शिक्षकलाई सडकमा उतारेर तमासा हेर्दै प्रधानमन्त्री ओली

लाखौँ गरिबका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सडकमा उतारेर प्रधानमन्त्री ओली तमासा हेरिरहनुभएको छ । अनि उहाँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो र जनाधार भएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, प्रधानमन्त्री रे । गरिब, सर्वहारा, पिछडिएको वर्ग, मजदुर र श्रमजीवीको नेतृत्व गर्ने नेता । हेक्का रहोस् यो ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनले उहाँहरूको मिसन ८४ मा निकै ठूलो क्षति पुर्याउँदै छ ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि संघीयताको मर्म र भावना अनुरूपका कानुनहरू तदारुकताका साथ निर्माण गरी लागू हुनुपर्ने हो । नेपालको संविधान (२०७२) ले देशको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान निर्माण भएको ३ वर्षभित्रमा आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गरी स्थानीय तहलाई क्रियाशील गर्नु पथ्र्यो । संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा आवश्यक कानुन र नीतिनियमको अभावमा देशको शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्या र चुनौतीहरू देखापरेका छन् । देश अझै पनि पञ्चायती कालका कानुन र तदर्थवादमा नै चल्नुले नयाँ संविधान अनुरूपका मौलिक हकहरू व्यवहारतः पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

देश समृद्धिको मुख्य आधार शिक्षा हो । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको आजको लगानीले भोलिको देशको सुन्दर भविष्य निर्माणमा कोसेढुंगा बन्न पुग्छ । शासनसत्ताको बागडोर समाल्नेहरूको ध्यान देशको शिक्षाक्षेत्रलाई अब्बल र शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो देशमा शिक्षा क्षेत्र राज्य सञ्चालकहरूको ध्यानाकर्षणको विषय बन्न सकिरहेको छैन । यो क्षेत्रले शासकहरूको गाम्भीर्यता र सरोकार खोजिरहेको छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई संविधानतः नियमन गरी आकर्षक एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अभियानमा कतिपय कानुनी अड्चन फुकाई अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सत्ता स्वार्थको लडाइँमा तन मन खर्चिने राजनीतिक नेतृत्वबाट शिक्षा क्षेत्रले कसरी प्रगति गर्ला र ?

२०२८ सालमा बनेको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई १० पटकसम्म टालटुल गरी संशोधन गर्दै आजका दिनसम्म काम चलाइराखिएको छ । त्यो समयको शासन व्यवस्थामा उक्त ऐन अब्बल थियो होला तर अब बदलिएको शासकीय स्वरूप अनुरूपको शिक्षा ऐनले मात्र शिक्षा क्षेत्रको प्रगति सम्भव छ । यही पृष्ठभूमिमा विगत करिब १ महिनादेखि देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी देशको शिक्षाक्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलित छन् । सरकार शिक्षकसँग विगतमा गरेका सम्झौताबाट पछि हट्नु कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित देखिँदैन ।

शिक्षकहरू आफ्ना पेसागत हक हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित माग राखेर पटकपटक आन्दोलनमा हाोमिएका हुन् । आन्दोलनको बल र विभिन्न सरोकावाला पक्षको समन्वयमा शिक्षकका पेसागत संघ–संगठनसँग विभिन्न राजनीतिक र सरकारी तहमा सम्झौता पनि भएका छन् । खासगरी ३ ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा हुँदा विभिन्न माग र मुद्दामा सम्झौता भएर आन्दोलन स्थागित भएका छन् । तर, ती सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पटकपटक सडक आन्दोलन गर्नुपरेको दृष्टान्त हाम्रोसामु छ । आज जसरी शिक्षक कर्मचारी एक महिनादेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् यसबाट कुनै पनि राजनीतिक दल पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन ।

आफू सत्तामा रहँदा तिनै समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने अनि सत्ता बाहिर हुँदा शिक्षकलाई उकास्ने, सडक नछोड भन्ने, भिडमा गएर हात हल्लाउने कामले शैक्षिक समस्यालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षक कर्मचारी किन सडकमा आए ? शिक्षकका माग मुद्दा कस्ता छन् ? विगतका सम्झौता किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भन्ने विषयमा आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल प्रष्ट देखिँदैनन् । कुन माग र समस्याको तत्कालै ठोस समाधान खोजिहाल्नुपर्छ भन्नेमा साझा धारणा बन्न नसक्नुले शिक्षक आन्दोलन लम्बिएको हो । आन्दोलन मत्थर पार्ने नाममा हतारहतार सम्झौता गर्ने अनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा उदासीन बन्दिने राजनीतिक संस्कारले आन्दोलनहरू हिंसात्मक बन्दै जानु दुःखद् छ ।

आन्दोलन रहर होइन बाध्यता हो । २००७ साल, २०१९ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२÷०६३ सालको क्रान्ति, जनआन्दोलन रहर होइन बाध्यता थियो कारण प्रजातन्त्र, विधिको शासन, समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता एवं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । जनताको अपार सहभागिताले तत्कालीन शासन व्यवस्थालाई फालेर देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको सर्वविदितै छ । त्यसैले कुनै पनि आन्दोलन उद्देश्य पूरा गरेर मात्र अन्त्य भएको कुरा कसैले बिर्सन हुँदैन । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको समयसीमा पनि सकिन लागेको छ । निजी विद्यालयमा धमाधम पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी भने शैक्षिक सत्रको सुरुमै सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने विवसताले सरकारको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको उदासीनता छर्लंग भएको छ ।

त्यसो त वर्तमान सरकारका प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नै शिक्षक कर्मचारीप्रति असहिष्णु एवं व्यंग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनु लज्जाको विषय बनेको छ । जुनसुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा होस्, उहाँको कटाक्ष सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीप्रति लक्षित हुन्छ । उहाँ शिक्षकहरूको खिल्ली उडाउनु हुन्छ । दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्नुहुन्छ र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक मञ्चबाट सामुदायिक विद्यालयहरूको हुर्मत लिनुहुन्छ । लाखौँ गरिबका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सडकमा उतारेर प्रधानमन्त्री ओली तमासा हेरिरहनुभएको छ । अनि उहाँ नेपालको सबैभन्दा ठूलो र जनाधार भएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, प्रधानमन्त्री रे । गरिब, सर्वहारा, पिछडिएको वर्ग, मजदुर र श्रमजीवीको नेतृत्व गर्ने नेता । हेक्का रहोस् यो ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनले उहाँहरूको मिसन ८४ मा निकै ठूलो क्षति पु¥याउँदै छ । जसरी उहाँ र उहाँका दलका केही अगुवा नेताहरू शिक्षक आन्दोलन र शिक्षकप्रति विष वमन गरिरहनुभएकोे छ । उहाँहरूका लागि यो प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ ।

शिक्षक सेवा आयोग गठन यताका करिब २ दशकदेखि विद्यालय शिक्षामा अध्यापन अनुमति पत्र नभएका, स्थायित्वको कुनै सुनिश्चितता नभएका र स्थायी भएर पनि वर्षाैंसम्म पदोन्नति नभई पेसाको उत्तरार्धमा पुगेका शिक्षकहरूको बाहुल्यता छ । देशको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका र जिम्मेवारी बोकेका तर शिक्षक सेवा आयोगको अभिलेखमा नभएका र सरकारको नजरमा समेत नपरेका शिक्षकहरू धेरै छन् । तिनै शिक्षकहरू जो राज्यको नजरमा गुमनाम छन् उनीहरूको पेसाको स्थायित्वको सवाल निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । जसले गर्दा शिक्षकहरू सडकमा आएर आफ्नो आवाज मुखरित गर्नुपरेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनको शृंखला लामो छ । २०७५, २०७८ र २०८० सालमा पटकपटक गरी तत्कालीन सरकारहरूले शिक्षकका पेसागत संगठनहरूसँग सम्झौता गरेका छन् । विगतमा पनि निकै तनावपूर्ण आन्दोलन भएका हुन् । हरेक आन्दोलनमा एउटै माग र मुद्दा लिएर सडकमा आउँदा सरकारले बेवास्ता गर्नु दुःखद् छ । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लगेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । सरकार सम्झौता मात्र गर्ने तर कार्यान्वयनको चरणमा नलाने प्रवृत्तिले शिक्षक आन्दोलनप्रति राज्यसत्ता अनुदार बन्दै गएको पो हो कि भन्ने बुभाइ छ । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षाजस्ता संवेदनशील विषयलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको बुझिन्छ ।

आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने र ढाढस दिने नाममा जुनसुकै राजनीतिक दलले गरेको भए पनि त्यो केवल राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नका लागि देखाइएको तमासा मात्रै हो । शिक्षक आन्दोलनले राज्य सत्ता मागेको छैन । मन्त्री मागेको छैन र लोकतान्त्रिक व्यावस्थाका विरुद्ध छैन । छ त केवल एक थान विद्यालय शिक्षा ऐन त्यसमा विगतमा गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन । यसमा सरकार किन अनुदार ? किन निर्मम ? किन गैर जिम्मेवार ? (निरौला शिक्षक हुन्)