काठमाडौँ । बुधबार आउने भनिएको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको फैसला अन्तिम समयमा रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले करिब साढे ४ वर्षअघि परेका मुद्दाहरूको अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ १ गते सकेर २८ जेठमा निसु पेसी तोकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर निसु सारिएको हो ।
उक्त मुद्दामा निर्णय सुनाउनका लागि बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीबीच करिब ६ घन्टा छलफल भएको थियो । तर, ६ घन्टा लामो छलफल गर्दा पनि न्यायाधीशहरू निर्णय सुनाउन सफल भएनन् । न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएकाले बुधबार निर्णय नसुनाइएको आशंका गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकमार्फत् विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा २०७७ र २०७८ मा अध्यादेश जारी गरी ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो भने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।
तर, यी नियुक्तिहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, निशान्तबाबु खड्कालगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए । ती रिटहरूमाथिको सुनुवाइ पटक–पटक स्थगित हुँदै आएकामा गत माघदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
राउत प्रधानन्यायाधीश बनेपछि यो रिटमा पछिल्लो पटक १७ पुस, २०८१ मा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउतको सक्रियतापछि यो मुद्दाको सुनुवाइ ३० माघदेखि निरन्तर हेर्दाहेर्दैमा राखिँदै आएको थियो भने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ १ गते सम्पन्न भएको थियो ।
के हो संवैधानिक नियुक्ति विवाद ?
साढे ४ वर्षअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै २१ माघ, २०७७ मा ३२ जना र १० असार, २०७८ मा २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । त्यसबेला संवैधानिक नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन ओलीले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ जनाको उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ जनाको निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो । उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको थियो ।
अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए । संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर, २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्नेछैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । तर, संवैधानिक नियुक्तिको दुवै चरणमा यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेका थिए । तिनै रिटहरूलाई एकैठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया