वैदेशिक रोजगार र पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउनु जरुरी

गत २४ भदौको विध्वंसात्मक घटनाले थिलोथिलो बनेको देशको आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउन सामान्य प्रयासले मात्रै सम्भव देखिँदैन । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि चालु वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लगभग २.१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । जबकी गतवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत भएको थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) करिब ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर आधाभन्दा बढी गिर्नु भनेको निकै ठुलो चुनौती हो । योभन्दा पनि ठुलो चुनौती भनेको विध्वंशका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु गुमेको नेपालको छबी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु हो ।

विगतमा पनि कहिले विनासकारी भूकम्प त कहिले कोभिड महामारीका कारण नेपालले आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको थियो । तर विगतका संकट समाधानका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सहयोगको हारगुहार गर्न सक्ने ठाउँ थियो । र, उनीहरूले पनि सहानुभूति प्रकट गर्दै सहयोग गरेका थिए । तर यसपटक हामी आफैँले विध्वंश मच्चाएका कारण आर्थिक सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग हारगुहार गर्ने नैतिकता बाँकी रहेन ।

स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सहानुभूति प्रकट गर्न हच्किइरहेको अवस्था छ । त्यसैले पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएकोमध्ये निकै ठुलो अंश २४ गतेको विध्वंशले खरानी बनेका भौतिक संरचना पुननिर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको निकै दुुःखद् हो । विध्वंशमा सामेल हुनेहरूलाई कारबाही अघि बढाइएको र दण्डहीनता नियन्त्रणमा आएको सन्देश सरकारले प्रवाह गर्न नसक्दासम्म वैदेशिक सहायता लयमा फर्कन सक्ने सम्भावना छैन ।

मुलुकको आम्दानीले यसै पनि साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्था थियो, त्यसमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएपछि पुँजीगत खर्चको सम्भावना यसै पनि न्यून हुने नै भयो । पुँजीगत खर्च न्यून हुनु भनेको राजस्व आम्दानीमा थप दबाब सिर्जना हुनु हो । त्यति मात्रै होइन २४ गतेको विध्वंश लगत्तै खाडी तथा मलेसिया लगायतका प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूले नेपाली श्रमिकलाई भिसा दिन अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको समाचार आएको छ । यो अघोषित प्रतिबन्धले केही महिना निरन्तरता पायो भने विप्रेषणमा पर्ने चापले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अझै घट्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत घट्दा वस्तु आयात पनि स्वतः घट्छ । जबकी हाम्रो देशको राजस्वको करिब आधा अंश बस्तु आयात वापतको भन्सार तथा करले धान्दै आएको छ । यो स्थितिले निरन्तरता पाए विगतमा श्रीलंकाले जस्तै नेपालले पनि अब परिवत्र्य विदेशी मुद्राको संकट बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने अनुमान गरिनुको अर्को कारण विदेशी पर्यटक आगमन उल्लेख्य घट्नु हो । एकातिर २४ गतेको विध्वंशमा पर्यटन व्यवसायीहरूको भौतिक क्षति करिव २५ अर्ब रुपैयाँ भएको अनुमान गरिएको छ भने अर्कातर्फ अहिलेको मुख्य सिजनमा समेत पर्यटकको आगमन ४० प्रतिशत घटेको छ ।

कुल जिडिपीमा करिब ३० प्रतिशत योगदान दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमाथि परेको संकट आफैँमा असामान्य हो । त्यसो त करिब १२ लाख जनसंख्यालाई रोजगारी सिर्जना गरेको पर्यटन व्यवसायमाथि परेको संकटलाई पनि सामान्य चुनौतीका रूपमा लिनु हुन्न । हुन त मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ठुलै कदमको खाँचो छ, यद्यपि तत्कालका लागि भने वैदेशिक रोजगारी तथा पर्यटन व्यवसायलाई लयमा फर्काउन सरकारले एकलव्य ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर यसका लागि परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयसँगै कुनै ठोस कार्यक्रम र योजना देखिँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिने यी मन्त्रालय लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राख्नु समस्याको समाधान होइन । विध्वंशमा संलग्नहरू सबै पक्राउ परिसकेको विश्वास श्रम गन्तव्य मुलुकलाई दिलाउन र शान्ति सुरक्षाको अवस्था सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा आइसकेको सन्देश विदेशी पर्यटकसम्म पुर्याउन कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । बंगलादेशको भन्दा नेपालको विध्वंश अझ विकराल हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुगेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्नु हुन्न । युवा आन्दोलनको २ वर्ष बितिसक्दा पनि बंगलादेशको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कन नसकेको यथार्थबाट सरकारले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।