नयाँ सरकारका कार्यभार

जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन हुने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै मुलुकको राजनीतिक संकटले तत्कालका लागि निकास पाएको छ । यद्यपि यो निकास के कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न कायमै छ । एकातिर भ्रष्टाचार, कुशासन तथा बेथितिका विरुद्ध आफ्नो जीवनको ऊर्जावान समय खर्च गरिसकेकी न्यायमूर्ति कार्कीको हातमा मुलुकको शासन सत्ताको बागडोर पुगेको छ भने अर्कातिर भ्रष्टाचार, कुशासन तथा बेथितिका प्रतीककै रूपमा रहेका नेताहरूको कठपुतलीमा परिणत भएको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तय भएको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु भनेको भ्रष्ट र नालायक नेताहरूको हातखुट्टा बाँधिनु र प्वाँख काटिनु हो ।

यस अर्थमा प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक रिक्तताका लागि नभएर ताजा जनादेशका लागि हो भन्ने यथार्थ आमजनतासमक्ष पुर्याउन युवा पुस्ताले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुन्न । होइन भने यही निहुँमा यथास्थितिवादी शक्तिले टाउको उठाउने सम्भावना रहन्छ । अहिलेको तरल अवस्थामा यथास्थितिवादी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका विद्यमान नेताहरूले चलखेल गर्ने अवसर पाए भने त्यही मौकाको फाइदा उठाएर संविधानविरोधी शक्तिले पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गर्नेछन् । २३ भदौदेखि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्मको ५ दिनको अवधिमा प्रतिगामी शक्तिको मनोबल के कसरी बढेको थियो ? भन्ने हेक्का जेनजी पुस्ताले मात्र होइन, वर्तमान संविधान मान्ने सबै राजनीतिक दलले समेत राख्नु जरुरी छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरे भन्ने प्रश्न छुट्टै अध्ययनको पाटो हो । तर, जनताले दशकौँसम्मको आन्दोलन र बलिदानपछि आफैँले लेखेको संविधान सुरक्षित छ भन्ने सन्देश नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै दिइसकेको छ । वर्तमान संविधानका धाराहरू उल्लेख गरेर मन्त्रिपरिषद्द्वारा भएको सिफारिसअनुसार नै राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् । तर ६ महिनाभित्र ताजा जनादेश सहितको प्रतिनिधिसभा ल्याउने नयाँ मन्त्रिपरिषद्को प्रतिबद्धतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।

त्यसो त व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरूका तुलनामा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको संविधानवादप्रतिको निष्ठा कम छ भन्ने आशंका गर्नु हास्यास्पद हुनेछ । किनकि यी ३ जना नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मात्रै होइन, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधानवाद र बहुलबादलाई भत्काउन भूमिका खेलेका दर्जनौँ उदाहरण छन् । तर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो अहिलेसम्मको जीवन भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्न र संविधानवाद र बहुलवादलाई कायम गराउन खर्चेको नजीर छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतामाथि जस्तोसुकै गद्दारी गर्न पनि पछि नपर्ने व्यक्तिहरूका हातबाट खोसेर योग्य, इमानदार तथा विधिको शासनप्रति प्रतिवद्ध व्यक्तिको हातमा सत्ता पुर्याउन ठुलो कुर्बानी गरेको जेनजी पुस्ताको आत्मबल घट्न नदिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

एकातिर शक्तिशाली भ्रष्ट नेताहरूको हातबाट शासनसत्ता खोस्नुपर्ने र अर्कातिर जनताको रगतबाट लेखिएको संविधान पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने चुनौती सामान्य थिएन । किनकि २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंह पनि आफ्नो जीवनको अन्तिम कालखण्डमा दुर्गा सुवेदी (नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीका श्रीमान) लगायतका युवाहरूलाई साथ लिएर जनजागरण अभियानमा होमिएका थिए, तर सफल हुन सकेनन् । अहिले जेनजी पुस्ताले आर्जन गरेको सफलता गणेशमान सिंहले त्यहीबेला आरम्भ गरेको अभियानको निरन्तरता हो । संयोगले गणेशमान सिंहको त्यो अभियान र जेनजी पुस्ताको यो अभियान वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का रूपमा मुखरित भएको छ । अब यो परिवर्तनलाई संस्थागत रूपमा लिपिवद्ध गर्ने चुनौतीलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुहुन्न । यथास्थितिवादी नेताहरू आफ्नो पार्टीभित्र अझै पनि प्राधिकारकै रूपमा छन् ।

उनीहरूबाट यो प्राधिकार खोस्न ती पार्टीका युवा पुस्ताका नेताहरू सक्षम बनाउनुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कातिर प्रतिगमनको उद्देश्यका साथ जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा घुसपैठ गरी देशलाई खरानी बनाउनेहरू नयाँ आवरणमा सलबलाउने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न पनि त्यतिकै चुनौती छ । प्रतिगामी शक्ति सलबलाउने खतरा नियन्त्रणका लागि आन्दोलनकारी जेनजी पुस्ता थप संगठित भएर मात्रै पुग्दैन, साविकको राजनीतिक दलभित्रका इमानदार युवा नेता तथा कार्यकर्ताको साथ लिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । खरानी बनेका संरचनाको पुनःनिर्माण, करिब करिब कोल्याप्सको अवस्थामा पुगेका सुरक्षा संयन्त्रको पुनर्जीवन, भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्रको नियन्त्रण, न्यायपालिका तथा संवैधानिक अंग नियन्त्रण गरेर बसेको गिरोहबाट मुक्ति दिलाउने अभियान सहज छैन । यी सबै कार्यभार सँगसँगै बढ्दो भू–राजनीतिक सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ ६ महिनाभित्रै आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके आमजनमानसमा क्रमशः निराशा बढ्न सक्छ । जनताको बढ्दो निराशाले संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरूमै चुनौति आउन सक्ने जोखिमप्रति नयाँ सरकार चनाखो बन्न आवश्यक छ ।