सामाजिक सञ्जाल : बन्द होइन नियमन

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, ट्विटर, एक्स, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दै आएको मेटा कम्पनी र नेपाल सरकारबीचको जुहारीले गम्भीर मोड लिएको छ । लामो समयदेखि नेपालमा निर्वाध व्यापार गरेको मेटा कम्पनीलाई सरकारले ‘सामाजिक संजाल नियमन कार्यविधि २०८०’ को दायरामा आउन आग्रह गर्दै पटकपटक अल्टिमेटम दिएको थियो ।

तेस्रो पटकको अल्टिमेटमको म्याद बुधबार सकिएपछि सरकारले उक्त कम्पनीका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर आफ्ना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयपछि मेटा कम्पनीले कस्तो कदम चाल्छ ? र, मेटा कम्पनीका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार कतिन्जेल अडिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिला छन् । एक हिसाबले यो विवाद नेपाल सरकार र मेटा कम्पनीबीचको सौदाबाजीसमेत हो । बन्द गरिनु भनेको एक प्रकारको सजाय हो । विगतमा यसरी नै टिकटक बन्द गराउँदा २ महिनापछि टिकटक चलाउने कम्पनीले नेपाल सरकारको सर्त स्वीकार गरेको थियो ।

यही नजीर मेटा कम्पनीको हकमा समेत लागू हुन सक्ने सरकारको बुझाइ हुन सक्छ । सरकारको यो बुझाइ सही सावित भयो र टिकटक कम्पनीले जस्तै केही दिनको बन्दपछि मेटा कम्पनी पनि नेपाल सरकारको सर्त पालना गर्न राजी भयो भने राम्रै होला । तर यही निहुँमा मेटा कम्पनी बिच्किने त होइन ? भन्ने चिन्ता जनस्तरमा छाएको देखिन्छ । किनकी मेटा कम्पनीले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालमध्ये फेसबुक र युट्युब नेपाली जनजीवनका अभिन्न अंगजस्तै बनेका छन् । यी सञ्जाल बन्द हुँदा जनआक्रोशको निशानामा सरकार पर्ने खतरा छ ।

सरसर्ती हेर्दा आफ्नो देशमा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने दायित्व सरकारकै हो । नेपालमा आर्थिक कारोबार गरी वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ लगिरहेका कम्पनीलाई देशको कानुन तथा नियमभित्र समावेश गर्ने सरकारको कदमलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर सबै विदेशी कम्पनीको हकमा एकै प्रकारको कदम व्यावहारिक नहुन सक्छ । मेटा कम्पनीकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपालमा फेसबुक र युट्युब उसका लागि एउटा व्यवसाय मात्रै हो । ३ करोड जनसंख्या भएको देश नेपालबाट बाहिरिँदा मेटा कम्पनीको समग्र आम्दानीमा के कति असर पर्छ ? भन्ने प्रश्न छुट्टै विश्लेषणको पाटो हो, तर उसका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुँदा आफ्नो देशभित्र के कति क्षति पुग्छ ? भन्ने कुरा नेपाल सरकारले मिहीन ढंगले अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरेको देखिन्न ।

सामाजिक सञ्जालको आर्थिक लाभ तथा हानिको पाटो छुट्टै होला, तर जनतालाई सुसूचित गराउने मामिलामा सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई कत्ति पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस अर्थमा हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन मेटा कम्पनीका लागिभन्दा पनि नेपालका लागि बढी आवश्यक हो । यद्यपि, हाम्रा लागि अनिवार्य आवश्यकता हो भन्दैमा हाम्रो देशको नियम कानुन उसका लागि लागू हुनै हुँदैन भन्न किमार्थ सकिन्न । तर यसलाई कानुनी प्रक्रियाभित्र छिराउन कारबाहीको धम्कीभन्दा पनि कूटनीतिक पहल उपयुक्त बाटो हो ।

सूचना प्रविधिको यो युगमा फेसबुक, युट्युब जस्ता जनजीवनको अंग बनिसकेका कतिपय सामाजिक सञ्जाल राज्यद्वारा नै बन्द गराइनु भनेको एकप्रकारले प्रतिगमन हो । एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो संविधानको मर्म हो, अर्कातिर विश्वमा कस्तो कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउने देशहरूले फेसबुक, युट्युब लगायतका समाजिक सञ्जाललाई अनुमति दिएका छैनन् ? र कस्ता कस्ता शासन व्यवस्था अपनाएका देशहरूले अनुमति दिएका छन् ? भन्ने सूची हेर्ने हो भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । यो मामिलामा अर्को बिडम्बना के छ भने संसद्मा विचाराधिन सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने भन्दै असहमति जनाएको देखिन्छ, तर सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने सरकारको अहिलेको निर्णयप्रति उसको प्रतिक्रिया काइते छ ।

विपक्षी दलहरूले पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको खबरदारी प्रकट नगर्नु अर्को बिडम्बना हो । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आफ्नो देशका नियम कानुनले तोकेका दायराभित्र ल्याउनेभन्दा पनि सरकारमा रहनेहरूका गतिविधिप्रति बढ्दो जनआक्रोशलाई मुखमा बुझो लगाएर निस्तेज गर्ने नियतमा त सरकार छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । मेटा कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी राख्दै यसका लागि कूटनीतिक पहल पनि गर्नुपर्छ । तर तत्कालका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हचुवा निर्णयबाट सरकार तत्काल पछि हट्नुपर्छ ।