहेको यही मौकामा त्रिवि सुधारका लागि ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ ।