
सम्पादकीय
यतिबेला जुम्लाका किसानहरूले प्रतिकेजी ४० देखि ६० रुपैयाँसम्ममा स्याउ बिक्री गरिरहेको समाचार आएका छन् । तर राजधानी काठमाडौँको बजारमा स्वदेशी स्याउको मूल्य ३०० रुपैँयाँभन्दा तल ओर्लन नसकेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । मुस्ताङको स्याउ त सधैँ महँगो हुने गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा मुख्य सिजनमा १५० रुपैयाँ प्रतिकेजीसम्ममा जुम्लाको स्याउ उपलव्ध हुन्थ्यो । तर यस वर्ष किसानले पाउने मूल्य यथावत छ भने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य निकै ठुलो छ । त्यसो त मुस्ताङका किसानले बगैँचामै प्रतिकेजी २५० रुपैयाँ मूल्य पाइरहँदा जुम्लाका किसानले ६० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य नपाउनु आफैँमा बिडम्बना हो । गाउँगाउँमा सडक सुविधा पुगेको जुम्ला जिल्लाका किसानले समेत उचित मूल्य नपाएको अवस्थामा सडकभन्दा निकै टाढा रहेका हुम्ला, मुगु, डोल्पा क्षेत्रका किसानहरू झन् समस्यामा पर्नु स्वभाविकै हो । गत साता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जुम्लाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले यस विषयमा कुरा उठाए, तर सुनुवाइ भएको देखिएन ।
मुस्ताङ जिल्लाबाट वार्षिक ७ हजार मेट्रिकटन स्याउ निर्यात भई करिब १ अर्ब रुपैयाँ भित्रिने र जुम्ला जिल्लाबाट वार्षिक १६ हजार मेट्रिकटन स्याउ निर्यात भई ४५ करोड रुपैयाँ भित्रिने तथ्यांक संघीय सरकारको कृषि विकास मन्त्रालय स्वयंले सार्वजनिक गरेको हो । तर, समस्याको पहिचान भइसक्दा पनि समाधानका लागि गृहकार्य नगरिनु आफैँमा ठुलो बिडम्बना हो । स्याउखेतीले कर्णाली क्षेत्रका हिमाली जिल्लाका बासिन्दाको मात्रै होइन समग्र देशकै आर्थिक कायापलट गर्न सक्ने सम्भावनालाई कृषि विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । पछिल्ला वर्षमा विस्तार भएको स्याउखेतीले कर्णाली क्षेत्रको आर्थिक सम्भावनालाई पुष्टि गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म विचौलिया मात्रै मोटाइरहेका छन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्रका धेरैजसो सूचकहरू निराशाजनक भए पनि स्याउखेतीको क्षेत्रफल तथा उत्पादनमा वृद्धि उत्साहजनक देखिन्छ । ३ दशकको अवधिमा स्याउ खेतीको क्षेत्रफल ४ हजार हेक्टरबाट बढेर १६ हजार हेक्टर पुगेको, उत्पादन ४८ हजार मेट्रिकटनबाट बढेर ९० हजार मेट्रिकटन पुगेको सरकारी तथ्यांक उत्साहजनक उपलव्धि हो । तर आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा ३० करोड रुपैयाँको स्याउ आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ । यी दुवै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा विभिन्न शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । स्वदेशमा उत्पादित स्याउले बजार पाउन नसकेका कारण आयातमा यति धेरै वृद्धि भएको पनि हुनसक्छ ।
निर्यातको सही तथ्यांक नराखिएको पनि हुनसक्छ । यद्यपि आयात वृद्धिको मुख्य कारण भनेको उपभोगमा वृद्धि हो । जनताको आयस्तर बढेसँगै फलफूलको उपभोग पनि बढेको छ । त्यसमा पनि स्याउको उपभोग झन् बढेको छ । फलफूल बजार तथा पसलमा देखिने गरेको भिड हेर्दा पनि स्याउ किन्नेहरूको भिड बाह्रै महिना उत्तिकै देखिन्छ । तर स्वदेशमा उत्पादित स्याउ भने भदौदेखि मंसिरसम्मको ४ महिना मात्रै बजारमा उपलव्ध हुन्छ । त्यसैले बाँकी ८ महिना नेपाली बजारमा विदेशी स्याउको एकाधिकार हुनु स्वभाविकै हो । तर स्वदेशमै स्याउ पाक्ने मुख्य सिजनमा समेत निकै ठुलो परिमाणमा विदेशी स्याउ आयात हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि गत वर्षको भदौ महिनामा मात्रै ७० करोड रुपैयाँको विदेशी स्याउ आयात भएको तथ्यांक छ ।
नेपाली स्याउको अन्तर्राष्ट्रिय बजार अथाह छ । त्यसमाथि पनि कर्णाली क्षेत्रबाट भारतीय बजार नजिक छ । भारतीय बजारमा पनि नेपाली स्याउ पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
स्याउ बगैँचाको क्षेत्रफल हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै जानुलाई उत्पादनको रणनीतिमा सरकार सफल भएको मान्नुपर्छ । तर बजार प्रवद्र्धनको मामिलामा सरकारी प्रयास खासै देखिन्न । बजार र उचित मूल्य पाउन नसक्ने हो भने उत्पादन वृद्धिले मात्रै अपेक्षित लाभ दिन सक्दैन । अहिलेसम्म स्याउखेतीको प्रचुर सम्भावना रहेका जिल्लाहरूका किसान निकै उत्साहित देखिएका छन् ।
साना किसान मात्रै होइन ठुला लगानीकर्ताहरू समेत स्याउखेतीमा आकर्षित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । पछिल्लो जनगणनामा पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्या घट्दै गर्दा कर्णाली क्षेत्रका हिमाली जिल्लाको जनसंख्या वृद्धि तराईको हाराहारीमा देखिनुको मुख्य कारण स्याउखेतीको प्रचुर सम्भावना हो । यो सम्भावनालाई कुनै पनि हालतमा मर्न दिनुहुन्न ।
प्रतिक्रिया