जेन–जी पुस्तामाथिको बर्बर दमन निन्दनीय

राजधानी काठमाडौँलगायत देशका मुख्य सहरहरूमा सोमबार सामाजिक न्याय र समानता माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका जेन–जी पुस्ताका युवामाथिको सरकारी बर्बरता निन्दनीय छ । मुलुकको अवस्था बदल्ने संकल्पसहित सडकमा आएका युवामाथिको यो दमनले मुलुक कुनै पनि हालतमा यथास्थितिमा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । कतिपयले यो घटनालाई २ दशकअघिको हृतिक रोशन प्रकरण र इराकमा १२ जना नेपाली मारिएपछि राजधानी काठमाडौँमा उत्पन्न विद्रोहसँग दाँजेको अवस्था पनि छ । विद्रोहको प्रकृति तथा सहभागिता झट्ट हेर्दा उस्तै देखिए पनि त्यतिबेलाका विद्रोह एजेन्डाविहीन थिए । तर अहिलेको युवा विद्रोह एजेन्डा सहितको छ ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको झल्को अहिलेको युवा विद्रोहले दिएको छ । लामो समयदेखि आमनागरिकमा गुम्सिएको उकुसमुकुस र असन्तुष्टिलाई सामाजिक सन्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले बिष्फोटमा परिणत गराएको हो । सामाजिक सन्जाल नियन्त्रणका लागि सरकारले हचुवा ढंगले कदम चाल्दै गर्दा युवाहरू विद्रोहमा उत्रन सक्ने र परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भन्दै मिडिया तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले खबरदारी गरेकै हुन् । तर यो खबरदारीलाई नजरअन्दाज गर्दा देशले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्यो ।

विरोध प्रदर्शनका लागि जेन–जी पुस्ताले अघि सारेका एजेन्डा तथा मागहरू सबै दृष्टिकोणबाट जायज छन् । तर भ्रष्टाचार तथा कुशासन तत्काल उत्पन्न भएको समस्याभन्दा पनि लामो समयदेखि बिरासतका रूपमा झ्यांगिँदै आएको विकृति हो । यो विकृतिविरुद्ध विद्रोह अपरिहार्य थियो, कुनै पनि दिन विद्रोह हुने र त्यो विद्रोहले भयावह रूप लिने पूर्वानुमान गरिएकै हो । तर सरकार बेलैमा गम्भीर हुनुको सट्टा उल्टै उकुसमुकुसलाई विष्फोट गराउन उद्दत देखियो । यस अर्थमा यो घटनाका मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक नै हुन् । किनकि पछिल्ला केही दिन यता ओलीबाट आएका अराजक र भड्काउ अभिव्यक्तिले देशमा ठुलै अनिष्ट हुने संकेत गरेको थियो ।

लामो समयदेखि पन्पिँदै गएको भ्रष्टाचार र कुशासन यो विद्रोहको मुख्य पाटो त हुँदै हो, युवाहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा बेलैमा उचित सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो । सरकारले विगतका घटनाहरूबाट त पाठ सिक्न सकेन सकेन, केही महिनाअघि राजावादी आन्दोलनका क्रममा राजधानी काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा भएको घटनालाई समेत चटक्कै बिर्सेको देखियो । त्यतिबेला ठुलो विष्फोटपछि एक्कासि रोकिएको राजावादी आन्दोलन तथा प्रतिपक्षी दल रास्वपाका समर्थकहरूको असन्तुष्टिबारे सरकार सूचनाविहीन देखियो । सुरक्षा संयन्त्रको मुख्य चुक यहीँनिर हो । सामान्यतः आन्दोलनमा युवाहरूको सहभागिता जहिले पनि सशक्त हुने गर्छ भन्ने कुरा अहिलेका सत्ताधारीहरूलाई सबैभन्दा बढी थाहा हुनुपर्ने हो ।

किनकी युवाहरूको तातो रगत प्रयोग गरेरै अहिलेका सत्ताधारी दलहरूले शक्ति आर्जन गरेका हुन् । जब युवाहरू विद्रोहमा उत्रन्छन्, उनीहरूलाई गोलीले छेक्न सक्दैन भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्यलाई सरकारमा रहनेहरूले चटक्कै बिर्से । कम्तिमा पनि आन्दोलनको अघिल्लो दिन सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको घोषणा सरकारले गर्नुपथ्र्यो । माग सम्बोधन हुने विश्वास बेलैमा दिलाउनुपथ्र्यो । देशमा व्याप्त कुशाासन र भ्रष्टाचारबारे मिहीन ढंगले छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने सुनिश्चितता गर्न सकिन्थ्यो । आन्दोलन सुरु भइसकेपछि पनि संवेदनशील स्थानहरूमा हुनसक्ने सम्भावित झडप र तोडफोडबारे ख्याल गर्नुपथ्र्यो । तर नदीको बाँध भत्किएर विशाल जलप्रवाह भइसकेपछि चपरी हालेर थुन्ने प्रयास गरेजस्तो भयो । यसका लागि सरकारले आमजनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।

वास्तवमा सोमबारको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति भएको अवधिको हिसाब गर्ने हो भने नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो हो । केही घण्टाभित्रै राज्यको गोली लागेर दर्जनौँ किशोरकिशोरीहरूको ज्यान जानु, सयौँ घाइते हुनु भनेको सामान्य घटना होइन । जसको सुरक्षा तथा भविष्यका लागि राज्य तथा सुरक्षा संयन्त्र खडा गरिएको हुन्छ, त्यो संयन्त्रद्वारा उनीहरूमाथि नै गोली बर्साइनुलाई समान्य बिडम्बना ठानियो भने अर्को महागल्ती हुनेछ । किनकि यी किशोरकिशोरीहरूले सत्ता चाहियो भन्दै आन्दोलन गरेका होइनन्, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि आन्दोलन गरेका होइनन्, देशको भविष्य उज्ज्वल होस् भन्ने चाहनाका साथ भएको आन्दोलन यसरूपले दमन गरिनु कुनै पनि कोणबाट उचित देखिन्न ।

आन्दोलनमा घुसपैठ भएको सरकारको दाबी आफैँमा असक्षमताको परिणाम हो । यदि घुसपैठ भएको थियो भने त्यो रोक्ने दायित्व सरकारकै हो । जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भइसक्यो । यो परिस्थितिले अब १ घण्टा पनि निरन्तरता पाउनु हुन्न । किनकि जेन–जी पुस्ता मात्रै होइनन्, अब उनका अभिभावकसमेत सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछन् । आन्दोलन आयोजकहरूको नियन्त्रणबाट बाहिर गयो भने थप अराजकता सिर्जना हुन्छ । माग छिटो पूरा हुन्छन् र आन्दोलनमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्नेहरू कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्दैनन् भन्ने प्रत्याभूति सरकारले दिलाउनुपर्छ ।