दक्षिण पूर्वी एसियाका छिमेकी देशहरूसँग तुलना गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सराहना गरेको देखिन्छ । अल्पविकसित देशहरूमध्ये औसत आयु, बाल तथा मातृ मृत्युदर, सुरक्षित प्रजनन लगायतका सूचकहरूमा नेपालको प्रगति उत्कृष्ट रहेको तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु हाम्रा लागि खुसीको विषय मान्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रका आँखा अस्पतालहरूमा उपचार गर्न आउनेमध्ये ८० प्रतिशत बिरामी भारतीय रहेको समाचारले पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सन्तोषजनक देखाउँछ । १ वर्षमा कति नेपालीहरू स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत जान्छन् ? भन्ने तथ्यांक राख्न सम्भव नभए पनि तेस्रो मुलुकमा स्वास्थ्य उपचार गर्न जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य घटेको देखिन्छ ।
३० वर्षको अवधिमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या १० गुणा वृद्धि हुनु, औसत आयु ५३ वर्षबाट बढेर ७१ वर्ष पुग्नु, शिशु जन्माउन स्वास्थ्य संस्थामा जानेहरूको संख्या १० प्रतिशतबाट बढेर करिब ९० प्रतिशत पुग्नु, वार्षिक ४० जना डाक्टर उत्पादन हुने क्रम बढेर वार्षिक ३ हजार ५०० को हाराहारीमा पुग्नु सन्तोषजनक उपलव्धि हो । यद्यपि यो उपलव्धिका लागि राज्यको प्रयासका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रको पनि महŒवपूर्ण योगदान छ । किनकी सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउने गरेको कुल राष्ट्रिय बजेटको सरदर ५ प्रतिशत रकमले यी उपलव्धि सम्भव थिएनन् । यी उपलव्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलव्धि हासिल गर्नु अबको मुख्य जिम्मेवारी र चुनौती हो ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच आमजनतासम्म पुर्याउने अभियानमा अपवादबाहेक मुलुक सफलोन्मुख देखिए पनि बाँकी चुनौती सामना गर्न धेरै कामहरू बाँकी छन् । सरकारी अस्पतालबाट कतिपय उपचारको सुविधा लिन ‘सोर्स–फोर्स’ लगाउनुपर्ने, निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सुकुम्बासी बन्नुपर्ने जोखिमको अवस्था विद्यमान छ । सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा लामो समयदेखि पन्पिएको व्यवस्थापकीय कमजोरी झनै गिजोलिँदै गएको छ । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सह्राहनीय हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापकीय क्षमताको कमीका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
एकातिर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार जनशक्तिको अपुग छ भने अर्कातिर भएको जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुन थालेको छ । त्यसो त स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय सूचक सन्तोषजनक भए पनि वर्गीय, क्षेत्रीय तथा समुदायगत सूचकहरू निराशाजनक छन् । बिरामी हुँदा उपचार गर्ने ठाउँ, उपचार खर्चको पहुँच बाहिर कतिपय नागरिक छन् । कतिपय नागरिकलाई बिरामी हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्छ भन्ने चेतनासमेत भएको देखिन्न । राज्यले सुविधाको घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन, सुविधाका पुहँच हरेक नागरिकसम्म पुर्यारउने संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । तर हामीकहाँ अझै त्यस्तो संयन्त्र छैन ।
कतिपय देशहरूमा उन्मूलन भइसकेका सामान्य सरुवा रोगहरू नेपालमा अझै पनि जीवित छन् । नसर्ने रोगहरूको विश्वव्यापी जोखिम हामीकहाँ पनि बढिरहेको छ । जुनसुकै बेला पनि सरुवा रोगको महामारी हुने र उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमताले नधान्ने अवस्था उत्पन्न हुने जोखिम छँदै छ । जसरी फोहोरको थुप्रो बाँकी रहँदासम्म लामखुट्टे उन्मूलन कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन, त्यसरी नै नागरिकहरू बिरामी हुने स्रोतको न्यूनीकरण नगर्दासम्म स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन । समुदायमा स्वस्थ खानपान तथा रहनसहनसम्बन्धी सचेतना प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा जंकफुडजस्ता अस्वस्थकर बस्तुको खपत अत्यधिक बढेको विषयमा सरकारले आँखा चिम्लिएको छ ।
उपभोगका लागि बजारमा पुर्याइएका बस्तुबारे सरकारी अनुगमन पुगेको छैन । कहिलेकाहीँ अनुगमनका क्रममा दुधमा कोलिफर्म भेटिएका समाचार आउँछन् । तर यस्ता समाचारलाई सामान्य मानिन्छ । रोगको उपचारको व्यवस्था मात्रै स्वास्थ्य सेवा होइन । रोग नलाग्ने वातावरणको निर्माण नै स्वास्थ्य सेवा हो । तर रोग नलाग्ने वातावरण निर्माणमा आशाजनक प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशले कति प्रगति गर्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अस्पताल तथा जनशक्तिको संख्यावृद्धिको आँकडाबाट मात्र होइन कि अस्पतालहरूमा कुन कुन रोगका बिरामीको संख्या के कति घट्यो ? भन्ने आँकडाबाट खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । यो युगमा पनि हैजाका बिरामीले अस्पताल भरिने अवस्था विद्यमान रहेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति भएको मान्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया