काठमाडौँ । नेपाल सरकारअन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उक्त सहभागिता सम्झौता भएको हो ।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाको अवधि १५ जुलाई २०२८ सम्म रहेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि कुल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ) आवश्यक पर्नेछ ।
जसको लागि आइडिएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलरको लागि चाहिने समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागिता नेपाल सरकारले संघीय सरकारका तर्फबाट ३ दशमबल ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलब ५७ मिलियन अमेरिकी डलर र सरोकारवाला ६ वटा पालिकाहरूका तर्फबाट ५ दशमलब ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय सिंहरबारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई.रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो आयोजनामा देहाय बमोजिमका अवयवहरूमा क्षेत्रगत सुशासन, संस्थागत क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकूल, सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा पहुँच अभिवृद्धि, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरणलगायत भैपरी आउने आपत्कालीन अवस्थाको सम्बोधन रहेका छन् ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयले उल्लिखित सबै अवयवहरू अन्तर्गतका गतिविधिहरूको समन्वय र अनुगमनसहित आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
अवयव १ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् भने अवयव २ अन्तर्गत पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरूमार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध हुने छ ।
अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै, कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता रहेको बताए । उनले भने, ‘यो सम्झौता संघीयताअन्तर्गत ३ तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना हो । खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।’
मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा प्रर्याप्तमात्रामा बजेट विनियोजन गरिनेसमेत आश्वासन दिए । उनले भने, ‘म कर्णाली प्रदेशका विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको छु । त्यहाँ भएका खानेपानीका समस्या मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु । त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त गरेरै छाड्छु ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले मंगलबार सम्झौता सम्पन्न भएको यस आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने बिश्वास व्यक्त गरिन । उनले भनिन्, ‘विकासका क्रममा कर्णाली निकै दुर्गम र पिछडिएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौताले अब कर्णालीवासीको खानेपानीको क्षेत्रमा मुहार फेर्ने मेरो बिश्वास छ ।’
प्रतिक्रिया