सनातन हिन्दुधर्म सापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा जनमत व्यापक रूपमा देखिन्छ । राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र एकअर्काका पर्याय अथवा पूरक होइनन् । राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको जनमतलाई प्रभावहीन बनाउन देशकमा ठूला दलहरू पनि मधेसी जनतालाई उत्तेजित बनाउने प्रयास भएको हुन सक्दछ ।
प्रहरीलाई न्यायको पहिलो खुड्किलो मानिन्छ भने न्यायालयलाई अन्तिम बिन्दु । प्रहरी र न्यायालयमाथि जनताको विश्वास रहेन भने देशमा अराजकता फैलिन सक्छ । प्रहरी र अन्य ठाउँबाट न्याय पाउन नसकेकाहरू अदालतबाट न्याय पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन्, तर जब सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले नै न्यायको धज्जी उडाउँदै मनपरी गर्न थालेपछि जनता कसमाथि विश्वास गर्ने ?
सर्वोच्च अदालतको १ जना शाखाअधिकृत महिमानसिंह विष्टले गत बुधबार जसरी मनपरी गरे, त्यसले करिब १ हदसम्म देशको प्रहरी प्रशासन र न्यायालयलाई पनि हास्यको पात्र बनाउने काम गर्यो । बुधबार दिउँसो करिब ५ घण्टासम्म रेशम चौधरीलाई कारागारमा राखिएको घटना सामान्य होइन । देशको सर्वोच्च न्यायालय र प्रहरी प्रशासनलाई एउटा अनधिकृत पत्रमार्फत् बदनाम गराउन खोज्ने कर्मचारीको पक्राउ मात्रै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । उनले आफ्नो पद र अख्तियारको पनि दुरुपयोग गरेका छन् । उनलाई तत्काल निलम्बन गरी पेन्सनसमेत नपाउने गरी जागिरबाट हटाउने दिशामा सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
रेशम चौधरी एक राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनको राजनीतिक यात्रा माओवादीबाट सुरु भएको हो । उनले माओवादी पार्टी परित्याग नगरेका भए अथवा माओवादी पार्टी परित्याग गरी नेपाली कांग्रेस वा एमालेमा प्रवेश गरेका भए अहिलेसम्म आरोपमुक्त भइसकेका हुने थिए । राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर उनले सामान्य राजनीतिक जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका पूर्वसांसद र चौधरी जनमत पार्टीसँगको एकीकरण पश्चात् नागरिक जनमत पार्टीको पनि संरक्षक नै रहने निश्चित छ । उनको गिरफ्तारी र रिहाइको घटना कुनै चलचित्रको भन्दा फरक थिएन । हास्यास्पद त के रह्यो भने जुन सर्वोच्च अदालतको पत्रबाट प्रहरीले हतारहतारमा चौधरीलाई गिरफ्तार गरेको थियो, तिनै सर्वोच्च अदालतको अर्को पत्रबाट केही घण्टामै प्रहरीले उनलाई थुनामुक्त पनि गर्यो । यस घटनाले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामाथि त आँच पुर्याएको छ नै हतारहतारमा चौधरीलाई थुनामा राख्ने निर्देशन दिने प्रहरी अधिकृत पनि कम दोषी छैनन् ।
चौधरीलाई पक्राउ गर्नु भनी पत्र काटेका अधिकृत विष्टको किर्ते करिब ३ घण्टापछि पत्ता लागेको थियो । सर्वोच्चको लेटरप्याड नै किर्ते गरेको पाइएपछि प्रहरीले विष्टलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । सर्वोच्च अदालतको रिट महाशाखामा कार्यरत विष्टलाई आफूखुसी पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्चले छानबिन सुरु गरिसकेको छ । पदीय हैसियत विपरीत काम गरेको र सरकारी छापको समेत दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ । विचाराधीन मुद्दामा रहेका व्यक्ति र त्यो पनि राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने पत्र आउँदा प्रहरीले जानकारी लिने प्रयास गर्नुपर्दथ्यो ।
नेपाल प्रहरीमा रहेको जनशक्ति सर्वोच्च अदालतका सबै विचाराधीन मुद्दामा जानकार हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर रेशम चौधरी जोडिएको प्रकरण भने आमजानकारीमा आएको राष्ट्रिय चासोको मुद्दा हो । देशका चर्चित नेता जोडिएको आमराष्ट्रिय चासोको मुद्दा कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारी राख्ने हैसियत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गुमाएको हो भने देशका लागि यहाँभन्दा ठुलो खतरा अर्को हुन सक्दैन । कुनै पनि बेला देश संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले यो घटनाको नैतिक जिम्मवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? नैतिकताको यति गम्भीर प्रश्न खडा भएको बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा अपेक्षित छ ।
त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्ने घटना यो हुँदै होइन । पक्राउ गर्न जाने सिपाही र हवल्दारको कमजोरी देखाएर घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयास नहोस् । नेता चौधरीलाई कारागार चलान गर्नुअघि नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रीलाई जानकारी दिएन होला भनेर पत्याउन सकिने अवस्था छैन । किनभने, सामान्य राजनीतिक कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दासमेत प्रहरीले प्रायः राजनीतिक नेतृत्वको अनुमति लिने गरेको छ ।
अपराधी पक्राउको मामिलामा प्रहरीले आदेश पालना गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको हो । तर यो पत्र सर्वोच्च अदालतको असम्बन्धित फाँटबाट आएको थियो । यदि राज्यसत्ताको मिलेमतो होइन र नेपाल प्रहरी सक्षम भएको भए पत्र दर्ता गर्न भ्याउँदा नभ्याउँदै सर्वोच्च अदालतका अधिकृत बिष्ट पक्राउ परिसक्ने थिए । त्यसैले यो घटना छानबिनका लागि प्रहरीको भर पर्नुभन्दा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरणको विधिवत घोषणा हुन लागेको बेलामा उक्त पार्टीका संरक्षक मानिएका रेशम चौधरीको गिरफ्तारीले मधेसी र थारूमाझ गलत सन्देश प्रवाहित गर्ने काम गर्यो । कैलाली घटनाको सत्य तथ्यबारे छानबिन गर्न न्याय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सदनमा यसबारे पटकपटक माग हुँदा पनि यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । विधिवत घोषणा नभए पनि व्यावहारिक रूपमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरण भइसकेको छ । करिब ६ प्रतिशत मत पाएको र १० जना सांसदसमेत रहेको पार्टीको संरक्षकलाई यसरी ख्याल ठट्टामा पक्राउ गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
मधेसी र थारू समुदायका नेताहरूका सन्दर्भमा खासगरिकन जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष र पूर्व मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी यो भन्ने गर्दछन् कि देश त हाम्रो हो तर राज्य हाम्रो होइन । अनि सोझा नेपाली जनता यसबारे सोच्न बाध्य पनि हुन्छन् । नेपालको संविधान (२०७२) को समीक्षा भइरहँदा तराई मधेसमा आमहड्ताल भएका बखत र सडकमा सेना परिचालन गरेर भए पनि संविधान जारी भएको थियो । त्यतिबेला पनि मधेसीहरूले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन भनेको थियो । यो बेग्लै कुरा हो मधेसी दलका नेताहरूमा सैद्धान्तिक अडान हुँदैन र पद एवं सत्ताका लागि उनीहरू कुनै पनि किसिमको सम्झौता गर्न तयार भइहाल्छन् ।
जुन संविधानलाई उनीहरूले कालो भनेका थिए तिनै संविधानलाई मानेर मन्त्री एवं सांसद पदको शपथ पनि लिए । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफ्नो राजनीतिक मायाको अन्तिम चरणमा नेपाललाई बहुल राष्ट्र राज्यको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । नेपालमा मधेसी जनता र खस आर्यको बेग्लै राष्ट्रियता रहेको तर्क अघि सारेका छन् । नेपाल बहुल राष्ट्र राज्य हो भन्ने अवधारणाको पक्षमा केही सीमित व्यक्तिहरू मात्रै छन् तर यस्ता संवेदनशील नाराले खरानीमुनिको आगोलाई प्रज्वलित गर्न सक्ने संभावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा देश संघीयतामा गइसकेको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । समावेशीताका कारण सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो संस्कृति, संस्कार, मान्यता र लोकाचारको संरक्षण एवं संवद्र्धनका लागि नयाँ नयाँ नियम नीति र कार्यक्रमहरू बनाइरहेका छन् । यो सकारात्मक विषय हो । भोलिका दिनमा देशको भाषा, संस्कृतिको विकासमा र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पार्न सके सहयोगी सावित हुनेछ ।
जनमत पार्टी अहिले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ जवकी जनमत पार्टीले संघीय सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरिरहेको छैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । संघीय सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा छ । संकीर्णतावाद सिंहदरबारमा पनि छ र प्रहरीमा पनि छ सर्वोच्च अदालतमा पनि देखियो । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा एउटा अधिकृतले त्यसरी नक्कली पत्राचार कसरी गर्न सक्दछ ? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा संसद्मा जबाफ दिनुपर्ने हो । रेशम चौधरीको रिहाई पश्चात् यदि उपरोक्त दलले यस विषयलाई संसद्मा उठाउन चाहेन भने यो उसको विषय हुनेछ ।
कहिलेकाहीँ देशको राजनीतिको दिशा मोड्नको लागि पनि यस्तो घटना गराइन्छ । विगत २ महिनादेखि सरकारको विरोधमा जनता सडकमा आउन थालेका थिए । देशका राजनीतिक दलहरूको असफलताका कारण र देशमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगारी, महँगी लगायतका समस्याहरूको विरोधका कारण जनता सडकमा आइरहेका छन् । आन्दोलनकारीहरूले वर्तमानको समस्याका लागि राजनीतिक दलहरू व्यवस्थामाथि पनि प्रश्नचिन्ह उठाउन थालेका छन् । राजतन्त्रको माग सडकबाट उठ्नु भनेको राजनीतिक दल र व्यवस्थाको असफलता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो शासन प्रणालीको विकल्प खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । सनातन हिन्दुधर्म सापेक्ष राष्ट्रको पक्षमा जनमत व्यापक रूपमा देखिन्छ । राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र एकअर्काका पर्याय अथवा पूरक होइनन् । राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको जनमतलाई प्रभावहीन बनाउन देशकमा ठूला दलहरू पनि मधेसी जनतालाई उत्तेजित बनाउने प्रयास भएको हुन सक्दछ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी बीचको एकीकरण पश्चात् मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलनको साझा कार्यक्रम निर्धारण गरे आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुने छैन । एकपटक फेरि पनि देशको राजनीतिमा मधेसी दलहरू, देशका ठुला दलहरू र राजसंस्था पक्षधर समूह अर्थात् त्रिकोणको भूमिका प्रभावकारी रूपमा देखिने स्पष्ट छ । नेकपा माओवादी केन्द्र नचाहेर पनि सरकारको पक्षमा उभिन बाध्य भएको छ । चौधरीको गिरफ्तारी र रिहाइले सरकारको राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न त अवश्य नै खडा गरिएको छ । भविष्यमा सर्वोच्च अदालतमा कुनै कर्मचारीबाट यस्तो गल्ती नहोस् भन्ने दिशामा सम्बन्धित सबै पक्ष चनाखो रहनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया