राज्यको उदासीनताको जोखिममा राजमार्ग

त्रिभुवन राजपथको नागढुंगाभन्दा उत्तरतर्फको भिरालो डाँडो खारेर जग्गा प्लटिङ गर्नेहरूले के कति मुनाफा कमाए ? एकीन छैन । तर घडेरी प्लटिङका कारण गत १२ असोजको मध्यराती झ्याप्ले खोलामा गएको पहिरोमा ३ वटा सवारी साधन पुरिँदा ३५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने देशकै लाइफलाइन मानिने त्रिभुवन राजपथ करिब १२ घण्टा ठप्प भएको थियो । उक्त पहिरो रोकथामका लागि राज्य कोषबाट ५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राजधानी काठमाडौँ नजिकै रहेका कारण धेरैको आँखा परेको एउटा सानो उदाहरण हो यो । निश्चित व्यक्तिको स्वार्थसिद्धिको कुत्सित हर्कतका कारण देशले भोग्नु परेका सडक दुर्घटना तथा क्षतिका यस्ता उदाहरणहरू अनगिन्ती छन् । कतै घडेरी प्लटिङका कारण, कतै बिनाअध्ययन डोजर चलाएर ग्रामीण सडक निर्माण गरिएका कारण, कतै गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा माटो दोहन गरिएका कारण सडक दुर्घटनाको दर बढिरहेको कुरा सरकारमा रहनेहरू स्वयंले बताउने गरेका छन् । आमचासो उत्पन्न हुने ठुला दुर्घटनाका सन्दर्भमा समिति बनाएरै छानबिन गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ । तर छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ खासै चासो नदिइने कारण यस्ता दुर्घटना र जोखिम बढेका हुन् । उदाहरणका लागि गत वर्षको २८ असारमा चितवनको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटना छानबिन गर्न गठित समितिले ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा विधि नपु¥याइँदा दुर्घटना भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन १ महिनाभित्रै दिएको थियो । तर प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइयो । सिमलतालकै जस्तो अवस्था लाइफलाइनका रूपमा रहेका अन्य राजमार्गहरूमा छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो दिइएन । यसको परिणाम झ्याप्ले खोलामा देखियो । नागढुंगाभन्दा उत्तरतर्फको भिरालो डाँडोमा घडेरी प्लटिङका क्रममा निस्केको ढुंगा माटोको व्यवस्थापन समयमै गरिएको भए झ्याप्ले खोला दुर्घटना नहुन पनि सक्थ्यो ।

राज्यले सडक निर्माण तथा विस्तारमा गरेको लगानी जति सन्तोषजनक छ, निर्माण सम्पन्न भएका सडकको सुरक्षाका मामिलामा गरिएको लापरबाही खेदजनक छ । बढ्दो सडक दुर्घटना यही लापरबाहीको उपज हो । हचुवाका भरमा निर्माण गरिएका कतिपय ग्रामीण सडकहरू यसै पनि ‘काल मार्ग’ बनेका छन् । त्यसमाथि यस्ता ग्रामीण सडकहरू लाइफलाइनका रूपमा रहेका राजमार्गहरूका निम्ति धराप सावित भएका छन् । मुख्य राजमार्गको सुरक्षामा आँच आउने गरी माथिल्ला क्षेत्रहरूमा भिरालो जग्गा खारेर घडेरी प्लटिङ गर्ने र त्यो बस्तीसम्म सडक पु¥याउन बिनामापदण्ड डोजर चलाएर सडक खन्ने प्रवृत्ति यत्रतत्र देखिन्छ । तर सरकारको सम्बन्धित निकाय यस्तो देख्दादेख्दै पनि आँखा चिम्लेर बसेको छ । मुख्य राजमार्ग नजिक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सूचीवद्ध नगरिएको पनि होइन । मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने शाखा सडकहरू निर्माणको मापदण्ड नबनाएको पनि होइन । तर मापदण्डको अनुगमन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय आँखा चिम्लेर र कानमा तेल हालेर बसेका मात्रै होइन, कतिपयले त यस्ता कामका लागि उल्टै दुरुत्साहन गरेको देखिन्छ । जसका कारण दुर्घटना मात्रै बढेको छैन देशले ठुलो आर्थिक नोक्सानीसमेत बेहोर्नु परेको छ ।

राजधानी काठमाडौँलाई देशको करिब दुईतिहाइ भूभाग तथा जनतासँग जोड्ने अत्यन्त व्यस्त पृथ्वीराजमार्ग मुलुककै लाइफ लाइन हो । यो राजमार्ग १ घण्टा ठप्प हुँदा करोडौँको आर्थिक नोक्सानी हुने नीति निर्माण तहमा बसेकाहरू नै बताउने गर्छन् । तर, यो लाइफलाइनलाई जोखिममा पार्ने काममा नीति निर्माण तहमा रहनेहरूकै सहभागिता छ । नागढुंगा नजिकैको घडेरी प्लटिङमा ध्यान नजानु सानो उदाहरण हो । पृथ्वी राजमार्गबाट हरेक ५०० मिटरको अन्तरमा राज्यकोषकै लगानीमा शाखा सडक निर्माण गरिएका छन् । यतिबेला प्रतिघण्टा ६० किलोमिटर रफ्तारमा सवारी साधन चलाउन मिल्ने गरी धमाधम पृथ्वीराजमार्गको विस्तार गरिँदै छ । तर, ५०० मिटरको अन्तरमा निर्माण गरिएका शाखा सडकहरूले राजमार्गको गतिलाई के कति अवरोध पु¥याउँछ ? दुर्घटनाको जोखिम के कति हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरिएको देखिन्न । भवितव्यले हुने दुर्घटनालाई टार्न सकिन्न, तर जोखिम न्यूनीकरणमा लापरबाही गरिएकै कारण हुने दुर्घटना एक प्रकारको अपराध हो । कम्तिमा पनि विनावातावरणीय अनुसन्धान ‘लाइफलाइन’ मानिने राजमार्गसँग जोडेर जथाभावी ग्रामीण सडक खन्ने तथा अन्य जोखिम हुने काम रोक्न संघीय मन्त्रालयबाटै नीतिगत निर्णय गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।