खेलकुदका राष्ट्रिय संघहरूमाथि सरकार हाबी हुने गरी विधेयक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय संघहरूमाथि सरकार हाबी हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, पहिलो संशोधन, २०८२ विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । शुक्रबार दर्ता भएको सो विधेयकमा परिषद्मा सेवारत सदस्यहरूको उमेर हद ६० वर्षबाट बढाएर ६५ वर्ष बनाइएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ ऐनमा संघको अधिकार कटौती गरिएको छ भने मन्त्रीको अधिकार बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा महोत्सवमा सहभागिता जनाउन ‘परिषद्लाई जानकारी दिई’ भन्ने शब्दको स्थानमा ‘कार्यकारी समितिलाई’ भन्ने शब्द राखिएको छ । यस्तो समिति मन्त्रीको तजबिजमा गठन हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी एउटै व्यक्ति एउटै समयमा एकभन्दा बढी संघको पदाधिकारी हुन सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै पदाधिकारी या सदस्य हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । विगतमा भएको धेरै निर्णयमा विवादित भएका खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको यो निर्णय पनि विवादरहित भने हुन सकेको छैन ।

विधेयकको दफा २ को खण्ड (च) मा खेल संस्था भन्नाले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पनि जनाउने उल्लेख गरिएको छ । दफा २२ को उपदफा २ खण्ड (ख) का अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आबद्ध दुइटा संघमा आबद्ध हुन पाइनेछैन । यसले ओलम्पिक कमिटीको सरंचनामा नै असर गर्नेछ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रचलित विधानअनुसार सदस्य संघका अध्यक्ष या अध्यक्षले चाहेको व्यक्ति नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभाको सदस्य हुन पाउने र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।

संघमा विवाद भए छानबिन समिति बन्ने

विधेयकमा कुनै पनि संघ वा महासंघबीच खेल विधाका विषयमा विवाद भए छानबिन समिति गठन हुनेछ । दफा ४२ (क) अनुसार त्यस्तो छानबिन समितिमा राखेप सदस्य संयोजक रहनेछन् । यसैगरी विवाद सुल्झाउन सम्बन्धित क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘छानबिन समितिको कार्यविधि तथा कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत परिषद्ले निर्धारण गर्नेछ ।’

विदेशी प्रशिक्षक वा खेलाडी भित्र्याउन स्वीकृति लिनुपर्ने

राखेपमा दर्ता भएका संघ तथा संस्थाले विदेशी प्रशिक्षक र खेलाडी भित्र्याउन अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विदेशी प्रशिक्षक, खेलाडी भित्र्याउँदा वा झिकाउँदा राखेपको सिफारिसमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विगतको तुलनामा संघमाथि सरकार हाबी हुने वातावरण तय भएको छ ।